ध्वनिक्षेपक धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा (loudspeakers) वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा (religion) अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी हानिकारक असल्यामुळे ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी नाकारली गेल्यास हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही. किंबहुना, परवानग्या नाकारणे हे सार्वनजिक हिताचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. धार्मिक स्थळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दल येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिसांनी नेमकी कशी कारवाई करावी याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोणत्याही परिसरातील नागरिकाने कोणत्याही धार्मिक स्थळाविरुद्ध किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केल्य़ास पोलिसांनी संबंधित नागरिकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्याऐवजी कारवाई करावी. शिवाय, गुन्हेगारांकडे तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण (noise pollution) करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. परंतु, पोलिसांकडून या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात आहेत. तसेच धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण करणे सुरूच असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम 365 दिवसांसाठी 18 लाख 25 हजार रुपये होते. परंतु, सर्रास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ही कारवाई पुरेशी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.इतरांच्या शांततेचा भंग करून प्रार्थना करावी, असे कोणताही धर्म म्हणत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने (HC) अधोरेखीत केले. निवासी भागांत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी असणार नाही याची खात्री पोलिसांनी करावी. याचाच भाग म्हणून धार्मिक स्थळांना ध्वनीक्षेपकासाठी परवानगी देताना ध्वनी पातळी नियंत्रित करणारी अंतर्भूत यंत्रणा बसवण्याचे व त्यासाठी धोरण आखण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने (bombay high court) सरकारला दिले.हेही वाचा’मद्यपान करून गाडी चालवू नका’ असा फलक धरण्याचे हायकोर्टाचे आदेशमहाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांत 1085 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक
Home महत्वाची बातमी ध्वनिक्षेपक धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
ध्वनिक्षेपक धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा (loudspeakers) वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा (religion) अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी हानिकारक असल्यामुळे ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी नाकारली गेल्यास हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही.
किंबहुना, परवानग्या नाकारणे हे सार्वनजिक हिताचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. धार्मिक स्थळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दल येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिसांनी नेमकी कशी कारवाई करावी याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कोणत्याही परिसरातील नागरिकाने कोणत्याही धार्मिक स्थळाविरुद्ध किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केल्य़ास पोलिसांनी संबंधित नागरिकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्याऐवजी कारवाई करावी.
शिवाय, गुन्हेगारांकडे तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण (noise pollution) करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत.
परंतु, पोलिसांकडून या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात आहेत. तसेच धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण करणे सुरूच असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम 365 दिवसांसाठी 18 लाख 25 हजार रुपये होते. परंतु, सर्रास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ही कारवाई पुरेशी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.इतरांच्या शांततेचा भंग करून प्रार्थना करावी, असे कोणताही धर्म म्हणत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने (HC) अधोरेखीत केले.
निवासी भागांत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी असणार नाही याची खात्री पोलिसांनी करावी.
याचाच भाग म्हणून धार्मिक स्थळांना ध्वनीक्षेपकासाठी परवानगी देताना ध्वनी पातळी नियंत्रित करणारी अंतर्भूत यंत्रणा बसवण्याचे व त्यासाठी धोरण आखण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने (bombay high court) सरकारला दिले.हेही वाचा
‘मद्यपान करून गाडी चालवू नका’ असा फलक धरण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांत 1085 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक