विधानसभा अधिवेशन 15 जुलैपासून

विधानसभा अधिवेशन 15 जुलैपासून

एकूण 21 दिवस चालणार कामकाज : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती 
पणजी : राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 15 जुलैपासून प्रारंभ होणार असून हे अधिवेशन 21 दिवस चालणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. गुऊवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 15 जुलैपासून घेण्यात येणार असून मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात अधिवेशन संपुष्टात येणार आहे. हे दीर्घकालीन अधिवेशन असेल व त्याचे कामकाज किती दिवसांचे असेल याबाबत सल्लागार समिती निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार असून अनेक महत्त्वाची सरकारी विधेयकेही कामकाजात येणार आहेत. पावसाळी अधिवेशन दीर्घकालीन असावे अशी विरोधी आमदारांची नेहमीच मागणी राहिलेली आहे. प्रश्न विचारण्यास पुरेसा वेळ मिळावा तसेच सरकारी विधेयके संमत करताना त्यावर सखोल चर्चा व्हावी, यासाठी विधानसभा कामकाजाचा कालावधी दीर्घ असावा असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
डॉक्टरच्या नियुक्तीस मान्यता
मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या अन्य एका निर्णयात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या  न्युरोलॉजी विभागात डॉ. सनद भाटकर यांच्या कंत्राटी नियुक्तीला मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुलांच्या अपहरणांच्या धमक्या
अनेक पालकांना त्यांच्या मुलांचे अपहरण करण्याची धमकी देणारे कॉल्स येऊ लागले असून त्यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या गोष्टीची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून पोलिसांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. सायबर क्राईम सेल यावर काम करत आहे, आम्ही केंद्राच्या संपर्कात आहोत. हे कॉल्स 92 क्रमांकाच्या कोडवरून येत असून त्या क्रमांकाचे फोन कुणीही उचलू नयेत, हे कॉल्स फसवे असून त्यांना बळी पडू नयेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मनोहर विमानतळाचा महसूल 7 डिसेंबरपासून
मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एकूण महसुलाच्या 36.99 टक्के  सरकारचा वाटा 7 डिसेंबरपासून मिळण्यास प्रारंभ होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. सदर कंपनीस महसूल सवलत कालावधी वाढवून देण्याचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी कोविड महामारीकाळाच्या 6 महिन्यांचा विचार करून सवलतीच्या कराराची तारीख सुधारण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. त्याशिवाय यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे विमानतळाचे बांधकाम आणि कार्यान्वयन होण्यात सुमारे दोन वर्षे विलंब झाला होता, त्याचाही विचार सवलतीसाठी करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.