बीएमसी निवडणुकांआधी विकास कामांचा धडाका

बीएमसी निवडणुकांआधीच्या अखेरच्या टप्प्यात, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये गारगई धरण, भायखळ्यातील वाय-ब्रिज ते जे.जे. ब्रिज जोडणारा केबल-स्टे ब्रिज आणि गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR) चा चौथा टप्पा यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण गुंतवणूक सुमारे 10,000 कोटी रुपये आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेले गारगई धरण आता वेगात गारगई धरण:पालघर जिल्ह्यातील या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. सुमारे 3,040 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईला दररोज 450 दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. यापूर्वी मध्यम वैतरणा धरण 2014 मध्ये पूर्ण झाले होते. भायखळा–माझगाव परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार केबल-स्टे फ्लायओव्हर:गेल्या आठवड्यात बीएमसीने भायखळ्यातील वाय-ब्रिज ते जे.जे. ब्रिज जोडणाऱ्या केबल-स्टे पुलाच्या बांधकामासाठी 1,041 कोटी रुपये खर्चाचा कंत्राट Ashoka Buildcon च्या संयुक्त उपक्रमाला दिला आहे. या पुलाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे 850 मीटर लांबीचा हा पूल भायखळा आणि माझगाव परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करेल. तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ताण कमी करत पूर्व उपनगर आणि दक्षिण मुंबईला जोडेल. ओलिव्हंट ब्रिजला जोडणाऱ्या दोन मार्गांमुळे हा पूल ईस्टर्न फ्रीवे आणि एमटीएचएलला थेट प्रवेश देईल. GMLR प्रकल्पाचा चौथा टप्पा – निविदा जारी गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR):बीएमसीने GMLR च्या चौथ्या टप्प्यासाठी मुलुंड ते ऐरोली टोलनाका 1,293 कोटी रुपये खर्चाची निविदा मागवली आहे. 12.2 किमी लांबीचा हा मार्ग गोरेगाव येथील पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला मुलुंड येथील पूर्व द्रुतगती महामार्गाशी जोडेल. यामुळे सध्याचा 75 मिनिटांचा प्रवास केवळ 25 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकेल. चार टप्प्यांत राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 14,000 कोटी रुपये आहे. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांचे डांबरीकरण एक्सप्रेस हायवे रीसर्फेसिंग:बीएमसीने पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांच्या रस्त्यांचे नूतनीकरण (रीसर्फेसिंग) हाती घेतले असून, यासाठी 120 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. 4,000 कोटींचा कचरा व्यवस्थापन करार अंतिम सेवा-आधारित कचरा व्यवस्थापन करार:निविदा काढल्यानंतर जवळपास आठ महिन्यांनी, बीएमसीने 4,000 कोटी रुपये खर्चाचा सेवा-आधारित कचरा व्यवस्थापन करार अंतिम केला आहे. या कराराअंतर्गत 21 प्रभागांमध्ये स्वच्छता आणि कचरा वाहतुकीचे काम खाजगी संस्थांमार्फत केले जाणार आहे. प्रारंभी अंदाजापेक्षा 30 ते 60 टक्के जास्त असलेले दर चर्चांद्वारे कमी करून 14 ते 16 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आले असल्याचे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.

बीएमसी निवडणुकांआधी विकास कामांचा धडाका

बीएमसी निवडणुकांआधीच्या अखेरच्या टप्प्यात, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये गारगई धरण, भायखळ्यातील वाय-ब्रिज ते जे.जे. ब्रिज जोडणारा केबल-स्टे ब्रिज आणि गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR) चा चौथा टप्पा यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण गुंतवणूक सुमारे 10,000 कोटी रुपये आहे.वर्षानुवर्षे रखडलेले गारगई धरण आता वेगातगारगई धरण:पालघर जिल्ह्यातील या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. सुमारे 3,040 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईला दररोज 450 दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. यापूर्वी मध्यम वैतरणा धरण 2014 मध्ये पूर्ण झाले होते.भायखळा–माझगाव परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणारकेबल-स्टे फ्लायओव्हर:गेल्या आठवड्यात बीएमसीने भायखळ्यातील वाय-ब्रिज ते जे.जे. ब्रिज जोडणाऱ्या केबल-स्टे पुलाच्या बांधकामासाठी 1,041 कोटी रुपये खर्चाचा कंत्राट Ashoka Buildcon च्या संयुक्त उपक्रमाला दिला आहे. या पुलाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.सुमारे 850 मीटर लांबीचा हा पूल भायखळा आणि माझगाव परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करेल. तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ताण कमी करत पूर्व उपनगर आणि दक्षिण मुंबईला जोडेल. ओलिव्हंट ब्रिजला जोडणाऱ्या दोन मार्गांमुळे हा पूल ईस्टर्न फ्रीवे आणि एमटीएचएलला थेट प्रवेश देईल.GMLR प्रकल्पाचा चौथा टप्पा – निविदा जारीगोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR):बीएमसीने GMLR च्या चौथ्या टप्प्यासाठी मुलुंड ते ऐरोली टोलनाका 1,293 कोटी रुपये खर्चाची निविदा मागवली आहे.12.2 किमी लांबीचा हा मार्ग गोरेगाव येथील पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला मुलुंड येथील पूर्व द्रुतगती महामार्गाशी जोडेल. यामुळे सध्याचा 75 मिनिटांचा प्रवास केवळ 25 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकेल.चार टप्प्यांत राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 14,000 कोटी रुपये आहे.पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांचे डांबरीकरणएक्सप्रेस हायवे रीसर्फेसिंग:बीएमसीने पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांच्या रस्त्यांचे नूतनीकरण (रीसर्फेसिंग) हाती घेतले असून, यासाठी 120 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे.4,000 कोटींचा कचरा व्यवस्थापन करार अंतिमसेवा-आधारित कचरा व्यवस्थापन करार:निविदा काढल्यानंतर जवळपास आठ महिन्यांनी, बीएमसीने 4,000 कोटी रुपये खर्चाचा सेवा-आधारित कचरा व्यवस्थापन करार अंतिम केला आहे. या कराराअंतर्गत 21 प्रभागांमध्ये स्वच्छता आणि कचरा वाहतुकीचे काम खाजगी संस्थांमार्फत केले जाणार आहे.प्रारंभी अंदाजापेक्षा 30 ते 60 टक्के जास्त असलेले दर चर्चांद्वारे कमी करून 14 ते 16 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आले असल्याचे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.

Go to Source