बेकायदेशीर होर्डिंग : कारवाईस स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार
पुणे : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : नियमांना तिलांजली देऊन टिळक चौकातील संभाजी पोलिस चौकीच्या मागे उभारलेल्या होर्डिंगवर कारवाईस स्थगिती देण्यास महापालिका न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या होर्डिंगवर महापालिकेचा आकाशचिन्ह व परवाना विभाग आणि कसबा विश्रामबाग क्षेत्रिय कार्यालय कारवाई करणार की पुन्हा चालढकल करणार, हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, या होर्डिंगवर कारवाई करू नये, यासाठी भाजपचे महत्त्वाचे पदाधिकारी प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
संभाजी पोलिस चौकीच्या मागे तीन होर्डिंग एकत्र करून एकच मोठे होर्डींग उभारण्यात आले होते. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी या होर्डिंगवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालून चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणात क्षेत्रीय कार्यालयातील तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर होर्डिंग व्यावसायिकाने सलग होर्डींग वेगवेगळे करून तीन होर्डींग केले आहेत.
दरम्यान, कारवाईचे आदेश वरिष्ठांनी दिल्यानंतरही क्षेत्रीय कार्यालयाने किंवा आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने आजवर कारवाई केली नाही. दुसरीकडे होर्डिंग वाचवण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाने जागा वाटप नियमावलीला मूठमाती देत ही जागा संबंधित होर्डिंग व्यावसायिकाला 11 महिने मुदतीने भाड्याने देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. यासंदर्भात दैनिक Bharat Live News Mediaने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी हे होर्डिंग पाडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयाला दिले आहेत.
कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन होर्डींग मालकाने न्यायालयात दावा दाखल केला होती. यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून न्यायालयात सादर करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. आयुक्तांनी सोमवारी फोन करून कान टोचल्यानंतर मंगळवारी काही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर आता प्रशासन होर्डिंगवर कारवाई करणार ही आणखी चालढकल करणार, हे पहावे लागणार आहे.
भाजपच्या पदाधिकार्‍याचा प्रशासनावर दबाव!
बेकायदेशीर होर्डींग पाडण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांनी वारंवार आदेश दिले. मात्र, आकाशचिन्ह व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान, या होर्डींगवर कारवाई करू नये, ते नियमित करावे, यासाठी भाजपच्या महत्त्वाच्या एका पदाधिकार्‍याकडून दबाव टाकला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
संबंधित होर्डींग नियमांचे उल्लंघन करून उभे केले आहे, होर्डींग परवान्यासाठी योग्य कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात आलेली नाही, या गोष्टी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यामुळे न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला.
– अ‍ॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, महापालिका
Latest Marathi News बेकायदेशीर होर्डिंग : कारवाईस स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार Brought to You By : Bharat Live News Media.
