यंदा पाणीपट्टीत वाढ न झाल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा
मुंबईकरांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीएमसीचा पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर आता मुंबईकरांना पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार नाहीत.
तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमधून मुंबईकरांना दररोज 3,950 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावरून आणलेले पाणी शुद्ध करून पाइपलाइनद्वारे मुंबई महानगराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले जाते आणि मुंबईतील नागरिकांना घरपोच पुरवले जाते. या उद्देशासाठी, सर्व पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल आणि दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, पाणी शुद्धीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, वीज खर्च, स्थापनेचा खर्च इत्यादींची गणना करून वार्षिक पाणी दर निश्चित केला जातो.
हा सर्व खर्च लक्षात घेऊन 2012 मध्ये स्थायी समितीने मुंबईकरांकडून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीत दरवर्षी कमाल 88 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. याबाबत महापालिका प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार आगामी 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी पाणीपट्टी दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जल अभियांत्रिकी विभागाने महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला होता.
तथापि, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे यांनी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक श्री इकबाल सिंग चहल यांना निर्देश दिले आहेत की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यावर्षी पाणी दरात कोणतीही सुधारणा करू नये.
हेही वाचाहिवाळ्यात पावसाळा, राज्यात कोसळणार पाऊस
गेट वे ऑफ इंडिया : समुद्रात कचरा टाकणाऱ्यांवर पोलिसांची कारवाई
मुंबईकरांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीएमसीचा पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर आता मुंबईकरांना पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार नाहीत.
तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमधून मुंबईकरांना दररोज 3,950 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावरून आणलेले पाणी शुद्ध करून पाइपलाइनद्वारे मुंबई महानगराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले जाते आणि मुंबईतील नागरिकांना घरपोच पुरवले जाते.
या उद्देशासाठी, सर्व पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल आणि दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, पाणी शुद्धीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, वीज खर्च, स्थापनेचा खर्च इत्यादींची गणना करून वार्षिक पाणी दर निश्चित केला जातो.
हा सर्व खर्च लक्षात घेऊन 2012 मध्ये स्थायी समितीने मुंबईकरांकडून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीत दरवर्षी कमाल 88 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. याबाबत महापालिका प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार आगामी 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी पाणीपट्टी दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जल अभियांत्रिकी विभागाने महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला होता.
हेही वाचा
हिवाळ्यात पावसाळा, राज्यात कोसळणार पाऊस