महसूल वाढीसाठी ‘बेस्ट’ करणार सीएनजी विक्री
तोट्यात असलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी सीएनजी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या अखत्यारित असलेल्या 27 डेपोंत सीएनजी स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.गेल्या 8 ते 10 वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रमाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. खराब आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आपल्या अखत्यारितील डेपोंमध्ये खासगी वाहनांना पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केली आहे. मात्र दिवसेंदिवस वाढत जाणारे आर्थिक संकट लक्षात घेता आता ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आपल्या डेपोत सीएनजी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी वाहनधारकांसाठी घाटकोपर व गोरेगाव बस डेपोत प्रायोगिक तत्त्वावर सीएनजी विक्री स्टेशन उभारण्यात आले आहे.याठिकाणी खासगी वाहनधारकांचा मिळालेला चांगला प्रतिसाद लक्षात घेऊन आता ‘बेस्ट’ने उर्वरित 25 डेपोंत सीएनजी स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएनजी स्टेशन उभारल्यानंतर खासगी वाहनधारकांना त्यांच्या घरापासून जवळच सीएनजी स्टेशन उपलब्ध होणार आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमास सीएनजी विक्रीतून महसूल प्राप्त होईल व आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी थोडीफार मदत मिळेल, असा विश्वास ‘बेस्ट’ उपक्रमाने व्यक्त केला आहे.‘बेस्ट’ उपक्रमाने पुन्हा एकदा पालिका प्रशासनाकडे तीन हजार कोटींची मागणी केली आहे, मात्र आतापर्यंत दिलेल्या पैशांचे हिशोब न दिल्याने तीन हजार कोटींची मागणी पालिका प्रशासनाने फेटाळली. तरीही ‘बेस्ट’ला सावरण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी काही आर्थिक मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे.‘बेस्ट’ उपक्रम कर्जाच्या विळख्यातगेल्या काही वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, कार्यरत कामगारांचा पगार, आस्थापना खर्च, वीज खरेदीचे पैसे यामुळे बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. कर्जातून सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने सन 2016-17 मध्ये मुंबई महापालिकेकडे अनुदानाची मागणी केली होती. पालिकेचे अंग असलेल्या ‘बेस्ट’ला आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मदतीचा हात पुढे केला. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’ उपक्रमासाठी निधीची तरतूद केली. याद्वारे महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत देत आतापर्यंत 8,500 कोटींची मदत ‘बेस्ट’ला केली आहे. तरीही ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडीतून सुटका होऊ शकलेली नाही.हेही वाचाविसर्जनासाठी वाहतुकीत बदल, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
2025 पासून सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य : महाराष्ट्र सरकार
Home महत्वाची बातमी महसूल वाढीसाठी ‘बेस्ट’ करणार सीएनजी विक्री
महसूल वाढीसाठी ‘बेस्ट’ करणार सीएनजी विक्री
तोट्यात असलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी सीएनजी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या अखत्यारित असलेल्या 27 डेपोंत सीएनजी स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.
गेल्या 8 ते 10 वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रमाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. खराब आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आपल्या अखत्यारितील डेपोंमध्ये खासगी वाहनांना पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
मात्र दिवसेंदिवस वाढत जाणारे आर्थिक संकट लक्षात घेता आता ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आपल्या डेपोत सीएनजी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी वाहनधारकांसाठी घाटकोपर व गोरेगाव बस डेपोत प्रायोगिक तत्त्वावर सीएनजी विक्री स्टेशन उभारण्यात आले आहे.
याठिकाणी खासगी वाहनधारकांचा मिळालेला चांगला प्रतिसाद लक्षात घेऊन आता ‘बेस्ट’ने उर्वरित 25 डेपोंत सीएनजी स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएनजी स्टेशन उभारल्यानंतर खासगी वाहनधारकांना त्यांच्या घरापासून जवळच सीएनजी स्टेशन उपलब्ध होणार आहे.
तसेच बेस्ट उपक्रमास सीएनजी विक्रीतून महसूल प्राप्त होईल व आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी थोडीफार मदत मिळेल, असा विश्वास ‘बेस्ट’ उपक्रमाने व्यक्त केला आहे.
‘बेस्ट’ उपक्रमाने पुन्हा एकदा पालिका प्रशासनाकडे तीन हजार कोटींची मागणी केली आहे, मात्र आतापर्यंत दिलेल्या पैशांचे हिशोब न दिल्याने तीन हजार कोटींची मागणी पालिका प्रशासनाने फेटाळली. तरीही ‘बेस्ट’ला सावरण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी काही आर्थिक मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे.
‘बेस्ट’ उपक्रम कर्जाच्या विळख्यात
गेल्या काही वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, कार्यरत कामगारांचा पगार, आस्थापना खर्च, वीज खरेदीचे पैसे यामुळे बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे.
कर्जातून सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने सन 2016-17 मध्ये मुंबई महापालिकेकडे अनुदानाची मागणी केली होती. पालिकेचे अंग असलेल्या ‘बेस्ट’ला आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मदतीचा हात पुढे केला.
पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’ उपक्रमासाठी निधीची तरतूद केली. याद्वारे महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत देत आतापर्यंत 8,500 कोटींची मदत ‘बेस्ट’ला केली आहे. तरीही ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडीतून सुटका होऊ शकलेली नाही.हेही वाचा
विसर्जनासाठी वाहतुकीत बदल, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त2025 पासून सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य : महाराष्ट्र सरकार