स्वच्छ मुंबईसाठी महापालिकेचा संघर्ष

स्वच्छ मुंबईसाठी महापालिकेचा संघर्ष

मुंबई (mumbai)  महापालिकेने (bmc) 2030 पर्यंत शून्य कचरा उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु कचरा विलगीकरणाचे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. रहिवाशांनी वेगळा केलेला सुका आणि ओला कचरा (garbage) अनेकदा कॉम्पॅक्टरमध्ये मिसळला जातो. ज्यामुळे शहरातील कचरा व्यवस्थापन धोरणाबाबत गंभीर चिंता निर्माण होत आहे. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम, 2000 नुसार सर्व स्थानिक संस्थांनी कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे आणि विलगीकरण, संकलन आणि वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे बंधनकारक आहे. तथापि, 20,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात कचरा वेगळे करणे आणि कंपोस्ट करण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न कोविड नंतर अयशस्वी ठरले. प्रशासनाच्या आकडेवारी नुसार 50% पेक्षा कमी बल्क जनरेटर नियमांचे पालन करतात. अनेक स्वच्छता मोहिमेनंतरही गेल्या वर्षी राष्ट्रीय ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ मध्ये शहराच्या क्रमवारीत घसरण झाली. महापालिकेने कचरा विलगीकरणात केवळ 65% गुणच मिळवले.तसेच उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आकारण्यासाठी 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापन उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासह महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत.रवी राजांचा पालिकेवर आरोपमहापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणाले, “कचरा कॉम्पॅक्टरमध्ये मिसळला तर रहिवाशांनी ओला- सुका कचरा वेगळा करून काय उपयोग? काही कॉम्पॅक्टर्समध्ये स्वतंत्र चेंबर्स असतात, परंतु ते फारच कमी वापरले जातात. यासोबतच शहर कचरामुक्त करण्याची महापालिकेची योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. कारण रस्त्यांवर कचऱ्याचे मोठमोठे ढीग दिसतात, असेही ते म्हणाले. हेही वाचालॉरेन्स बिश्नोई को भेजू क्या? म्हणत पुन्हा एकदा धमकीसप्टेंबर अखेरपर्यंत ठाणे खाडी पूल-3 खुला होणार

Go to Source