नागपूर : संतप्त दिव्यांगांनी ठोकले जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाला टाळे
नागपूर, Bharat Live News Media वृत्तसेवा : दिव्यांगांच्या प्रशासकीय पातळीवरील विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता अनेकदा निवेदने सादर करुनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष गिरीधर भजभूजे यांच्या नेतृत्वात आज (दि.८) जिल्हा परिषद गाठली. यावेळी मागण्या निकाली निघत नसल्याचा संताप व्यक्त करुन थेट जि.प.च्या समाजकल्याण विभागालाच टाळे ठोकल्याने एकच खळबळ उडाली. सरतेशेवटी जि.प.तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांची समजूत काढली. Nagpur News
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वेळच दिल्या जात नसल्याचा आरोप समितीचा आहे. समाज कल्याण अधिकारी हे राज्य माहिती आयुक्तांकडे एका सुनावणीसाठी गेले असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही.समिती सदस्यांनी संताप व्यक्त करुन समाज कल्याण विभागापुढे नारे-निदर्शने केली. आतमध्ये हजर असलेले कर्मचारी हे वारंवार दरवाजा उघडण्याची विनंती करुनही मागण्यांवर चर्चेशिवाय दरवाजा उघडणार नाही, यावर समिती सदस्य अडून होते. यानंतर समाज कल्याण अधिकारी सुनावणीवरून परतल्यानंतर त्यांनी समिती सदस्यांचे म्हणने ऐकुन घेतले. निवेदनाची नस्ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली असून, लवकरच यावर एक संयूक्त बैठक होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. Nagpur News
Nagpur News अशा आहेत मागण्या
शासकीय जीआरप्रमाणे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी तातडीने २०० स्के.फुट जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शहरातील बंद पडलेले आपले सरकार सेवा केंद्र हे दिव्यांगांना चालविण्यासाठी देण्यात यावे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या पैसे वाटपातील अनियमितता दूर करुन आॅडीट करण्यात यावे. कोणताही शासकीय कर्मचारी वयाच्या ४५ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होत नाही. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांना अर्थसहाय्य देण्याच्या योजनेतील ४५ वर्ष वयाची अट तातडीने रद्द करावी. अर्थसहाय्य योजनेत दिव्यांगांना ई-रिक्षाच्या किमतीच्या समकक्ष किंवा कमीत कमी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे. गठई कामगारांप्रमाणे दिव्यांगांना अस्थायी स्वरुपाचे व्यवसाय स्टॉल बनवून देण्यात यावे किंवा दिव्यांगांनी स्वखर्चाने बनविलेल्या व्यवसाय स्टॉलला मान्यता देण्यात यावी. दिव्यांगांच्या नावे असलेल्या घराला किंवा दिव्यांग राहत असलेल्या घराला ग्रामविकास विभागाच्या जीआरप्रमाणे मालमत्ता कर, घर टॅक्स व पाण्याच्या बिलामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. प्रत्येक शासकीय रुग्णालय, दवाखाने, रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉपजवळ फक्त दिव्यांग ई-रिक्षा चालकांकरिता पार्किंग स्टँड असावे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.
हेही वाचा
Nagpur Rain : नागपूर जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस पावसाची शक्यता; शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा
नागपूर : पोटच्या मुलाची जन्मदात्याने केली अडीच लाखांत तेलंगणात विक्री
नागपूर : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी १०० कुटुंबामागे एक प्रगणक
Latest Marathi News नागपूर : संतप्त दिव्यांगांनी ठोकले जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाला टाळे Brought to You By : Bharat Live News Media.
