23-Storey Tower Near INS Shikra आयएनएस शिक्राजवळील २३ मजली इमारत: निष्काळजीपणाबद्दल उच्च न्यायालयाने नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले
23-storey tower near INS Shikra: दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथील भारतीय नौदलाच्या अत्यंत संवेदनशील तळ आयएनएस शिक्राजवळ बांधल्या जाणाऱ्या २३ मजली इमारतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले आणि विचारले की, त्यांच्या शेजारीच ही सुरक्षा धोक्याची इमारत बांधली जात असताना ते “झोपेत” होते का? उच्च न्यायालयाने सुरक्षिततेला सर्वोच्च स्थान देत बांधकामाचे काम तात्पुरते थांबवले आहे, परंतु नौदलाच्या विलंब आणि देखरेखीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नौदलाने “जाधवजी मॅन्शन” (ओपुल कन्स्ट्रक्शन्स) नावाच्या इमारतीच्या बांधकामाला आव्हान दिले आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला तेव्हा वाद आणखी वाढला. व्हीव्हीआयपी हेलीपोर्ट आणि संवेदनशील नौदल हवाई तळाच्या ५०० मीटर अंतरावर इतक्या उंच इमारतीचे बांधकाम सुरक्षेसाठी मोठा धोका निर्माण करते असा दावा नौदलाचा आहे. तथापि, न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले की बांधकाम २०२१ पासून सुरू आहे आणि नौदलाने २०२५ च्या मध्यातच आक्षेप घेतला होता, तोपर्यंत इमारत १५ व्या मजल्यावर पोहोचली होती.
उच्च न्यायालयाचे कडक निरीक्षण: सुरक्षेत त्रुटी आणि दक्षता
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी तोंडी टिप्पणी केली की सुरक्षेचा पैलू महत्त्वाचा असला तरी नौदलाने अधिक सतर्क राहायला हवे होते. लष्करी तळाभोवती नियमित देखरेख का ठेवली गेली नाही असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. खंडपीठाने उपहासात्मक टिप्पणी केली, “तुम्ही इतके दिवस झोपला होता का? असे बांधकाम सुरू झाले नाही याची खात्री करायला हवी होती.” न्यायालयाने स्पष्ट केले की सुरक्षेच्या चिंता असूनही, प्रशासन आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, विशेषतः जेव्हा बीएमसीने वर्षानुवर्षे परवानगी दिली होती.
बांधकाम व्यावसायिकाची भूमिका आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा वाद
आयएनएस शिक्राजवळ बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या ओपुल कन्स्ट्रक्शन्सचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की २०११ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नौदलाकडून एनओसी घेणे अनिवार्य नाही. १५ वर्षांपासून कागदपत्रे सुरू असताना आणि बांधकाम सुरू असताना नौदलाने हस्तक्षेप का केला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की जवळपास अनेक झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या सुरक्षेसाठी धोका मानल्या जात नाहीत. त्यांच्या मते, ५३.०७ मीटरपर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी आधीच देण्यात आली होती आणि अचानक आता ते थांबवणे बेकायदेशीर आहे.
बीएमसीची भूमिका आणि आयआयटी अहवाल
नौदलाचे वकील आर.व्ही. गोविलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी जुलै २०२५ मध्ये बीएमसीला काम थांबवण्यास सांगितले होते, परंतु महापालिकेने पूर्व मंजुरीचा हवाला देऊन कारवाई केली नाही. आयआयटीच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की इमारतीची उंची ७६ मीटरपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे विमानतळाच्या कामकाजासाठी आणि दृश्यमानतेसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. २०१० च्या मूळ अटींच्या अधीन राहून अंतिम सुनावणीपर्यंत १५ मजल्यांपर्यंत (अंदाजे ५३ मीटर) बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी, असे खंडपीठाने सध्या सुचवले आहे. या प्रकरणावर शुक्रवारी अंतरिम आदेश अपेक्षित आहे.