कॅगचा (पुरवणी) सल्ला!

कॅगचा (पुरवणी) सल्ला!

आठ लाख कोटीचे कर्ज डोक्यावर घेऊन वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत असलेल्या तफावतीमुळे तिजोरीवर पडणारा ताण, आर्थिक नियोजनाचा अभाव आणि वायफळ होत असलेल्या खर्चाबद्दल भारताच्या महालेखाकारांनी अहवालातून सुनावले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अहवाल विधिमंडळात सादर झाला आहे. अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के पुरवणी मागण्यावर त्यांचा आक्षेप आहे, तरतुदींच्या 18 टक्के निधीचा विनियोगच नाही हे दर्शवले आहे. आर्थिक बेशिस्तीबद्दल राज्य सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालताना वास्तवाला नजरेसमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडावा अशी सूचना केली आहे. सरकारने घोषणांच्या पावसाचा अर्थसंकल्प सादर करून लगेच 95 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना कॅगची चर्चा सुरू झाली आहे. खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात महसुलही जमा होत नाही आणि हे आज नव्हे तर 2018-19 पासून सुरू आहे आणि सरकार योग्य उपाययोजना करत नाही असे कॅग सांगत आहे. मिळालेल्या वेळेत आपली मत्ता वाढवणे हे ज्याचे त्याचे उद्दिष्ट आणि प्रशासनातही पैसा कमावणारी आणि कमवून देणारी मंडळी प्रमुखपदांच्या बोली लावत असताना ही स्थिती कशी सुधारणार? यात लोकांनाही लाभ मिळतोय हे दाखवण्यासाठी 2018-19 मध्ये 28 हजार कोटीची विविध घटकांना अनुदाने वाटण्यात आली. तीच सरलेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल 43 हजार कोटीवर गेली. हा वाढलेला 11 टक्के खर्च कमी करा असे कॅग सांगत आहे. सरकारच्या खर्चातून पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात आणि त्यातून मालमत्ता वाढावी ही अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात राज्यात पायाभूत सुविधेच्या नावाखाली सुरू असणारे अनेक प्रकल्प पर्यावरणास नुकसान करत आहेत, गौण खनिजांचे प्रचंड उत्खनन होत आहे, लाभाच्या अनेक गोष्टी घडत आहेत पण यातून निर्माण होणारा पैसा सरकारी तिजोरीत मात्र पोहोचत नाही, हे विशेष आहे. कर आणि करोत्तर उत्पन्न वाढवले पाहिजे असे हा अहवाल म्हणतो. पण, सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवायचा तर त्यासाठी सुद्धा एखादी सल्लागार संस्था नेमा आणि त्यांना काही कोटी रुपये सल्ल्याच्या बिदागी पोटी द्या असा प्रस्ताव भविष्यात कोणी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला तर तो थट्टेचा विषय ठरू नये. मात्र पारंपरिक पद्धतीने  विचार करत
कॅग बोट ठेवते ते सरकारचा खर्च कर्ज फेडण्यात आणि नव्या घोषणांसाठी खर्च करण्यात वाढला आहे याकडे! आठ लाख कोटीवर गेलेले कर्ज आणि त्याचा बोजा राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीच्या प्रमाणाहून अधिक आहे. अशी त्यांची तक्रार आहे. आशा आहे, राज्याचे अर्थमंत्री यावर विचार करतील (किंवा करणारही नाहीत) पण, राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची पोलादी चौकट गंजू न देण्याची जबाबदारी असलेले सनदी अधिकारी आता तरी जागे होतील. तशी आशा कॅगही बाळगून आहे. म्हणूनच त्यांनी राज्याच्या वित्त विभागाचे कान खेचले आहेत. वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करत चला, आधी रक्कम कमी खर्च करून पुन्हा सुधारीत अर्थ संकल्पात आकडे फुगवणे थांबवा शिवाय हे करुन पुन्हा 15 टक्के पुरवणी मागण्या सादर केल्यात या बाबी कॅग नजरेतून सुटतील कशा? अनेकदा सूचना करूनही मार्च महिन्यात रक्कम खर्च करण्याची कार्यपद्धत सुधारत नाही तसेच हे! याचा अर्थ या पैशाचे नेमके काय होते याची त्यांनाही जाणीव आहे. फक्त इशारा देऊन त्यांनी हा विषय जनतेवर सोपवला इतकेच! इथे राज्यातील जनतेचे हाल वेगळेच आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या ठराविक जिह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या आणि राज्याच्या सरासरीपेक्षा चांगले असले तरी याच महाराष्ट्रात 18 जिल्हे असे आहेत ज्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा सुद्धा खाली आहे. हे महाराष्ट्राचा नुकताच जाहीर झालेला आर्थिक पाहणी अहवालच सांगतोय. ज्यामध्ये विदर्भातील नागपूर सोडून दहा जिल्हे आणि मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्हे सरासरी उत्पन्नाच्या बाबतीत मागे पडलेले आहेत. बरं थोडे सुधारलेली असे वाटणारे 16 जिल्हे ज्यामध्ये जळगाव, जालना, भंडारा, लातूर, धाराशिव, धुळे, अकोला, वर्धा, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक आणि सांगली यांची अवस्थाही फार चांगली नाही. यातील काही बागायती शेतीसाठी, काही सहकारासाठी तर काही छोट्या, मोठ्या उद्योग धंद्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. त्यांच्या विकासासाठी हवे असणारे मोठे उद्योग इथे उभारले जाऊ शकले नाहीत. उभे राहिले ते फक्त महामार्ग. पण, केवळ या एका सुविधेच्या जोरावर संपूर्ण राज्याची स्थिती सुधारेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर यांच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्र झेपावू शकत नाही, हे वास्तव आहे. देशातील सर्वच राज्यांमध्ये आलेली जागृती पाहता आता महाराष्ट्राला आव्हान खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले आहे. अशावेळी केवळ उधळपट्टी करणारा आणि लोकरंजन करणारा अर्थसंकल्प यापुढच्या कोणीही अर्थमंत्री महोदयांनी मांडू नये अशी जनतेची अपेक्षा असणार आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा कराव्या लागणार असतील तर तितक्या उत्पन्नाचीही तजवीज आधी मंत्रिमंडळाने केली पाहिजे. इथे सगळाच उसना कारभार असताना निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे अवसान देखील उसने आणले जात आहे हे दुर्दैव आहे. अशा स्थितीत हा विकासाचा असमतोल उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची पिछाडी, मुंबईच्या हातून सुटणारी आर्थिक सुत्रे याचा महाराष्ट्राच्या वाटचालीवर होणारा परिणाम लक्षात घेतला तर आतापासूनच सुधारणेला सुरुवात केल्याशिवाय महाराष्ट्राला पर्याय नाही.