अभेद्य होणार अयोध्येची सुरक्षा

अभेद्य होणार अयोध्येची सुरक्षा

ब्लॅक कॅट कमांडो तैनात केले जाणार : एनएसजी युनिटची होणार स्थापना
वृत्तसंस्था/ अयोध्या
अयोध्येतील राम मंदिराच्या सुरक्षेवरून मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. केंद्र सरकार अयोध्येत एनएसजी सेंटर सुरू करण्याचा विचार करत आहे. सध्या यासंबंधी प्रस्ताव तयार केला जात असून निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून केले जाणार आहे.
अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारण्यात आले असून 22 जानेवारी रोजी पंतपधान नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराचे उद्घाटन आणि रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली होती. तेव्हापासून अयोध्येत लाखो भाविक राम मंदिराच्या दर्शनासाठी पोहोचत आहेत.  अयोध्येत राम मंदिराच्या सुरक्षेकरता आणि भाविकांच्या वाढती संख्या पाहता एनएसजी कमांडो सेंटर सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे.
केंद्र सरकार आता अयोध्येत एनएसजी कमांडो युनिटच्या स्थापनेसाठी भूखंडाचा शोध घेत आहे. केंद्र सरकारकडून निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अयोध्येत ब्लॅक कॅट कमांडो तैनात होणार आहेत.  अयोध्या जिल्ह्यात आतापर्यंत केंद्रीय सुरक्षेच्या दोन तर राज्य सरकारच्या चार सुरक्षा यंत्रणा तैनात आहेत. कुठल्याही व्हीव्हीआयपी दौऱ्याकरता एनएसजी कमांडो दिल्लीतून बोलाविले जातात. राम मंदिराच्या उभारणीनंतर अयोध्येत व्हीव्हीआयपींच्या दौऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच मंदिरात दिवसभर भाविकांची मोठी गर्दी असते.
अयोध्या वेळोवेळी दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर राहिली असल्याने येथील सुरक्षा आता चोख करण्यात येत आहे. याकरता भविष्यात एनएसजी कमांडोंचे युनिट येथे स्थापन करण्याची तयारी आहे. एनएसजीच्या टीमने जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधत भूखंड निश्चित करण्यास सांगितले आहे. याकरता वेगाने काम होत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तर पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार यांनी एनएसजी सेंटर अयोध्येत सुरू होण्याविषयी पूर्ण माहिती अद्याप मिळाली नसल्याचे म्हटले आहे.
एनएसजी-आयटीबीपीवरून बदल शक्य
केंद्र सरकार व्हीआयपीच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरून मोठ्या बदलाची तयारी करत आहे. अत्याधिक जोखिमीचा सामना करणाऱ्या 12 हून अधिक व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी एनएसजी आणि आयटीबीपीकडून अन्य निमलष्करी दलांकडे सोपविली जाऊ शकते.  गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण विषयाची समीक्षा लवकरच केली जाणार आहे. विविध राजकीय नेते, माजी मंत्री, सेवानिवृत्त अधिकारी तसच काही अन्य लोकांना देण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था एक तर मागे घेतली जाईल, किंवा त्यांच्याकरता तैनात जवानांच्या संख्येत स्थितीनुसार घट किंवा वाढ केली जाणार आहे.
सीआरपीएफकडे असणार जबाबदारी
व्हीआयपीच्या सुरक्षा सेवेतून ‘ब्लॅक कॅट’ कमांडोंना पूर्णपणे हटविण्याचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित प्रस्ताव आता लागू केला जाणार आहे. सर्व 9 व्यक्तींच्या ‘झेड प्लस’ श्रेणीची सुरक्षा सीआरपीएफच्या व्हीआयपी सुरक्षा शाखेकडे सोपविण्यात येणार आहे. अशाच प्रकारे सीमेचे रक्षण करणाऱ्या आयटीबीपीच्या जवानांकडून काही व्हीआयपींना देण्यात येणारी सुरक्षा सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफच्या व्हीआयपी सुरक्षा शाखा विशेष सुरक्षा समुहाला सोपविली जाऊ शकते.