अर्थकारण : कर्जाचे वाढले ओझे
संजीव ओक
2023 या वर्षात जागतिक कर्ज 307 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे. महागाई, उच्च व्याज दर, वाढीचा मंदावलेला वेग, यामुळे कर्जाची पातळी विक्रमी झाली आहे. विकसित देशांवरही कर्जाचा मोठा बोजा आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था देशाला वित्तीय संकटातून तारणारी ठरली आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग का महत्त्वाचा आहे, हेच जगाच्या मंदावलेल्या वेगाने दाखवून दिले आहे
सरत्या 2023 या वर्षात जागतिक कर्ज 307 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यात विविध देशांची सरकारे, उद्योग व्यवसाय तसेच कुटुंबाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालानुसार, मंदीची चिंता काही अंशी कमी झाली असली, तरी 10 पैकी 6 अर्थतज्ज्ञांना जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता वाटते आहे. अचानक उद्भवलेल्या महागाईने जागतिक कर्जाला नव्या उच्चांकावर नेले आहे. 2023 च्या दुसर्या तिमाहीत जागतिक कर्ज 307 ट्रिलियन डॉलर इतके झाले. यात मुख्यतः अमेरिका, जपान, इंग्लंड तसेच फ्रान्स यासारख्या विकसित देशांचा समावेश आहे. कमी होत असलेला महसूल, तसेच साथरोगाच्या उपाययोजनांसाठी खर्ची पडलेला मोठा निधी, यामुळे 2019 च्या तिसर्या तिमाहीपासून जागतिक कर्जात 20 ट्रिलियन डॉलरची वाढ झाली. ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव देश असा आहे, ज्याने कर्जावर नियंत्रण ठेवलेले दिसून आले. विकसित अर्थव्यवस्थांपैकी दर पाचपैकी चार देशांमध्ये कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरात सर्वाधिक वाढ झालेली दिसून येते. एकूणच जगभरात कर्जाचे वाढते प्रमाण हे काळजीचे कारण बनले आहे.
‘रॉयटर्स’च्या अहवालानुसार, 2023 मधील कर्जापैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज विकसित देशांनी घेतले, तर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये चीन, भारत आणि ब्राझीलमधूनही सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली. जागतिक कर्जाची ही पातळी धोकादायक असल्याचे मानले जाते. 2020 मधील विक्रमी 226 ट्रिलियन डॉलरनंतर 2021 मध्ये ते 303 ट्रिलियन डॉलर इतके झाले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, दुसर्या महायुद्धानंतर एका वर्षातील ही सर्वात मोठी कर्जवाढ आहे. जागतिक कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर हे घसरत घसरत 336 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. ही खरी चितेंची बाब. जागतिक व्याज दरात गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठी वाढ झालेली असताना, विकसनशील देशांनी 2022 मध्ये एकूणच कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विक्रमी 443.5 अब्ज डॉलर खर्च केले, असे जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कर्जावरील वाढलेल्या खर्चामुळे आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा यासारख्या महत्त्वाच्या गरजांसाठीची निधीची तरतूद करणे, देशांना अवघड होत आहे.
विकसनशील देशांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. त्यांची कर्ज देयके ज्यात मुद्दल आणि व्याज दोन्हींचा समावेश आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत 5 टक्क्यांनी वाढली आहेत. जागतिक बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या 75 देशांनी 2022 मध्ये विक्रमी 88.9 अब्ज डॉलर कर्जफेड केली. गेल्या 10 वर्षांत या देशांची व्याजाचीच देयके चौपटीने वाढली असून, 2022 मध्ये ती 23.6 अब्ज डॉलर इतकी झाली. 2023 आणि 2024 मध्ये 24 सर्वात गरीब देशांचा एकूण कर्जाचा खर्च 39 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता जागतिक बँकेने वर्तवली आहे.
कर्ज घेण्यात काहीही गैर नाही. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी कर्ज घेतल्यास विकसनशील देशांची दीर्घकालीन उत्पादकता वाढण्यास मदतच होते. ज्यामुळे आर्थिक विकास तसेच वित्तीय स्थैर्य प्रस्थापित होते. मात्र, कर्जाची गुंतवणूक विकासाला चालना देणार्या योजनांमध्ये न करता अन्यत्र केल्यास, ती विकासाला मारक ठरते. अशावेळी हे कर्ज देशाला प्रगतीऐवजी र्हासाकडे घेऊन जाणारे ठरते. कर्ज जेव्हा अस्थिर पातळीवर पोहोचते, तेव्हा देशांना त्याची परतफेड करणे अडचणीचे होते. परिणामी, ते कर्जाच्या संकटात सापडू शकतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, एखादा देश आपल्या आर्थिक जबाबदार्या पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे, तसेच कर्जाची पुनर्रचना आवश्यक आहे, अशी कर्जाच्या संकटाची व्याख्या करण्यात आली आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांपैकी सुमारे 60 टक्के देश सध्या कर्जाच्या संकटात आहेत किंवा त्यांचे कर्ज उच्च जोखमीचे आहे. 2015 पासून ही टक्केवारी दुप्पट झाली आहे. एखाद्या देशाला कर्ज फेडण्यास भाग पाडले गेले, तर त्याचा बाजारपेठेतील प्रवेश कमी होऊ शकतो. पर्यायाने कर्जाचा खर्च वाढतो. गुंतवणुकीस अडथळा येतो. म्हणजेच कमी विकास दर आणि उच्च कर्जाचे नकारात्मक परिणाम, अशी परिस्थिती ओढावते. म्हणूनच आर्थिक स्थैर्य पुनर्संचयित करण्यासाठी काही देशांना आता कर्जमुक्त करणे आवश्यक बनले आहे
रशिया विदेशी गुंतवणूकदारांना 11.7 कोटी डॉलरचे व्याज देऊ शकणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 1917 च्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर आंतरराष्ट्रीय कर्ज बुडविण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे विदेशी कर्ज फेडण्यासाठी रशियाला अडचणी येत आहेत. तसेच त्याच्या 630 अब्ज डॉलरच्या विदेशी चलनसाठ्यावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कर्जाची परतफेड ही डॉलर किंवा युरोमध्ये करावी लागते. मात्र, रशिया ती रूबलमध्ये करेल. म्हणूनच ते कदाचित ‘डिफॉल्ट’ म्हणून धरले जाईल. मार्चअखेरपर्यंत आणखी 615 दशलक्ष डॉलरचे व्याज देय झाले असेल. 4 एप्रिलपर्यंत पुढील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणखी 2 अब्ज डॉलरची थकबाकी झाली असेल.
‘डिफॉल्ट’ याचा साधा-सोपा अर्थ म्हणजे कराराचे उल्लंघन. जेव्हा एखादे सरकार विदेशी तसेच देशी सावकारांकडून पैसे उधार घेते, तेव्हा त्या कर्जावरील व्याज भरणे बंधनकारक असते. ते चुकवले गेले, तर त्याला ‘डिफॉल्ट’ असे संबोधले जाते. रशियाला 11.7 कोटी डॉलरची थकबाकी भरण्यासाठी एप्रिलअखेरपर्यंत मुदत मिळू शकेल. त्यानंतर तो अधिकृतपणे ‘डिफॉल्ट’ म्हणून जाहीर होईल. ‘मूडीज’नुसार, रशियाकडून विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या मूल्याच्या केवळ 35 ते 65 टक्के इतकीच रक्कम परत मिळेल. पतमानांकन संस्थांनी रशियासाठीचे मानांकन ‘भंगार’ श्रेणीत केले आहे. म्हणूनच रशियाला नव्याने कर्ज उभे करणे आव्हानात्मक ठरेल. 1998 मध्ये रशियावर वित्तीय संकट तीव्र झाले होते.
आशियानंतर जागतिक स्तरावर त्याचा परिणाम वित्तीय बाजारावर झाला होता. रशियावर बँकांचे असलेले कर्ज हे 120 अब्ज डॉलरचे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे परिणाम फारसे होणार नाहीत, असा नाणेनिधीचा अंदाज आहे. 1917 मध्ये रशियात बोल्शेव्हिकांनी झारची राजवट उलथवली होती, तेव्हा त्यांनी कर्जे नाकारली होती. त्यामुळे रशियाचे फ्रान्ससह अनेक मित्रराष्ट्रांशी अनेक दशके संबंध बिघडले होते. बँक ऑफ कॅनडा तसेच बँक ऑफ इंग्लंडनुसार 1960 पासून आतापर्यंत 147 देशांच्या सरकारांनी आपली जबाबदारी टाळली आहे. एकूण 214 देशांपेक्षा हे प्रमाण निम्म्याहून अधिक आहे.
कमकुवत अर्थव्यवस्था तसेच मनमानी पद्धतीने केलेले खर्च ‘डिफॉल्ट’ला कारणीभूत ठरतात. देशांनी स्वतःच्या चलनाव्यतिरिक्त अन्य चलनात कर्ज घेतल्यास त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा होतो की, जर त्यांचे बजेट कोलमडले, तर त्यांची मध्यवर्ती बँक ती तूट भरून काढण्यासाठी जास्तीचे चलन छापू शकत नाही. कर्जाची वाढलेली रक्कम तसेच चढे व्याज दर, यामुळे अनेक देश आर्थिक संकटाच्या मार्गावर आहेत. या देशांनी आपली कर्जाची परतफेड केली नाही, तर वित्तीय बाजार संकटात सापडतील. आर्थिक मंदीही येऊ शकते.
एखादा देश कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच्या आर्थिक जबाबदार्या पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा कर्जाचे संकट तीव्र होते. एकूणच जगभरात मंदावलेला विकास हा वाढत्या कर्जाचा मुख्य चालक ठरला असल्याचे दिसून येते. उच्च व्याज दर कर्जाचा खर्च वाढवणारे ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत पायाभूत सुविधांमध्ये करत असलेली विक्रमी गुंतवणूक ही महत्त्वाची ठरली आहे. ही गुंतवणूक विकासाला चालना देणारी असल्याने, ती अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला थेट हातभार लावत आहे. म्हणूनच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना, भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी म्हणून जगभरात ओळखली जात आहे. भारताची ही वाढच भारताला कर्जाच्या संकटापासून दूर ठेवणारी ठरली आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ही सर्वोच्च वाढ आहे.
Latest Marathi News अर्थकारण : कर्जाचे वाढले ओझे Brought to You By : Bharat Live News Media.
