पालिका POPला ‘निगेटिव्ह लिस्ट’मध्ये टाकणार

मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक ठिकाणी विसर्जन करण्यास बंदी घातल्यानंतर आता बीएमसीही कारवाईत आली आहे. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही लवकरच पीओपीला ‘निगेटिव्ह’ लिस्टमध्ये टाकणार आहोत. यानंतर, ते खरेदी करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक असेल.  पीओपी खरेदी करताना ते कोणत्या उद्देशाने घेतले जात आहे, याचा उल्लेख व्हायला हवा, असे बीएमसीचे मत आहे. मूर्तिकारांना मूर्ती बनवण्यासाठी पीओपी उपलब्ध होणार नाही. त्याचबरोबर पीओपी विक्री करणाऱ्यांनाही मान्यता पाहूनच पीओपी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. यामुळे पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीला आपोआपच ब्रेक बसेल. 30 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपीपासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींचे समुद्र, तलाव, खाड्या आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यावर, वापरावर आणि साठवण्यावर बंदी घातली होती. त्याचा परिणाम मुंबईतील समुद्र आणि खाडीत माघी गणेशमूर्तींचे विसर्जन बीएमसी आणि पोलिसांनी बंद पाडले. त्यामुळे मुंबईत चांगलाच वाद निर्माण झाला होता.  श्रीगणेश मूर्तिकार संघटना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर आक्षेप घेत आहे आणि पीओपी मूर्तींचे बांधकाम, वापर आणि विसर्जनास परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय सचिव सुरेश शर्मा म्हणाले की, हायकोर्टाच्या सूचना न मानण्याचा आमचा हेतू नाही, पण आम्हाला कोणताही पर्याय दिला नसल्याने आम्ही त्या सूचना मान्य करत नाही. दरम्यान, मंडळे अनेकदा न्यायालय आणि प्रशासकीय सूचना गांभीर्याने घेत नाहीत, असे पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी सांगितले. ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, परंतु पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करत असल्याचे बीएमसी प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीओपीचा वाद 2013पासून सुरू झाला. सीपीसीबीने पीओपीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक ठिकाणी विसर्जन करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य सरकार आणि बीएमसीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात पोहोचले. मुंबईत अनेक ठिकाणी गणेशमूर्ती बनवल्या जातात. त्याचबरोबर ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि नवी मुंबईतूनही मोठ्या प्रमाणात मूर्ती आणि पीओपी येतात. एमएमआरमधून येणारे पीओपी आणि त्यापासून बनवलेल्या मूर्ती मुंबईत येण्यापासून रोखणे हे बीएमसीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. बीएमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी आहे, परंतु मुंबईत त्याचे सर्वाधिक पालन केले जाते. मुंबईत एमएमआरमधून येणाऱ्या पीओपी आणि त्यापासून बनवलेल्या मूर्तींना रोखण्यासाठी बीएमसी एमएमआरच्या आयुक्त आणि कलेक्टर यांना त्यावर बंदी घालण्यासाठी कळवणार आहे.हेही वाचा पालिका मंडईची जागा भाडेतत्त्वावर देणारपालघर : 777 झाडांच्या कत्तलीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती