मंगळवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत मुंबईतील रस्ते रिकामे करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला अल्टिमेटम
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण आंदोलनावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आरोप केला की, आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून येतो. ते म्हणाले की, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे आणि राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे नेते ट्रकमधून आंदोलकांना अन्न आणि पाणी पुरवत आहेत. सदावर्ते म्हणाले की, अलिकडेच सुप्रिया सुळे यांच्यावर पाण्याची बाटली फेकण्यात आली होती आणि महिला पत्रकारांनाही त्रास देण्यात आला होता.
ALSO READ: सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारला विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली
यामध्ये राजकीय मजबुरींचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना राजकारण आणि जात या प्रकरणात आणायची नाही, परंतु अनेक आमदार आणि खासदार आंदोलकांना ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण द्यावे असा आग्रह धरत आहेत. दरम्यान, मराठा समाजाच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील आनंद काठे यांनी सदावर्ते यांच्या विधानांवर तीव्र आक्षेप घेतला.
न्यायालयाने काथे यांना स्पष्ट केले की त्यांना या प्रकरणात कोणताही अधिकार नाही आणि त्यांना दरम्यान बोलण्याची परवानगी नाही. न्यायालयाने म्हटले की 2024 च्या सरकारी नियमानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे आणि आता प्रश्न असा आहे की त्यांना हे आरक्षण हवे आहे की वेगळी व्यवस्था हवी आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की आंदोलन शांततेत सुरू आहे परंतु मुंबईतील लोकांना त्रास होत आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, 5000 पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी नाही आणि जर जास्त लोक येत असतील तर पोलिसांनी कारवाई करावी. उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मुंबईतील लोकांचा हा त्रास सुरूच राहील का.
ALSO READ: राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणार
न्यायालयाने मराठा समाजाच्या वकिलांना विचारले की हे सर्व शांततेत घडत आहे का? त्यावर वकिलांनी कबूल केले की काही इतर लोक देखील यात सामील आहेत, ज्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. उपोषण करणाऱ्यांच्या आरोग्याबद्दल चिंता आहे आणि त्यांना योग्य वैद्यकीय मदत मिळावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. निषेध करण्याचा अधिकार आहे परंतु शहराचे वातावरण बिघडू नये.
‘एएमवाय’ फाउंडेशनने म्हटले आहे की, पोलिस आणि प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, विशेषतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या लोकांनी. न्यायालयाने विचारले की, मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस देण्यात आली आहे का आणि हे आंदोलन फक्त आझाद मैदानापुरते मर्यादित आहे का? सरकारने मान्य केले की शनिवार-रविवार आंदोलनाला परवानगी नाही, परंतु तरीही लोक रस्त्यावर फिरत आहेत.
ALSO READ: मराठा आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश, म्हणाले- आंदोलन नियंत्रणाबाहेर, राज्य सरकारला दिले निर्देश
26 ऑगस्टच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास, न्यायालयाने सरकारला शहरात, विशेषतः गणपती उत्सवादरम्यान, शांतता आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. आंदोलकांना आझाद मैदान वगळता सर्व ठिकाणांहून दुपारी 4 वाजेपर्यंत निघून जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर कोणतेही नवीन आंदोलक शहरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना रोखण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. मराठा समाजाच्या वकिलांना आंदोलनावर त्यांचे नियंत्रण नाही हे मान्य करण्यास सांगितले.परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
Edited By – Priya Dixit