मराठा आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश, म्हणाले- आंदोलन नियंत्रणाबाहेर, राज्य सरकारला दिले निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सीएसएमटी, मरीन ड्राइव्ह, फ्लोरा फाउंटन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागातून मराठा आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ALSO READ: अभिनेत्रीच्या गाडीवर हल्ला, महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन… मराठा आंदोलनाच्या नावाखाली गुंडगिरी, मनोज जरांगे यांनी केले आवाहन
मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील अनेक भागातील परिस्थिती सतत बिकट होत चालली आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन आज चौथ्या दिवशीही सुरू आहे आणि परिस्थिती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशीही या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी घेतली.
ALSO READ: CSMT कडे जाणारे सर्व रस्ते बंद
अमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच, सीएसएमटी स्टेशन, मरीन ड्राइव्ह आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागातून मराठा आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मराठा आरक्षण आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी ठरवलेल्या अटींचे पालन केले नाही असा त्यांचा आरोप आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली हजारो लोक मुंबईच्या रस्त्यावर उतरले, ज्यामुळे मुंबईकरांना खूप त्रास होत आहे. रस्ते जाम झाले आहेत.
राज्य सरकारने न्यायालयाला असेही सांगितले की, मराठा आंदोलनाला फक्त आझाद मैदानावर परवानगी देण्यात आली होती, तीही मर्यादित संख्येसाठी आणि वेळेसाठी. असे असूनही, आंदोलकांनी अटींचे उल्लंघन केले आणि दक्षिण मुंबईतील अनेक भाग ठप्प केले. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, हे सर्व नियोजनानुसार केले जात आहे, आंदोलक गणपती उत्सवादरम्यान आले आहेत.
यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेत म्हटले की, मराठा आंदोलन आता हाताबाहेर गेले आहे.
ALSO READ: मराठा आंदोलना विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय विशेष सुनावणी घेणार
रस्त्यांवरील बेकायदेशीर जमाव का हटवला जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई थांबवता येणार नाही, रस्ते जाम करता येणार नाहीत आणि शहरातील दैनंदिन व्यवहार थांबवता येणार नाहीत. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक पावले उचलावीत. आंदोलकांना मुंबईत प्रवेश देऊ नये, त्यांना शहराबाहेर थांबवावे.असेही न्यायालयाने म्हटले आहे
ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्यासोबत मराठा समाजातील हजारो लोक उपस्थित आहेत.
Edited By – Priya Dixit