राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. यातील एकूण खर्चाच्या 9 हजार 734 कोटी रूपये महसूली तूट अपेक्षित आहे.
या अर्थसंकल्पात काही मोजक्या तरतूदी सोडल्या तर जुन्या प्रस्तावांच्या नव्याने घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
हा अर्थसंकल्प उर्वरित चार महिन्यांसाठीचा असेल. लोकसभा निवडणूकीनंतर उर्वरित आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
या अर्थसंकल्पात 99 हजार 288 कोटींची राजकोषीय तूट आहे.
काय आहेत अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा?
अजित पवार यांनी सांगितले की, शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या जयंतीनिमित्त छत्रपतींच्या 11 किल्यांना युनेस्कोचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव पाठवला आहे.
जुलै 2022 पासून शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 12 हजार 769 कोटी रूपये मदत देण्यात आली.
शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेअंतर्गत 8 लाख 50 हजार नवीन सौरकृषी पंप
25 वर्षांपेक्षा जुन्या 155 प्रकल्पांची दुरूस्ती आणि 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात येतील यातून 3 लाख 55 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आणि 23.37 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल.
श्रीनगर आणि अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च 2025 ला कार्यान्वित होईल.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची 14 हजार रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. इतर रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.
कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत.
महिला सक्षमीकरणासाठी दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा योजना प्रस्तावित आहे.
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवी योजना 1 एप्रिलपासून सुरू केली जाणार आहे. यात 18 वर्षांपर्यंत टप्याटप्याने एकूण 1 लाख 1 हजार रूपये मिळतील.
वाशिम, जालना, हिंगोली,अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेचे संवर्धन करणाऱ्या मराठी मंडळांना अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गोवा, दिल्ली, बेळगाव, कर्नाटक याठिकाणी मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन केले जाईल.
राज्यात नवीन 10 अतिरिक्त कुटुंब न्यायालये, 5 जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालये आणि 5 दिवाणी न्यायालयांना स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे केली जातील.
वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत आणि विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा ठाणे शहरापर्यंत विस्तार केला जाणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल.
कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन केले जाणार. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण आखलं जाईल.
कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाईल.
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती केली जाईल.
प्रत्येक महसुली विभागात ‘उत्कृष्टता केंद्रांची’ स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात येईल.
मातंग समाजासाठी “अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना करण्यात आली.
वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये
सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये 15 खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर सुरू करणार, 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र सुरू करणार त्याचबरोबर रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका सुरू केली जाणार.
दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प
हा चार महिन्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाच गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधकांनी केली. या अर्थसंकल्पात 99 हजार 288 कोटींची राजकोषीय तूट आहे.
याबाबत बोलताना विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, “99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट म्हणजे दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. जुन्या योजना नव्याने मांडणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शिळ्या कढीला उत आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंकल्पातून सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडल्याचं दिसून आले. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न हे दिवास्वप्न राहणार आहे”.
काही योजना या आपली कंत्राटं कायम राहावीत यासाठी केल्या असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, “निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
मुंबईतील रस्ते घोटाळा आहे. टेंडर डोकं वर काढत आहेत. राज्याला जसा अवकाळीचा फटका बसला तसा आज अर्थसंकल्पातून अवकाळी घोषणाचा फटका बसला आहे.”
विरोधी पक्षाकडून या अर्थसंकल्पबाबत टीकांची विविध विशेषणे लावण्यात आली. पण सत्ताधारी पक्षातील शिवसेनेचे आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
‘घोषणांचा पाऊस पाडून अजित पवारांनी षटकार मारला असेल पण दिव्यांगांसाठी 2 धावा सुध्दा ते काढू शकले नाहीत’ अशी टीका बच्चू कडू यांनी अजित पवारांवर केली आहे.
दरम्यान, पण हा अर्थसंकल्प आदिवासी, महिला, शेतकरी, कष्टकरी, वंचित या सगळ्यांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ यांनी म्हटलं आहे.
Published By- Priya Dixit