राजकीय साठमारीत सीमालढ्याची फरफट
शिवाजी शिंदे
निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकेच्छा व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती सीमाभागात निवडणुका लढवित आहे. ग्राम पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत समिती सहभागी होत आहे. त्यात गेली पाच दशके भरभरून यश मिळाले. तोपर्यंत म. ए. समितीचे सीमाभागावर वर्चस्व होते. परंतु, राजकारणाच्या साठमारीत सीमालढ्याची फरफट कधी झाली, हे नेत्यांच्याही लक्षात आले नाही. बदलत्या राजकारणाचा आवाका लक्षात न आल्याने म. ए. समितीला राजकारणात अपयशाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा फटका लढ्यालाही बसत आहे. जिथे कधीकाळी फुले वेचली तेथे गोवऱ्या वेचण्याची वेळ आली आहे.
भाषावार प्रांतरचना करताना बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, खानापूर, संतपूर, औराद, सुपा, हल्याळसह सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावे अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आली. याविरोधात सीमाभागातील मराठी भाषिक जनता पेटून उठली. चळवळीचा वणवा भडकला. सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. लढे झाले, आंदोलने झाली. त्यात कित्येक मराठी भाषिकांनी हौतात्म्य पत्करले, परंतु, मराठी जनतेला अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
यातूनच म.ए.समितीने लोकेच्छा व्य्कत करण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या सर्व निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. सीमाभागातील मराठी माणसांवर अन्याय झाल्याची भावना जनतेत होती, यांच्यात असंतोष धुमसत होता. तो असंतोष निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रकट होत होता. म. ए. समितीचे प्रतिनिधी मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून देत. सर्वच ठिकाणी मराठी भाषिकांचे वर्चस्व होते.
चळवळीचा राजकीय आखाडा
एकीकडे मराठी माणूस निवडणुका जिंकत गेला. तर दुसरीकडे मराठी माणसांवर प्रशासनाची दडपशाही, पावलापावलावर करण्यात येणारी अडवणूक, कानडीकरणाचा वाढता वरवंटा, नव्या पिढीची लक्ष्यापासून तुटलेली नाळ, चळवळीला आलेली मरगळ, नेत्यांमधील बेदिली, लढ्यापेक्षा सत्तेसाठी होणाऱ्या कुरघोड्या, नेत्यांनी सोयीसाठी राष्ट्रीय पक्षांबरोबर केलेली हातमिळवणी, हिंदुत्ववादी संघटनांचा मराठी भाषिक युवकांमध्ये झालेला शिरकाव, चळवळीतून सत्ता मिळविता येते याची जाणीव नेत्यांना झाल्याने पडलेल्या फुटी या साऱ्या घटनांचा फटका म. ए समितीला बसला. यातून म ए. समितीच्या भगव्या ध्वजाखाली एकवटलेली जनता हिंदुत्ववादी पक्षांच्या वळचणीला कधी गेली याचे भान नेत्यांना राहिले नाही.
अपयशाचे चटके
मागील विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी म. ए. समितीने निकराने झुंज दिली. मात्र,यशाला गवसणी घालण्यात अपयश आले. त्यापूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सीमालढ्याचा केंद्रबिंद असणारी बेळगावची महापालिका हातातून निसटली. पहिल्यांदाच राजकीय पक्षांनी वर्चस्व मिळविले. एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच नगरसेवक म. ए. समितीचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. गावागावांतील ग्रामपंचायतीवर असणारे वर्चस्व कमी होत आहे. राजकारणाच्या वा साठमारीत सीमालढ्याची फरफट होत आहे.
जिंकण्यासाठी लढण्याची गरज
म. ए. समितीने सीमाभागातील राजकारणावर मागील चार दशके निर्विवाद वर्चस्व राखले होते. मात्र, मागील दशकापासून समितीच्या वर्चस्वाला धक्के बसायला सुरवात झाली, एकेक सतास्थाने मराठी जनतेच्या हातातून निसटली, यामुळे मराठी जनतेत मरगळ निर्माण झाली आहे. अनेकवेळा म. ए. समितीची भूमिका मराठी भाषिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी असते. यासाठी म. ए. समितीने सीमाभागासाठी पोषक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
कोणतीही निवडणूक दुसन्याला फायदा करुन देण्यासाठी नव्हे तर जिंकण्यासाठी लढण्याची गरज आहे. सीमालढा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित अवस्थेत आहे. याचा पाठपुरावा म. ए. समितीकडून करण्यात येत आहे. परंतु, महाराष्ट्राकडून अपेक्षित साथ मिळत नाही. न्यायालयीन कामकाजाबाबत गांभीर्य दाखवण्यात येत नाही. १८ वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाज संथगतीने सुरु आहे. यातून मराठी जनतेत मरगळ निर्माण झाली आहे. आम्हाला कथी मिळणार न्याय, असा प्रश्न करण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील मोजके नेते वगळता बहुतांश नेत्यांचे सीमालढ्याबाबत देणेघेणे नसल्याप्रमाणे वागणे सुरु आहे. यातून सीमाबांधव एकाकी पडत चालल्याचे दिसून येत आहे. सीमालढा न्यायालयात असल्याने मराठी भाषिकांनी गाफिल राहणे धोक्याचे ठरणार आहे. न्यायालयीन लढ्याबरोबरच आपल्या न्याच्य मागण्यांसाठी सातत्याने आवाज उठवत राहणे, हा भाग कर्नाटकाचा नव्हे तर महाराष्ट्राचाच आहे, हे ठणकावून सांगणे, यासाठी रस्त्यावरची लढाई कार्यरत ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
मूळ मागणीचा विसर नको
मुळातच सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबल्याने प्रश्न निर्माण झाला, भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ मुद्यालाच हरताळ फासल्याने मराठी भाषिकांना कानडी प्रांतात अडकून पडावे लागले, यातूनच चळवळीचा जन्म झाला. परिणामी म. ए. समितीची प्रत्येक वाटचाल ही सीमालढा पुढे नेण्यासाठी असणे आवश्यक आहे. मूळ मागणीला बाधा आणणारी कोणतीही कृत्ती मराठीच्या चळवळीला हानी पोचवते, याची जाणीव प्रत्येक मराठी संघटनांनी करणे आवश्यक आहे.
विखुरलेल्यांना एकत्र आणण्याचे आव्हान
एकेकाळी म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित असलेली मराठी जनता आज राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखाली विखुरली गेली आहे. सत्ता, पद, प्रतिष्ठा यासाठी अनेकांना मराठीचा विसर पडला आहे. विखुरलेल्या मराठी माणसांना एकत्र आणण्याचे आव्हान पुढील काळात म. ए. समितीच्या प्रत्येक नेत्याला करावे लागणार आहे. समितीमध्ये पदे भोगुन राष्ट्रीय पक्षात कार्यरत असणा-यांनी मराठी जनतेच्या त्यागाची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
Latest Marathi News राजकीय साठमारीत सीमालढ्याची फरफट Brought to You By : Bharat Live News Media.
