लवासा प्रकरणात पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पासाठी कथित बेकायदेशीर परवानग्यांबद्दल शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (सपा) प्रमुख शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. लवासा प्रकल्पासाठी दिलेल्या परवानग्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी वकील नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणावर निकाल दिला. याचिकाकर्त्या नानासाहेब जाधव यांनी कोणत्याही ठोस कायदेशीर तरतुदीचा उल्लेख केला नाही ज्या अंतर्गत न्यायालय त्यांच्या दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील लवासा येथील एका हिल स्टेशनच्या बांधकामासाठी दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानग्यांबाबत पवार कुटुंबाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देण्याची विनंती जाधव यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत केली होती.
हा कायदेशीर वाद गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, जाधव यांनी लवासा येथे देण्यात आलेल्या विशेष परवानग्या बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, जी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तथापि, त्यावेळी न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते, ज्यामध्ये असे दिसून आले की शरद पवार आणि त्यांची मुलगी सुप्रिया सुळे यांनी मर्यादित प्रमाणात त्यांचा प्रभाव आणि प्रभाव वापरला होता. तरीही, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
ALSO READ: महायुतीचा मोठा विजय, संघटना आणि सरकारच्या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे, मुख्यमंत्री फडणवीस
याचिकाकर्ता जाधव यांच्या मते, त्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली होती, परंतु पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, ज्यामुळे त्यांना २०२३ मध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करून नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यास भाग पाडले गेले. दुसरीकडे, शरद पवार यांनी या वर्षी मार्चमध्ये जाधव यांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.
ALSO READ: निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवामुळे संतापलेल्या उद्धव सेनेवर शिंदे यांनी टीका केली
पवारांनी असा दावा केला की याचिकाकर्ते वारंवार समान किंवा तत्सम आरोप करून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करत आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्वी बंद झालेला अध्याय पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्नासारखा आहे, परंतु पुरेसा कायदेशीर आधार नसल्यामुळे तो पुन्हा एकदा न्यायाच्या दाराशी उभा आहे.
ALSO READ: पनवेल मतदार यादीत मोठी फसवणूक, एकाच वडिलांच्या नावावर 268 मतदार
Edited By- Dhanashri Naik