बलात्काराच्या कैद्याने तुरुंगात लिहिला गांधीजींवर निबंध; बॉम्बे हायकोर्टाने जन्मठेपेची सजा केली कमी
मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अतिशय वेगळे पाऊल उचलले आहे. महात्मा गांधींवर निबंध लिहिणाऱ्या बलात्काराच्या दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने कमी केली. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने १२ वर्षांपर्यंत कमी केली. हे प्रकरण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
आरोपीने तुरुंगात महात्मा गांधींवर एक निबंध लिहिला होता, जो त्याच्या सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांचे लक्षण म्हणून मान्य करण्यात आला. गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी वीस वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता.
न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की आरोपीने स्वतःला सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. जरी या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २ फेब्रुवारी रोजीच्या आदेशात २०१६ च्या गुन्ह्यासाठी त्या व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवली असली तरी, त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करावी यावरही सहमती दर्शविली.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले: विशेष पॉक्सो न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या दोषीने दाखल केलेल्या अपीलावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने असे नमूद केले की, गुन्हा घडला तेव्हा दोषी फक्त २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता. तो डिसेंबर २०१६ पासून सतत कोठडीत होता आणि कोविड-१९ साथीच्या काळातही त्याला सोडण्यात आले नव्हते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कैद्याच्या शैक्षणिक उपक्रमांचीही तपासणी केली. न्यायालयाने असेही नमूद केले की त्याने तुरुंगात आयोजित निबंध स्पर्धेत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यावर एक निबंध लिहिला होता. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, त्यांच्या मते, १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाचे ध्येय पूर्ण करेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, दोषीने तुरुंगात आधीच भोगलेला कालावधी या कमी केलेल्या शिक्षेतून वजा केला जाईल.
काय आणि केव्हा: ही घटना ९ डिसेंबर २०१६ रोजी घडली. पाच वर्षांची पीडित मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरी गेली होती, जिथे आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरलेल्या मुलीने ताबडतोब तिच्या कुटुंबाला घटनेबद्दल सांगितले, त्यानंतर कुटुंबाने आरोपीविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली. पीडितेने नंतर आठ वर्षांच्या वयात ट्रायल कोर्टात साक्ष दिली. उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीची साक्ष विश्वासार्ह आणि सुसंगत असल्याचे मानले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की तिने कोणत्याही सूचना न देता संपूर्ण घटना सांगितली.