तामिळनाडू सरकारला SCचा दणका! श्रीराम प्राणप्रतिष्ठेचे live प्रक्षेपण रोखल्याने फटकारले
Bharat Live News Media ऑनलाईन : तामिळनाडू सरकारवर राज्यभरातील मंदिरांमध्ये अयोध्येतील प्रभू श्री रामांच्या “प्राणप्रतिष्ठा” सोहळ्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यास बंदी घातल्याचा आरोप आहे. तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एका भाजप नेत्याने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला फटकारले. क्षुल्लक कारणावरुन राम मंदिर उद्घाटन आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण रोखू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. (Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla)
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन अथवा संबंधित सोहळ्याच्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर राज्यात कोणतेही अवास्तव निर्बंध लादण्यापासून सावध केले. केवळ काही भागात हिंदू “अल्पसंख्याक” असल्याच्या कारणावरून अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे प्रक्षेपण दाखवण्यास परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
“हा एकसंध समाज आहे. केवळ ए किंवा बी समुदाय आहे या आधारावर त्यांना रोखू नका,” असे न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. “लाईव्ह प्रक्षेपण नाकारण्यासाठी कोणत्या प्रकारची कारणे दिली जातात?. एखाद्या ठिकाणी हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून तुम्ही परवानगी देणार नाही, असे कारण कसे देता येईल? ही कारणे अत्याचारी स्वरुपाची आहेत. जर हे कारण असेल तर ते संपूर्ण राज्यात असू शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नमूद केले.
दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की अशा कोणत्याही कार्यक्रमावर बंदी घातलेली नाही.
अयोध्येतील रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर बंदी घालण्यासाठी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) च्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून सूचना देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अयोध्येतील प्रभू श्री रामांच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यावर आणि त्यानिमित्ताने विशेष पूजा, भजन अथवा अन्नदान करण्यावर बंदी घातलेली नाही.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या वतीने सादर केलेले निवेदन नोंदवून घेतले. “आम्हाला विश्वास आहे की प्रशासन कोणत्याही तोंडी सूचनांच्या आधारे नव्हे तर कायद्यानुसार कार्यवाही करतील,” असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
खंडपीठाने तामिळनाडू राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यात इतर समुदाय राहतात या एकमेव कारणावर परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही. या याचिकेवर नोटीस जारी करून खंडपीठाने राज्याला प्राप्त झालेल्या अर्जांची नोंद ठेवण्यास सांगितले आणि परवानगी देण्याचे अथवा नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करणारे आदेश नमूद करावेत असे निर्देशही दिले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू यांनी सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाविषयी सांगितले की “एक राजकीय पक्ष धर्माचा द्वेष करतो. तो पक्ष सत्तेवर आहे. आता सरकारलाही धर्माचा द्वेष करायचा आहे.
“न्यायमूर्ती खन्ना यांनी वरिष्ठ वकिलांना सांगितले की ते तोंडी आदेशांवर अवलंबून आहेत ज्यांची अंमलबजावणी होणार नाही. दुसरे म्हणजे, ज्या पक्षावर हे आरोप केले जात आहेत त्यांना पक्षकार बनवले गेले नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले.
धार्मिक विधी करण्यापासून कोणालाही रोखू शकत नाही
तामिळनाडूतील मंदिरांमध्ये अयोध्येतील प्रभू श्री रामांच्या “प्राणप्रतिष्ठा”च्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या तोंडी आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, धार्मिक विधी करण्यापासून कोणालाही रोखू शकत नाही.
सॉलिसिटर जनरल यांनी यावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेकडून राज्य सरकारला एक कडक संदेश गेला पाहिजे की भारतीय राज्यघटना अजूनही देशात असून ती तामिळनाडू राज्यालाही लागू होते.
तामिळनाडू सरकारने अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मंदिरात सर्व प्रकारच्या पूजा, अर्चना, अन्नदान आणि भजनांवरही बंदी घातली आहे. राज्य सरकारकडून (पोलीस अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून) अशा मनमानी पद्धतीने सत्तेचा वापर घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
आज सोमवारी होत असलेल्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी संपूर्ण देश भगवान श्रीरामाच्या भक्तीत तल्लीन झाला आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तामिळनाडू सरकारने अयोध्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा दावा केला होता. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, ‘तामिळनाडूमध्ये भगवान श्री रामाची २०० हून अधिक मंदिरे आहेत. राज्य सरकारचे प्रशासन असलेल्या मंदिरांमध्ये भगवान श्रीरामाच्या नावाने पूजा, भजन अथवा प्रसाद वाटप होणार नाही. पोलीस यंत्रणा अशा मंदिरांना असे कार्यक्रम आयोजित करण्यापासून रोखत आहेत. आयोजकांना धमकावले जात आहे. या हिंदुविरोधी कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.’
दरम्यान, तमिळनाडूचे हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय दान निधी मंत्री पीके सेकर बाबू यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. अशी कोणतीही बंदी घातलेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तामिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये HR आणि CE विभागाने प्रभू रामांची पूजा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची बंदी घातलेली नाही. तसेच, ‘अन्नधानम’ आणि ‘प्रसादम’ वाटप करण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. सालेम येथे सुरू असलेल्या डीएमकेच्या युवा विंगच्या परिषदेपासून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी एक अफवा पसरवली जात आहे, असे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. (Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla)
Don’t bar live telecast of Ram Mandir inauguration on flimsy grounds: Supreme Court to Tamil Nadu
Tamil Nadu government tells court there is no such ban, petition politically motivated.#RamMandirPranPrathistha #SupremeCourtofIndia
Read full story: https://t.co/bUKpgXyVFn pic.twitter.com/GPHKWtm4od
— Bar & Bench (@barandbench) January 22, 2024
हे ही वाचा :
LIVE | ५०० वर्षांची प्रतिक्षा संपली…, राम मंदिरात रामलल्ला विराजमान
अद्भुत..! प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावेळी राम मंदिरावर हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी (पाहा व्‍हिडिओ)
अयोध्यापर्वास प्रारंभ! पीएम मोदींच्या उपस्थितीत रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा
स्‍वप्‍नपूर्तीचे आनंदाश्रू…! उमा भारतींसह साध्वी ऋतंभरांच्‍या अश्रूंचा बांध फुटला…
Latest Marathi News तामिळनाडू सरकारला SCचा दणका! श्रीराम प्राणप्रतिष्ठेचे live प्रक्षेपण रोखल्याने फटकारले Brought to You By : Bharat Live News Media.
