नगर जिल्ह्याच्या गल्लोगल्ली वाहिली का विकासगंगा?
गोरक्ष शेजूळ
नगर : पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी गेल्या चार वर्षांत जिल्ह्यातील 1300 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना सुमारे 1009 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत बंधित आणि अबंधितच्या कामांवर तब्बल 510 कोटींचा निधी खर्च होऊन प्रशासकीय इमारती, पथदिवे, रस्ते, गटार अशा अनेक कामांच्या माध्यमातून गल्लोगल्ली विकासगंगा वाहती झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी खरोखरच हा विकास आदिवासी, दलित वस्तीपर्यंत, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला का, याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
14 व्या वित्त आयोगानंतर पुढे 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत 15 वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यासाठी गावोगावी ग्रामसभेतून विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यातील कामांसाठी केंद्र आणि राज्याकडून दर वर्षी बंधित आणि अबंधित कामांसाठी चार हप्ते मिळतात. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींना हा निधी मिळतो.
बंधित, अबंधितच्या निधीवर 21 कोटींचे व्याज
जिल्ह्यातील सुमारे 1320 ग्रामपंचायतींना 15 व्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत बंधितचा 495 कोटी 89 लाख 93 हजार 693 रुपयांचा निधी आला, तर अबंधितचे 491 कोटी 53 लाख 47 हजार 298 रुपये मिळाले आहेत. बँकेतून रकमेचे व्याज हे 21 कोटी 66 लाख रुपयांचे मिळाले. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत 15 व्या वित्त आयोगातून 1009 कोटी 9 लाख 44 हजार 297 रुपये निधी आला होता.
खर्चाचे असे आहे गणित
प्राप्त 100 टक्के निधीतून पाणीपुरवठा व स्वच्छता कामांवर 60 टक्के खर्च करायचा आहे, तर उर्वरित 40 टक्क्यांत 10 टक्के प्रशासकीय खर्च, 10 टक्के महिला व बालकल्याण खर्च, मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्चाची तरतूद आणि उर्वरित रकमेतून इतर कामांना प्राधान्य देण्याचे यात नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. अबंधित (बंधने नसलेल्या) कामांचा यात समावेश आहे.
अखर्चितचा टक्का चिंताजनक
दुर्दैवाने 14 व्या वित्त आयोगाचे सुमारे 5.5 कोटी रुपये अखर्चित असताना, सध्याच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतूनही इतर खर्च वगळता 310 कोटी रुपये अखर्चित असल्याचे गत अहवालातील आकडे सांगत आहेत. अर्थात या खर्चासाठी मुदत असली तरी ग्रामपंचायत पातळीवर याबाबतचे नियोजन करण्यात अपयश येत असल्याचे चित्र आहे.
सीईओंनी कान टोचल्यानंतर गती!
मध्यंतरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी तालुकानिहाय दौरे केले होते. त्यात गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि सर्व ग्रामसेवकांचे कान टोचताना खर्चाला गती देण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. परिणामी आता काही प्रमाणात अखर्चितचा आकडा कमी होताना दिसत आहे.
झेडपीतून प्रत्यक्ष पाहणीच्या हालचाली
गत अहवालानुसार ग्रामपंचायतींनी 15 व्या वित्त आयोगाचा 510 कोटी 18 लाख 75 हजार 10 रुपये खर्च केला आहे. आता या पैशांतून कोणकोणता आणि नेमका कोणाचा विकास झाला, याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या प्रशासन तयारीत असल्याचेही सूत्रांकडून समजले आहे. त्यामुळे कागदावरील कामे आणि प्रत्यक्षातील स्थिती हे चित्र समोर येणार असल्याने या पाहणी दौर्याकडे लक्ष असणार आहे.
काय आहे बंधित?
ग्रामपंचायतींना मिळणार्या 100 टक्के निधीतून बंधित आणि अबंधित अशी कामांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार खर्चावर काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत. यानुसार बंधित प्रकारात स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त देखभाल, दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणी पुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायलिंग याला प्राधान्य देऊन नंतर गरजेनुसार कामे करायची आहेत.
झेडपीपेक्षा गावचा सरपंच वरचढ!
वित्त आयोगाचा निधी हा 80 टक्के ग्रामपंचायतींना आणि 10-10 टक्के जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला मिळतो. या समीकरणामुळे ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत दर वर्षी खळखळाट दिसतो. यातून कामे घेता येतात, त्यामुळे जिल्हा परिषदेपेक्षा गावच्या सरपंचाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे बोलले जात आहे.
आढाव्याच्या वेळी स्थिती
एकूण कामे ः 68,223
प्रगतिपथावरील कामे ः 10,675
पूर्ण कामे ः 32,151
सुरू न झालेली कामे :25174
पूर्ण कामांची टक्केवारी ः 47.13
Latest Marathi News नगर जिल्ह्याच्या गल्लोगल्ली वाहिली का विकासगंगा? Brought to You By : Bharat Live News Media.
