Poshan aahar : ना अंडी, ना केळी; फक्त कधीकधी खिचडी
श्रीरामपूर : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : प्राथमिक शाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत आठवड्यातून एक दिवस बुधवारी किंवा शुक्रवारी अंडी किंवा केळी आहार म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्याचे आदेश शासनाने दिले. मात्र तालुक्यात गट शिक्षणाधिकार्यांनी काल (मंगळवारी) तपासणीत शहरातील नगरपालिकेच्या शाळांना तसेच काही खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अद्याप देण्यात आलेला नाही. या विद्यार्थ्यांना ना अंडी, ना केळी; फक्त कधीकधी खिचडी दिली जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. काही शाळांना नोटीस तर काहींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र काही शाळांनी या योजनेचा लाभ दिल्याची बिले मात्र सादर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे सात आठवडे उलटूनही सदर योजना शाळांमधून का राबवली जात नाही याबाबत तालुका किंवा नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांकडे बरीच महिने साधी चौकशी देखील केलेली नाही. मात्र काल तालुका गट शिक्षणाधिकारी यांनी तपासणी केली. त्यामुळे शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांना ना अंडी ना केळी, फक्त कधी कधी खिचडी आधी अवस्था झाली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीचे प्रथिने, उष्मांक, लोह, जीवनसत्व, कार्बोहायड्रेट व कॅल्शियमयुक्त आहार म्हणून अंडी किंवा केळी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर ते एप्रिलअखेर 23 आठवड्यासाठी ही योजना सध्या लागू करण्यात आली आहे. याकरिता सुरुवातीला प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र पाच रुपयांमध्ये अंडी येत नसल्याने अनेक शाळांनी ती दिलीच नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन पुढे शासनाने नियमित बाजारभावाप्रमाणे या योजनेसाठी अनुदान देण्याचे निश्चित केले. मात्र नोव्हेंबर मधील दोन, डिसेंबरचे चार आणि जानेवारीचा आता दुसरा आठवडा सुरू झाला, असे एकूण आठ आठवडे होत आले तरी देखील शहरातील नगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या आहाराचा लाभ मिळालेल्या नाही तसेच अनेक खाजगी शाळांनी देखील ही योजना अद्याप सुरू केलेली नाही. शाळांचे मुख्याध्यापक ही जबाबदारी शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करणार्या महिला बचत गटांची असल्याचे सांगत आहेत. मात्र या बचत गटांना शाळा व्यवस्थापन समितीने खिचडी पुरविण्याचा ठेका दिला आहे. त्यांच्याकडून मुलांना हे आहार पुरवायची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची आहे. परंतु एकाही शाळेने याबाबत कारवाई केलेली नाही.
खासगी अनुदानित प्राथमिक व आठवीचा वर्ग असलेल्या माध्यमिक शाळांनीदेखील याबाबत उदासीनता दाखविली आहे. शालेय पोषण आहाराचे नियंत्रण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागामार्फत केले जाते. तेथून सर्व शाळांना मागणी आणि पुरवठा याबाबतची कार्यवाही होते मात्र पंचायत समितीचे शिक्षण विभागाने देखील या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
Latest Marathi News Poshan aahar : ना अंडी, ना केळी; फक्त कधीकधी खिचडी Brought to You By : Bharat Live News Media.
