प्रजासत्ताक आणि आपण!
अ‍ॅड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ विश्लेषक
इंग्रजांची जुलमी राजवट उलथवून टाकत भारताने स्वातंत्र्य मिळवले आणि संविधानाची अंमलबजावणी सुरू करून 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळख मिळवली. प्रजासत्ताकामध्ये लोकसहभाग नाममात्र नसून तो माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरूपाचा असला पाहिजे. प्रजासत्ताकाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास ज्या व्यवस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आहेत, त्या पक्षनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राहतील याची जबाबदारी सर्वांचीच आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारण अडीच वर्षांनी 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि संपूर्ण जगभरात भारताने प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवली. भारतात लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये संविधानाचा मोठा वाटा आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण सामाजिक न्याय आणि विषमताविरोधी वागणूक, बंधुता आणि स्वातंत्र्य ही मूलभूत हक्कांची चौकट तयार केली. यामधून सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा एक आशावाद तयार केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतामध्ये विविध छोटी छोटी राज्ये होती. या राज्यांची मोट बांधणे आणि त्यांच्यात आपण सर्व एक आहोत ही संकल्पना रुजवून नव्या आकांक्षा निर्माण करणे ही बाब भारतीय संविधांनाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आली. शासन यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यवस्थानिर्मितीचे काम संविधानाने केले. कारण धर्मसंस्था भावनांवर आधारित असतात. त्याचा प्रमुख कोणी एक नसतो. निरनिराळे लोक त्याचे प्रमुख असतात.
भारतामध्ये वेगवेगळे धर्म मूळ धरून राहणारे आहेत. त्याचप्रमाणे संविधान आणि त्यातील लोकशाहीचे तत्त्व मूळ धरून राहण्यासाठी शासन ही एक यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा अथवा व्यवस्था माणसांकडूनच कार्यान्वित आणि संचलित होत असते. तरीही या जिवंत माणसांकडून म्हणजेच व्यवस्थेकडूनही अन्याय, अत्याचार होऊ शकतो. हे ओळखूनच संविधानाने त्यांना काही जबाबदार्‍या आणि कर्तव्ये दिलेली आहेत. या व्यवस्थेतील कोणीही हुकूमशाही पद्धतीने वागू शकणार नाही, यासाठीची ही रचना आहे. म्हणूनच संविधान हा लोकशाही जिवंत ठेवणारा हा एक महत्त्वाचा ऑक्सिजन आहे असे म्हणू शकतो. राज्यघटनेच्या अनेक मूलभूत हक्कांमध्ये मूलभूत तत्त्वे किंवा मार्गदर्शक सूचनाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार असायला हवा, स्त्रियांना कौटुंबिक अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे. पर्यावरणाबाबतीतही अनेक कायदे केले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, ज्या व्यक्ती बोलू शकत नाहीत त्यांना, अगदी लहान मुलांनाही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. समाजातील प्रत्येक वंचित घटकाला त्याच्या हक्कासाठी दाद मागता येऊ शकते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या राज्यघटनेनुसार दाद मागण्यासाठी सामान्य माणूस कलम क्रमांक 226 नुसार थेट उच्च न्यायालयात तर 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. हे कायद्याचे संरक्षण ही घटनेने प्रजासत्ताक राष्ट्रातील नागरिकांना बहाल केलेली मोठी गोष्ट आहे.
भारतीय गणराज्य आज 74 वर्षांचा टप्पा पूर्ण करून पुढे जात असताना देशातील वास्तव पाहिले तर प्रजासत्ताक अस्तित्वात आहे, अशी जाणीवच मोठ्या लोकसंख्येला नाही. याचे कारण 75 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही स्वातंत्र्याचे प्रवाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. यामध्ये दोष राज्यसत्तेचा आहे. कारण ज्यांच्यासाठी कायदा केला असेल त्यांचे विचार, मते विचारली पाहिजेत, विचारात घेतली पाहिजेत असे एक साधे तत्त्व असते. मात्र आपल्याकडे अशिक्षित, आदिवासी लोकांसाठी केलेल्या कायद्यांविषयीची माहिती त्या लोकांना जराही नसते.
कायदा तयार झाला तेव्हापासून किंवा तो अस्तित्वात आला तेव्हापासून तो लागू झाला असे मानण्यात येते. तो ज्यांच्यासाठी आहे त्या सर्वांना तो माहीत आहे असतो, असे गृहीत धरले जाते. कायदाच माहीत नाही हा बचाव होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे कायद्याचे प्रबोधन न करता, कायद्याचे स्वरूप न सांगता कायदा अस्तित्वात आणला जातो आणि लोकांवर तो लादलाही जातो. परिणामी अनेकदा यामुळे समस्या उद्भवतात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आदिवासींचे देता येईल. आपल्याला जंगलात राहण्याचे अधिकार नाहीत, हे त्यांना अचानकपणे कळते. यालाच प्रजासत्ताक म्हणायचे का? लोकशाहीमधील प्रजासत्ताकामध्ये लोकांचा सहभाग असलाच पाहिजे. हा सहभाग नामापुरता नसून तो माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरूपाचा असला पाहिजे.
या द़ृष्टिकोनातून विचार केला तर आपल्याकडे बरेचदा कायदे हे मूठभरांच्या सोयीसाठीही केले जातात किंवा शासकीय योजनाही ठरावीक लोकांच्या हितानुकूल आणल्या जातात. अशी परिस्थिती पाहिल्यास प्रजासत्ताकाचा लोकशाहीतील सहभाग हा मतदानापुरताच राहिला आहे असे दिसते. तथापि, मतदान ही प्रक्रिया प्रभावित केली जाऊ शकते. त्यामुळे निवडणुकीपुरते प्रजासत्ताक राज्य असून चालणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय संविधानानुसार प्रजासत्ताकात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी सर्वच नागरिकांची आहे. जेव्हा सर्व नागरिकांची जबाबदारी आहे असे म्हणतो तेव्हा त्यात भारतातील सर्वच नागरिक म्हणजे मतदार असलेेले आणि नसलेले, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, न्यायाधीश यांचा समावेश होतो. या सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला अंतर्गत राजकीय आव्हान आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
Latest Marathi News प्रजासत्ताक आणि आपण! Brought to You By : Bharat Live News Media.
