महाविद्यालयांना घ्यावी लागणार आता युजीसीची संलग्नता
पुणे : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : महाविद्यालयांची संलग्नताप्रक्रिया सुविहित करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नवी नियमावली तयार केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार महाविद्यालयांना यूजीसीच्या संलग्नता प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले असून, महाविद्यालये केंद्र सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून निधी मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. यूजीसीने याबाबतच्या माहितीचे परिपत्रक आणि मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी कायद्यातील खंड (फ)मधील कलम 2 मधील महाविद्यालयांची संलग्नता) अधिनियम 2023 असे नव्या मार्गदर्शक सूचनांचे शीर्षक आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचनांवर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी 20 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीमध्ये महाविद्यालयांना यूजीसीच्या संलग्नता प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविद्यालये केंद्र सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून निधी मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. महाविद्यालयाला विद्यापीठाकडून तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी संलग्नता मिळालेली असली, तरी आता नव्या नियमावलीनुसार सर्वच महाविद्यालयांनी संलग्नता घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. नियमावली अस्तित्वात आल्यानंतर स्थापन झालेल्या महाविद्यालयांना तीन वर्षांत यूजीसीकडून संलग्नता मिळवावी लागणार आहे. संलग्नतेची प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावी लागणार आहे. आतापर्यंत संलग्नता प्रक्रिया पारंपरिक पद्धतीने प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या स्वरूपात करावी लागत होती. संलग्नतेसाठी महाविद्यालयांना आयोगाने विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यासाठीचे प्रक्रिया शुल्क आयोगाकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.
विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांच्या ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी संबंधित विद्यापीठाकडून साठ दिवसांत केली जाईल. त्यानंतर विद्यापीठाकडून यूजीसीकडे शिफारस केली जाईल. विद्यापीठाकडून शिफारशीनंतर 90 दिवसांत यूजीसीकडून निर्णय संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल. महाविद्यालयाच्या अर्जात त्रुटी असल्यास विद्यापीठाकडून त्रुटी पूर्ततेसाठी अर्ज पुन्हा महाविद्यालयाला पाठवला जाईल. त्रुटी पूर्तता करून महाविद्यालयाला पुन्हा अर्ज करावा लागेल.
चुकीची माहिती दिल्यास संलग्नता होणार रद्द
महाविद्यालयाने चुकीची माहिती दिल्याचे आढळल्यास संलग्नता मिळवलेल्या महाविद्यालयांच्या यादीतून संबंधित महाविद्यालयाचे नाव रद्द केले जाईल. मात्र, विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता कायम राहील. आवश्यकतेनुसार यूजीसीकडून महाविद्यालयाला ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष भेट देण्यात येईल. यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले.
Latest Marathi News महाविद्यालयांना घ्यावी लागणार आता युजीसीची संलग्नता Brought to You By : Bharat Live News Media.
