बलीराजा शेत पाणंद रास्ते योजना’ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी. आता, मजबूत, सर्व हवामानात चालणारे शेती मार्ग तयार करण्यासाठी 100% यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
ALSO READ: केंद्र सरकार महागाई आणि घसरत्या रुपयावरून लक्ष वळवत आहे- नाना पटोले
राज्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या दीर्घकालीन समस्येवर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रास्ते योजना” सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, आता शेती मार्ग तयार करण्यासाठी 100 टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर करता येईल.
ALSO READ: दौंडमध्ये 430 कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मंजुरी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी सतत बैठका घेतल्या आणि मंत्री आणि आमदारांच्या समितीमार्फत हा विषय पुढे नेला.ही नवीन योजना शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि बाजारपेठेत उत्पादन नेण्यासाठी सर्व हवामानात मजबूत रस्ते प्रदान करेल.
यांत्रिकीकरणाचे फायदे: शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, आता नवीन योजनेत, यंत्रांच्या मदतीने रस्ते तयार केले जातील.
जुने अडथळे संपले: पूर्वी मनरेगा अंतर्गत रस्ते तयार करताना अनेक कडक अटी होत्या आणि कामगारांच्या अनुपस्थितीमुळे काम अनेकदा अडकत असे, परंतु आता ही समस्या सुटणार आहे.
ALSO READ: ठाण्यातील घोडबंदर रोड प्रकल्प 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि25 किमी लांबीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे ही कामे जलद गतीने पूर्ण केली जातील.
या योजनेची इतर काही प्रमुख वैशिष्ट्ये
अतिक्रमणे तात्काळ हटवली जातील: गावाच्या नकाशावर चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवली जातील.
शुल्कापासून मुक्तता: सरकारने रस्त्याच्या मोजमापासाठी आणि पोलिस बंदोबस्तासाठी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे.
रॉयल्टी नाही: रस्ता मजबूत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाळ, माती, रेती किंवा दगडावर कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही.
वृक्षारोपण अनिवार्य आहे: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वृक्षारोपण ‘बिहार पॅटर्न’ किंवा मनरेगा द्वारे अनिवार्य असेल.
Edited By – Priya Dixit