पर्यावरण : दुबई परिषदेचा सांगावा

पर्यावरण : दुबई परिषदेचा सांगावा

डॉ. योगेश प्र. जाधव

पृथ्वीचे अस्तित्व गंभीर संकटात सापडले असताना जगातील सर्व श्रीमंत देश संकुचित हितसंबंधांमध्ये गुरफटले आहेत, हे खेदजनक आहे. ग्लासगो परिषदेत भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली पंचामृत रणनीती मांडली होती.
साधारणतः ऐंशीच्या दशकामध्ये जागतिक हवामान बदलांविषयीच्या चर्चेचा प्रारंभ झाला, तेव्हा बहुतांश जगाने त्याकडे सपशेल डोळेझाक केली. विशेषतः, विकसित, प्रगत, पश्चिमी देश यामध्ये आघाडीवर होते. कारण, हवामान बदलांच्या मुळाशी असणारा जागतिक तापमानवाढीचा मुद्दा या राष्ट्रांसाठी अडसर ठरणारा होता. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या कालखंडात या राष्ट्रांनी स्वतःचा विकास करून घेताना जागतिक पर्यावरणाचे, वातावरणाचे प्रचंड नुकसान केले. विशेषतः, या क्रांतीमुळे वायू प्रदूषणाची काजळी पृथ्वीवरच्या वातावरणात साचू लागली आणि त्यामुळेच तापमानवाढीच्या प्रक्रियेला गती आली.
पृथ्वीचे वाढणारे तापमान, हवेचे तापमान मोजण्याची सुरुवात 200 वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती. त्या नोंदींनुसार, 1950 च्या दशकानंतर तापमान वाढण्याचा वेग अधिक झाल्याचे शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले. त्याद़ृष्टीने 1976 हे वर्ष हवामान बदलांची सुरुवात असे मानले जाते. कारण, तेव्हापासून समुद्राच्या पाण्याच्या तापमानातील वाढीबाबतचे गांभीर्य लक्षात येऊ लागले. पुढे 1990 पासून हवामान बदलांसंदर्भातील जागतिक बैठकांचे सत्र सुरू झाले. परंतु, या बैठकांना फारशी प्रसिद्धीही मिळाली नाही आणि लोकांनाही त्यामध्ये फारसे स्वारस्य दिसून आले नाही. परंतु, एकविसाव्या शतकामध्ये हवामान बदलांचे द़ृश्य परिणाम तीव्र बनण्यास सुरुवात झाली आणि आता 2023 पर्यंत तर त्याच्या प्रत्यक्ष झळा सर्वदूर जाणवू लागल्यामुळे आज तापमानवाढीच्या मुद्द्याला वेगळे महत्त्व आले आहे.
तापमानवाढीचा परिणाम सर्व क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. पावसाचे बिघडलेले जलचक्र, अन्नधान्य, धरणांतील पाण्याचे साठे, समुद्राच्या पाण्याची पातळी, हिमालयातील हिमनद्या, धु्रवावरील बर्फाचे आवरण, विनाशकारी वादळांची वाढलेली वारंवारिता, अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस या सर्वांचा संबंध हवामान बदल या व्यापक संकल्पनेशी जोडलेला आहे. इतकेच नव्हे, तर काही अभ्यासकांनी भूकंपांची वाढती संख्या हाही जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम असल्याचे दावे केले आहेत. वैद्यकीय संशोधन अहवालातून हवामान बदलांमुळे आणि तापमानवाढीमुळे आरोग्यव्याधीही वाढल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच आजचा सुजाण नागरिक जागतिक पटलावर होणार्‍या हवामान परिषदा, त्यामधील निर्णय, निसर्ग संवर्धन, पर्यावरण संवर्धन यासाठी केल्या जाणार्‍या उपाययोजना, शासन निर्णय याबाबत सजगतेने विचार करताना दिसत आहे.
जागतिक पातळीवर विचार करता क्योटो परिषद, पॅरिस परिषद, कोपनहेगनमधील परिषद यासारख्या हवामान परिषदांमधून पृथ्वीवरील वाढते तापमान कमी करण्यासंदर्भात आणि त्यासाठी जबाबदार असणार्‍या कार्बन उत्सर्जनामध्ये घट करण्यासंदर्भात अनेक मौलिक उपाययोजना मांडल्या गेल्या. यंदाच्या वर्षी संयुक्त अरब अमिरातची राजधानी दुबई येथे जागतिक हवामान बदल कृती परिषदेमध्ये पुन्हा एकदा मानवजातीच्या अस्तित्वावर संकट ठरणार्‍या या गहन मुद्द्याबाबत व्यापक विचारमंथन करण्यात आले. ‘कॉप’ म्हणजेच ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’च्या आतापर्यंत एकूण 27 परिषदा पार पडल्या आहेत. यंदाच्या 28 व्या परिषदेला जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी हजेरी लावली. या परिषदांचे आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघामार्फत केले जाते. हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी प्रभावी मार्गांचे मूल्यांकन करणे आणि ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ (यूएनएफसीसी) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हवामान कृतीची योजना आखली जाते. 1995 मध्ये बर्लिन येथे पहिल्या ‘कॉप’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. गतवर्षीची ‘कॉप 27’ इजिप्तमध्ये पार पडली होती.
वास्तविक पाहता, आजवरच्या सर्व पर्यावरण परिषदांमध्ये मोठमोठी आश्वासने दिली गेली; मात्र या दिशेने ठोस काम झालेले नाही. विशेषतः, विकसित देशांच्या हट्टी वृत्तीमुळे या दिशेने आशादायक प्रगती झालेली नाही. पॅरिस येथे 2015 मध्ये झालेल्या एकविसाव्या हवामान परिषदेत (सीओपी 21) सुमारे 190 देशांनी ‘पॅरिस करारा’वर स्वाक्षर्‍या केल्या. यानुसार जागतिक तापमानवाढ सरासरी दोन अंश सेल्सिअसने – निदान दीड अंश सेल्सिअसने – कमी करण्याचा निर्धार सर्व देशांनी केला होता. शास्त्रज्ञांनी आखून दिलेल्या मार्गाने ‘पॅरिस करारा’तील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दरवर्षीच्या परिषदेत वेगवेगळे मार्ग सुचविले जातात. मात्र, जगातील सर्व देशांनी कोणत्या पद्धतीने ही तापमानवाढ घटवावी, याविषयी स्पष्टता नसल्याने विकसित देश आणि विकसनशील देशांत यावरून वाद झडत राहिले आहेत. पॅरिस करारात औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या परिस्थितीनुसार तापमान 0.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; पण त्या दिशेने पावले न पडल्यामुळे पृथ्वीवरील तापमान झपाट्याने वाढत चालले आहे.
यंदाच्या दुबई परिषदेमध्ये ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यावर आणि 2030 पूर्वी उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच जुनी आश्वासने पूर्ण करून आणि नवीन करारासाठी फ्रेमवर्क तयार करून हवामान क्षेत्रात सुधारणा करण्याबाबत विचारमंथन करण्यात आले. जागतिक तापमानवाढीवरील चर्चांमध्ये कार्बन उत्सर्जन हा मुद्दा केंद्रस्थानी असतो. त्याद़ृष्टीने कोळसा आणि जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन कमी करत जाऊन शून्यावर आणले जावे, असा विकसित देशांचा सूर राहिला आहे. वसुंधरेला धरणीमाता म्हणत देवत्व देऊन पूजा करणार्‍या भारताला ही भूमिका मान्य नसण्याचे कारणच नाही. परंतु, भारतासारख्या विकसनशील देशांना लोकसंख्येच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. त्यासाठी कोळसा आणि जीवाश्म इंधन या पारंपरिक पर्यायांवर विसंबून राहण्याखेरीज पर्याय नाही.
चीनसारख्या देशाचीही तशीच स्थिती असल्याने या मुद्द्याबाबत भारताला या देशाचा पाठिंबा आहे. ग्लासगो परिषदेच्या मसुद्यात भारत आणि चीन यांच्या एकजुटीमुळेच कोळशाचे उच्चाटन करण्यासाठी कालमर्यादेचा उल्लेख करण्यात आला. भारताला आज आपली ऊर्जेच्या गरजेपैकी 70 टक्के गरज ही कोळशातूनच भागवावी लागते. कार्बन उत्सर्जनाला हातभार लावणार्‍या कोळसा आणि जीवाश्म इंधनाला नैसर्गिक वायू हा समर्थ पर्याय आहे; परंतु भारताकडे त्याचे साठे नाहीत. अमेरिका आणि युरोपियन देशांमध्ये हे साठे असल्यामुळे त्यांना कोळशावरील अवलंबित्व कमी करता आले.
भारतासह बहुतांश सर्व विकसनशील देशांना आजघडीला तरी ते शक्य नाही. याच मुद्द्यावरून आजवरच्या पर्यावरण परिषदांमध्ये विकसित देश विरुद्ध विकसनशील देशांमध्ये संघर्ष दिसून आला. विकसित देशांनी पर्यायी आणि शाश्वत ऊर्जेसाठी आवश्यक असणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत विकसनशील देशांना भांडवली साहाय्य करण्याची गरज आहे. त्याबाबत विकसित देशांचा होकार हा परिषदांच्या हॉलपुरताच मर्यादित राहतो, असे चित्र आजवर पाहायला मिळाले आहे. वस्तुत:, आज जगात जी पर्यावरणीय संकटे प्रचलित आहेत, त्याचे मूळ हे विकसित देशांनी केलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या निर्दयी दोहनामध्ये आहे.
पृथ्वीचे अस्तित्व गंभीर संकटात सापडले असताना जगातील सर्व श्रीमंत देश संकुचित हितसंबंधांमध्ये गुरफटले आहेत, हे खेदजनक आहे. ग्लासगो परिषदेत भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली पंचामृत रणनीती मांडली होती. ज्यामध्ये, 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाव्यतिरिक्त, त्यांनी 2030 पर्यंत ऊर्जा क्षमतेमध्ये बिगरजीवाश्म इंधनाचा वाटा पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय, 2030 पर्यंत वार्षिक अक्षय ऊर्जा क्षमता 500 गीगावॅटपर्यंत वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही उद्दिष्टे हवामान संरक्षणासाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवणारी आहेत.
मुळात, जागतिक तापमानवाढीचा फटका विकसनशील देशांना अधिक बसत आहे आणि येणार्‍या काळात बसणार आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (डब्ल्यूएमओ) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालातून ही बाब स्पष्टपणाने दिसून आली आहे. ‘हवामानाची दशकभरातील स्थिती 2011-2020’ नामक या अहवालात 2023 हे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2011-2020 कालावधीत अतिउष्ण दिवसांशी संबंधित घटनाक्रमांमध्ये आग्नेय आशियातील काही भाग, बहुतांश युरोप, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको आणि पूर्व ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागांत 1961-1990च्या सरासरीच्या दुपटीहून वाढ झाली आहे.
भारतात गेल्या वर्षभरात अतिवृष्टी, ढगफुटी, महापूर, चक्रीवादळे यांसारख्या घटनांनी मोठ्या लोकसमूहाला फटका बसला आहे. वास्तविक, भारताने गेल्या दशकभरामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने झपाट्याने पावले टाकली आहेत. एकीकडे सौरऊर्जा वापराबाबत लोकप्रबोधनातून या अक्षय्य आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा प्रसार आणि वापर वाढवतानाच दुसरीकडे वाहनांमधून होणारे वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी विद्युत वाहने, इथेनॉलचे मिश्रण, हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करणे अशा अनेक उपाययोजनांवर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर काम केले जात आहे. यंदाच्या दुबईतील परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या यासंदर्भातील कटिबद्धतेबाबत जगाला आश्वस्त करतानाच ‘ग्रीन क्रेडिट’ नावाची संकल्पना मांडली.
मोदी यांनी मागील शतकात जगाने केलेली चूक सुधारण्यासाठी आपल्याकडे अधिक कालावधी शिल्लक नसल्याचा सावधगिरीचा इशारा देत ‘ग्रीन क्रेडिट’ (कार्बन पत गुणांक) पुढाकाराची घोषणा केली आणि नागरिकांना सहभागी करून घेत ‘कार्बन शोषक’ निर्माण करावेत, असे आवाहन केले. या संकल्पनेत ‘कार्बन क्रेडिट’मध्ये असणारा व्यापारी हेतू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वास्तविक, भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अभियानाचा हा एक भाग आहे. यामध्ये पडीक आणि नापिक जमिनींवर लागवड करणे, नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्या खोर्‍यांमध्ये वनीकरण करणे, यांचा समावेश आहे.
यंदाच्या वर्षी जून महिन्यामध्ये पर्यावरण संतुलन आणि आर्थिक लाभ अशा दोन्ही मुद्द्यांना एकाचवेळी स्पर्श करणारी जीवनशैली नागरिकांना स्वीकारता यावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ‘ग्रीन क्रेडिट’ कार्यक्रमाची अधिसूचना जारी केली आहे. उद्योजक, उद्योग संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, वन क्षेत्रातील संस्था अशा सर्व खासगी व सहकारी क्षेत्रातील यंत्रणांना ‘ग्रीन क्रेडिट’च्या संकल्पनेखाली आणले जात आहे. भविष्यात पर्यावरणपुरक कृती केल्यास त्यातून ग्रीन क्रेडिट पॉइंट (हरित पतबिंदू) मिळू शकतील आणि त्यांची खरेदी विक्रीदेखील करता येणार आहे.
ग्रीन क्रेडिट संकल्पनेमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत मिळेल. कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. तसेच त्यातून आंतरराष्ट्रीय हरित कार्बन बाजारपेठेत ग्रीन क्रेडिटचे व्यवहार करता येतील. सध्या एक कार्बन क्रेडिट हे एक टन कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या समान मानले जाते. त्याची विक्री किंवा खरेदी केली जाते. येणार्‍या काळात देशातील शेतकर्‍यांसाठी ‘कार्बन क्रेडिट’ हा अतिरिक्त उत्पन्नाचा एक नवीन मार्ग होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, विविध देशांनी हरित पत प्रणाली स्वीकारली आहे. त्याचे खरेदी- विक्री व्यवहार पुढे जगभर वाढत जाणार आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ‘हरित पत कार्यक्रम’ आणला गेला आहे. याची परिपूर्ण प्रणाली तयार होण्यासाठी काही अवधी लागू शकतो. भारताच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने सुरू असलेल्या उपक्रमांचे जागतिक पटलावर कौतुक होत आहे.
जागतिक तापमान वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे गाठण्याच्या योग्य टप्प्यावर असलेल्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यामध्ये भारताने चांगला समतोल राखला आहे. जी-20 चा अध्यक्ष राहिलेला भारत हा येणार्‍या काळात विकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक विकासासाठीचा मार्गदर्शक म्हणून पुढे येताना दिसू शकतो. असे असताना विकसित देशांनी भारतासह विकसनशील देशांच्या या प्रयत्नांना हातभार लावण्याऐवजी त्यांच्या विकासात अडथळे आणण्याचे काम करणे उचित ठरणारे नाही. याऐवजी पर्यावरण बदलाच्या समस्येचा सर्व देशांना सामना करता यावा यासाठी शीमंत देशांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर करण्याची गरज आहे.
2021 मध्ये झालेल्या पॅरिस करारानुसार, जगाचे तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यावर्षी 38 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले आहेत ज्यात तापमान सरासरीपेक्षा दीड अंशांनी जास्त होते. आज जगभरातील महासागर वेगाने गरम होत आहेत. एल निनोमुळे यावर्षी त्यांचे तापमान देखील सामान्यपेक्षा 1 अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले गेले. पृथ्वीचा रेफ्रिजरेटर मानल्या जाणार्‍या अंटार्क्टिकामधून यंदा 17.5 लाख चौरस किलोमीटर बर्फ वितळला आहे. गेल्या आठवड्यात अंटार्क्टिकामध्ये 4 हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा मोठा हिमखंड तुटला. काही ठिकाणी पूर, काही ठिकाणी दुष्काळ आणि काही ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे पृथ्वीचे पर्यावरण अज्ञात क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. हे लक्षात घेता येणार्‍या काळात हरित ऊर्जेत मोठी गुंतवणूक करावी लागेल आणि प्रदूषणकारी इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल. यामध्ये विकसित देशांचा हटवादीपणा आणि दबावशाहीची भूमिका सोडून सहकार्याचा मार्ग अवलंबणे, हे जगाच्याच नव्हे तर मानवजातीच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले पडतील तेव्हाच पर्यावरण परिषद फलदायी ठरली असे म्हणता येईल.
The post पर्यावरण : दुबई परिषदेचा सांगावा appeared first on पुढारी.

Go to Source