सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी; चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे पदे रिक्त
पुणे : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यां-पासून रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्ष काम करणा-या चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांपर्यंत 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा सुविधा देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुसज्जता येणे आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. दरवर्षी 27 डिसेंबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय साथरोग सुसज्जता दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. साथरोगांच्या प्रतिबंधासाठी नियोजन आणि सुसज्जतेची गरज असल्याचे महत्त्व या दिवसाच्या निमित्ताने अधोरेखित होते. मात्र, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये कोरोना महामारीनंतरही सुसूत्रता आलेली नाही.
एकीकडे खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूटमार आणि दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधांचा अभाव अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकल्याचे पहायला मिळत आहे. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयातील बालकांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या घटनेनंतर जनआरोग्य अभियानातर्फे राज्यभरातील आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी करण्यात आली. त्यातून आरोग्य सुविधांचे विदारक चित्र समोर आले. यामध्ये मनुष्यबळाचा अभाव, अपुरी साधनसामग्री, औषधांचा तुटवडा, इच्छाशक्तीचा अभाव अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. आरोग्य व्यवस्थेवरील तरतूद वाढवल्याशिवाय चित्र बदलू शकणार नाही, असे वैद्यकतज्ज्ञ डॉ. दिलीप कदम यांनी ‘Bharat Live News Media’शी बोलताना सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सध्याची अवस्था दयनीय आहे. राज्यात 2020 सालच्या लोकसंख्येनुसार मनुष्यबळाच्या नियोजनाची गरज आहे. आरोग्य विभागातील भरती, बदल्या, बढती याबाबतीत पारदर्शक धोरण हवे. समाजाला उत्तरदायी असलेली आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. खासगीकरणाचा अनिर्बंध वापर वाढला आहे. हे चित्र बदलत नाही, तोवर परिणामकारक फरक पडणार नाही.
– डॉ. अनंत फडके, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे अभ्यासक
काय आहेत त्रुटी?
आरोग्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील केवळ 4.1 टक्के रक्कम खर्च केली जात आहे. देशात आरोग्यावरील तरतुदीसाठी दिल्ली प्रथम क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र सर्वांत शेवटच्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ आणि सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. डॉक्टरांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये मनाजोगे वेतन मिळत नसल्याने त्यांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये रुजू होणे पसंत केल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागातील डॉक्टर व कर्मचा-यांची संख्या अजूनही 2000 सालच्या जनगणनेनुसार आहे. गेल्या 20 वर्षांत लोकसंख्या झपाट्याने वाढलेली असताना मनुष्यबळ मात्र तोकडेच आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा सामान्य जनतेशी संपर्क नाही.
हेही वाचा
पाकच्या निवडणुकीत हिंदू महिला डॉक्टरची उडी
राज्याचे यंदाच्या एफआरपीचे धोरण जाहीर
पुतीन यांचा विरोधक नेव्हलनी यांना पुन्हा जेलमध्ये डांबले
Latest Marathi News सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी; चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे पदे रिक्त Brought to You By : Bharat Live News Media.
