Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : ज्ञानवापी मशिदी परिसरात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात यावा, असे आदेश वाराणसी न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शक राहावी, यासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता आज (दि.२५) हा अहवाल पक्षकारांना मिळण्याची शक्यता आहे. पुरातत्व विभागाने हा अहवाल १८ डिसेंबरला वाराणसी न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालावर अभ्यास करण्याची संधी आता दोन्ही पक्षांना मिळणार आहे. यामुळे ३५५ वर्षांपूर्वीच्या वादावर आणि मागील ३३ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईवर तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
असे झाले सर्वेक्षण…
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने जुलै ते नोव्हेंबर २०२३ या काळात ज्ञानवापी संकुलात सर्वेक्षणाचे काम केले. यासाठी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तंत्रज्ञानाद्वारे गोळा केलेले पुरावे वैज्ञानिक आधारावर महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मातीचे परीक्षण करण्यात आले. भिंतींवर बनवलेल्या प्रतीकांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओग्राफी करण्यात आली. बोधचिन्ह कोणत्या शतकात बनवले गेले हे देखील नोंदवले गेले. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा सांगणारे ज्ञानवापीच्या तळघरांतून बरेच पुरावे मिळाले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ज्ञानवापी प्रकरणात पूजा स्थळ कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे पुराव्याच्या आधारे आदेश देताना न्यायालयाला कोणतीही अडचण येणार नाही.
औरंगजेबाने 1669 मध्ये ज्ञानवापी मंदिर पाडल्या दावा
हिंदू पक्षाचे वकील सुधीर त्रिपाठी यांनी दावा केला आहे की, मोगल शासक औरंगजेबाने १६६९ मध्ये ज्ञानवापी मंदिर पाडले होते. मंदिराच्या वरच्या भागाला मशिदीचे स्वरूप देण्यात आले. यासाठी तीन घुमट बांधण्यात आले. मुख्य घुमटाच्या खाली आणखी एक शिवलिंग आहे. सीलबंद खोलीमध्ये शिवलिंग सापडले आहे. सर्वेक्षण अहवाल आता जनतेसाठी खुला खुला करण्यात येणार आहे.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीचे संयुक्त सचिव एसएम यासीन यांनी दावा केला आहे की ज्ञानवापी अकबराच्या कार्यकाळाच्या आधी बांधले गेले होते. याचे पुरावेही आहेत. औरंगजेबाची सत्ता नंतर आली. तळघरातील खोलीत कारंजे आहे. पाहणी अहवालाच्या प्रतीसाठी गुरुवारी अर्ज सादर करणार आहेत. सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करू नये, अशी आमची इच्छा होती. दुसरा पक्ष त्याचा गैरवापर करेल. वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून मांडतील. त्यामुळे वातावरण बिघडेल. आता आदेश आल्याने प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, १६ जानेवारी २०२४ ला हिंदू महिलेने ज्ञानवापी परिसरातील वजुहखान्या स्वच्छता ठेवली जावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
‘ज्ञानवापी’ न्यायालयीन लढ्यावर एक दृष्टीक्षेप…
१९९१ : भगवान विश्वेश्वरनाथवी पूजेची प्रथमच न्यायालयाकडे परवानगी मागितली गेली. त्यावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली आणि हे प्रकरण विचाराधीन राहिले.
१९९३: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जैसे-थै परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला.
२०१८ : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेशाची वैधता सहा महिन्यांपर्यंत वाढवली.
२०१९ : वाराणसी जिल्हा न्यायालयात खटल्याची सुनावणी पुन्हा सुरू झाली.
2023: जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने सील केलेले गोदाम वगळता ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. सर्वेक्षण पूर्ण करून न्यायालयात अहवाल दाखल करण्यात आला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1991 च्या भगवान विश्वेश्वर प्रकरणातील स्थगिती आदेश उठवला. ASI कडून सर्वेक्षण करून कनिष्ठ न्यायालयात अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले.
२४ जानेवारी २०२४ : ज्ञानवापी मशिदी परिसरात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात यावा, असे आदेश वाराणसी न्यायालयाने दिला.
Latest Marathi News ३५५ वर्षांपूर्वींच्या ‘ज्ञानवापी’ वादावर ‘पुरातत्व’च्या अहवालामुळे तोडगा निघणार? Brought to You By : Bharat Live News Media.
