नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया आणि राहुल यांना मोठा दिलासा, ईडीच्या आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली नाही
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने मंगळवारी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला.
ALSO READ: सब-इन्स्पेक्टर प्रेयसीला दुसऱ्या पुरूषासोबत पकडले; सरप्राइज देण्यासाठी आलेल्या प्रियकर वकिलाने आत्महत्या केली
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आणि म्हटले की जर ईडीला हवे असेल तर ते या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवू शकते.
अंमलबजावणी संचालनालयाने मे 2025 मध्ये नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. काँग्रेस पक्षाने याला सूडाचे राजकारण आणि धमकी देण्याचा प्रयत्न असे वर्णन केले होते.
ALSO READ: मनरेगाचे नाव बदलून ‘जी राम जी’ योजना करणार, मोदी सरकार विधेयक आणणार
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारे प्रकाशित होणारे नॅशनल हेराल्ड हे 1937 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केले होते. नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वृत्तपत्र मानले जात असे. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान राष्ट्रवादी वृत्तपत्र म्हणून ओळखले जाणारे नॅशनल हेराल्डने आर्थिक अडचणींमुळे 2008 मध्ये प्रकाशन बंद केले.2010 मध्ये, नॅशनल हेराल्ड चालवणाऱ्या कर्जबाजारी एजेएल कंपनीने कर्ज फेडण्यास असमर्थता जाहीर केली.
23 नोव्हेंबर2010 रोजी, गांधी कुटुंबाच्या मालकीची यंग इंडियन ही एक ना-नफा कंपनी उदयास आली, ज्याचे संचालक सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा होते. 13 डिसेंबर 2010रोजी राहुल गांधींनाही संचालक मंडळात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर, एजेएलचे शेअर्स एका कराराद्वारे यंग इंडियनला हस्तांतरित करण्यात आले आणि ₹90 कोटींचे कर्ज ₹50 लाख माफ करण्यात आले. 22 जानेवारी 2011 रोजी सोनिया गांधी संचालक झाल्या. सोनिया आणि राहुल गांधी यंग इंडियनमध्ये 76 टक्के मालकीचे आहेत. खरं तर, आर्थिक अडचणींमुळे, काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी एजेएलला ₹90 कोटी कर्ज दिले होते. हे लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 चे उल्लंघन करते, जो राजकीय पक्षाला कोणालाही कर्ज देण्यास मनाई करतो.
ALSO READ: भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त झालेले नितीन नवीन कोण आहेत?
2012 मध्ये, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचा ताबा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड संघटना स्थापन केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे मिळवले, असा आरोप करण्यात आला होता.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला की, दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील 2000 कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आले. 2000 कोटी रुपयांची कंपनी केवळ 50 लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी स्वामी यांनी केली होती.
जून 2014 मध्ये न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट 2014 मध्ये ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
Edited By – Priya Dixit