चीनचे शेपूट वाकडेच!
नेव्हिल मॅक्सवेल या ब्रिटीश पत्रकाराने ‘इंडियाज चायना वॉर’ नावाचे पुस्तक 1970 मध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यात 1962 सालच्या संघर्षात भारताला खलनायक बनवून चीनला बळीची भूमिका देण्यात आली होती. हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्याआधी तीन वर्षे मॅक्सवेल यांनी 5 मे 1967 च्या ‘लंडन टाइम्स’च्या अंकात भारतातील राजकारणाबद्दल एक लेख लिहिला होता. तो वाचून इंदिरा गांधींचे सर्वात प्रभावशाली असे प्रधान सचिव पी. एन. हक्सर म्हणाले, ‘मॅक्सवेल हे सुधारण्यापलीकडचे आहेत. त्यांना ज्या विषारी स्रोतांकडून माहिती मिळते, त्याचेच त्यांच्या लेखनात प्रतिबिंब उमटत असते.’ वास्तविक भारताने चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. परंतु, चीनची वृत्तीच कपटी आणि कुरापतखोर आहे. भारताने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला संयुक्त राष्ट्रांत (युनो) सदस्य करून घेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. एवढेच नव्हे, तर ‘युनो’च्या सुरक्षा परिषदेतही चीनला प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे, असा आग्रह पंडित नेहरूंनी धरला होता.
चीनला ‘युनो’त प्रवेश न दिल्याने, सोव्हिएत रशिया आणि त्यांच्या गटातील अन्य अनेक देश ‘युनो’बाहेरच राहिले. ‘युनो’ला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी त्यात चीनचाही समावेश असला पाहिजे, अशी आपली भूमिका असल्याचे, 1 सप्टेंबर 1950 रोजी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पंडित नेहरूंनी नमूद केले होते. नेहरूंनी विश्वास दाखवला; पण चीनने मात्र विश्वासघात केला. 1962 साली भारतावर आक्रमण केले. शिवाय दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्‍या पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यास चीनने नेहमीच विरोध केला. भारतविरोधी प्रवृत्तींचे सरकार आल्यानंतर मालदीवशीही चीनने आताच 20 करार केले असून, तेथे भारतास वाव मिळू नये, अशी व्यवस्था केली जात आहे.
आता पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती स्थिर परंतु संवेदनशील असून, कोणत्याही संरक्षणविषयक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतीय लष्कर सज्ज आहे, असे प्रतिपादन लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी केले आहे. ते या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते. चीनशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांत लष्करी व राजनैतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहेत. तरीदेखील पूर्व लडाखमधली परिस्थिती तणावपूर्ण आहे, हेच एक प्रकारे जनरल पांडे यांनी सूचित केले आहे. एकीकडे म्यानमार सीमेजवळील परिस्थिती चिंताजनक आहे. तेथील काही बंडखोर मणिपूरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न करत आहेत. तेथील भारतविरोधी शक्तींनाही चीनचीच फूस आहे.
भारत-म्यानमार सीमेवरील परिस्थिती ही चिंतेची बाब असल्याचे जनरल पांडे यांनी नमूद केले आहे, तर लडाखमधील नियंत्रण रेषेलगत सातपैकी दोन टापूंमध्ये चीनने घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आपण अतिरिक्त लष्करी फौजा तेथे पाठवल्या आहेत, अशी माहिती नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी दिली आहे. तणावाचे हे दोन टापू म्हणजे, देपसंग आणि देमचोक. या ठिकाणी पूर्वीही चीनने आगळीक केली होती. त्यास भारताने जशास तसे उत्तर दिले. जेव्हा चिन्यांना हटवले जाईल, त्यानंतर जादा सैन्य मागे घेऊन तणाव कमी करायचा आणि नंतर नियंत्रण रेषेचे नेहमीच्या स्वरूपात व्यवस्थापन करायचे, असे भारताचे धोरण आहे.
अलीकडील काळात दोन्ही देशांच्या लष्करी कमांडर्समधील वाटाघाटींच्या काही फेर्‍या पार पडल्या. नियंत्रण रेषेपासून भारताच्या सीमेत 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंत बफर झोन तयार करावा, अशी चीनची मागणी आहे. भारताने मात्र तीन ते चार किलोमीटर बफर झोनचीच तयारी दाखवली आहे. भारताचा देकार चीनने स्वीकारल्यास, आपल्या सीमांचे आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करता येईल. गेल्या वर्षी लडाखमधील भारतीय पोलिस अधिकार्‍यांनी सुरक्षाविषयक एक महत्त्वाची माहिती दिली होती. त्यानुसार, 2020 पासून लडाखमधील 65 पैकी 26 गस्तीच्या ठिकाणी भारतीय सुरक्षादले पोहोचूच शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.
चिनी सैनिक भारताला तेथे येण्यापासून रोखत आहेत. 1971 साली अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला भेट देऊन उभय देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर काहीच दिवसांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भारत चीनशी द्विपक्षीय संवाद करण्यास तयार असल्याचे पत्र चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांना पाठवले होते. परंतु, इंदिरा गांधी यांनी मैत्रीचा हात पुढे करूनही, चीनने या पत्राला उत्तरच दिले नाही. त्यानंतर चार महिन्यांनी 11 डिसेंबर 1971 रोजी त्यांनी चौ एन लाय यांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवले. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू होते. या युद्धाची पार्श्वभूमी विशद करून, हे शत्रुत्व संपुष्टात आणण्यासाठी चीनने पाकिस्तानवरील आपल्या प्रभावाचा वापर करावा, असे त्यांनी या पत्रात लिहिले होते. परंतु, या पत्रालाही चीनकडून काहीही उत्तर आले नाही.
आता मध्यंतरी गलवान खोर्‍यातही चिनी सैनिक घुसले होते. त्यांनतर चीनने अरुणाचल प्रदेशाच्या तुलुंग-ला या सीमावर्ती भागात प्रत्यक्ष ताबा रेषा बदलण्याचे दुस्साहस केले. परंतु, जे चिनी सैनिक ताबा रेषा ओलांडून आले होते, त्यांना भारताने परत माघारी पिटाळले. 1975 सालीही तुलुंग-ला भागात चीनने आसाम रायफल्सच्या चार जवानांना पळवून, त्यांचा छळ करून, त्यांना ठार मारले होते. मात्र, तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत खूप फरक झाला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था भरभक्कम झाली असून, सीमावर्ती अशा दुर्गम भागात आपण पायाभूत सुविधाही वाढवल्या आहेत. जशास तसे धोरण भारताने स्वीकारले असून, आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत नेले आहे. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया व युरोपातही आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची चीनची योजना आहे, तिलाही भारताचा विरोध आहे. शेजार्‍यांशी मैत्री करण्यात उभयपक्षी हित असते, हा बोध जर चीनने घेतला नाही, तर होणार्‍या परिणामांना चीनला सामोरे जावे लागेल.
Latest Marathi News चीनचे शेपूट वाकडेच! Brought to You By : Bharat Live News Media.
