उद्योग : गतिमान ई-वाहन धोरण
अरविंद मिश्र, ज्येष्ठ ऊर्जातज्ज्ञ, नवी दिल्ली
भारत हा कार्बन डायऑक्साईडमध्ये चौथा मोठा उत्सर्जक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, देशातील कार्बन उत्सर्जनात वाहन क्षेत्राचा वाटा 13.5 टक्के आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या दशकाच्या अखेरीस रस्त्यावर धावणार्‍या गाड्यांत 30 टक्के गाड्या ई व्हेईकल असाव्यात असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनेक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
देशाची राजधानी दिल्ली सध्या गुदमरणार्‍या प्रदूषणाचा सामना करत आहे. देशभरातच नव्हे तर जगभरात वाढणार्‍या प्रदूषणामागे वाहनांतून निघणारा प्रचंड धूर हे महत्त्वाचे कारण आहे. भारत हा कार्बन डायऑक्साईडमध्ये चौथा मोठा उत्सर्जक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, देशात एकूण कार्बन उत्सर्जनात वाहन क्षेत्राचा वाटा 13.5 टक्के आहे. रस्ते परिवहनातील एक तृतीयांश भाग हा उत्सर्जनास जबाबदार आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. विजेवर धावणार्‍या ई-रिक्षा, दुचाकी वाहने, मोटार आणि इलेक्ट्रिक बसला प्रवासी वाहतुकीत सामील करून घेतले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहने केवळ इंधनाचीच बचत करत नाहीत तर प्रदूषणही कमी करतात. ‘असोचेम’च्या अहवालानुसार देशात सध्या 28 कोटीपेक्षा अधिक वाहने आहेत. त्यापैकी सुमारे 17 लाख इलेक्ट्रिक आहेत. हे प्रमाण एकूण वाहनांच्या केवळ दोन टक्केच आहे. वाहन बाजारात भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या ध्येयानुसार या दशकाच्या अखेरीस रस्त्यावर धावणार्‍या गाड्यांत 30 टक्के गाड्या ई-व्हेईकल असाव्यात, असा प्रयत्न आहे. हे लक्ष्य साध्य केले जात असेल तर सुमारे 11 खर्व 64 अब्ज रुपयांची वार्षिक बचत होईल.
एका अभ्यासानुसार, इलेक्ट्रिक वाहन हे पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा एक तृतीयांश कमी कार्बन फूटप्रिंट सोडतात. या गाड्या ध्वनी प्रदूषण देखील कमी करतात. ऊर्जा वापराचा विचार केला तर इलेक्ट्रिक गाड्या या इंधनाच्या रूपातून वापरण्यात येणार्‍या विजेचा 60 टक्के वापर करतात. त्याचेवळी इंजिनमध्ये वापरण्यात येणार्‍या पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत अंतर्गत ज्वलनाचे प्रमाण यात केवळ 17 ते 21 टक्के आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने 2013 मध्ये नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (एनईएमएमपी) निश्चित केला आहे. या आधारावर 2015 मध्ये केंद्र सरकारने फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड) इलेक्ट्रिक व्हेईकलची (फेम) योजना सादर केली. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ करणे, तंत्रज्ञान, पायलट प्रोजेक्ट आणि चार्जिंग स्टेशनवर भर देणे या गोष्टींचा समावेश होता. दुसर्‍या टप्प्यात दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे 7 हजार ई-बस, पाच लाख तीनचाकी वाहने, 55 हजार चारचाकी गाड्या आणि दहा लाख दुचाकी ई-वाहने यावर सवलत प्रदान केली जात आहे. यानुसार काही महिन्यांत केंद्र सरकारने पीएम ई-बससेवेला मंजुरी दिली आहे. 57,613 कोटी रुपयांच्या या योजनेचा खर्च केंद्र अणि राज्य सरकार उचलणार आहे. 169 लहान आणि मध्यम शहरातील 10 हजार इलेक्ट्रिक बस या सार्वजनिक वाहतुकीत सामील होणार आहेत. ई-वाहनांत बसविण्यात येणार्‍या बॅटरीच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021 मध्ये पीएलआय योजनेची सुरुवात केली. त्यामुळे बॅटरीचा खर्च कमी होणार आहे. ‘ईव्ही’वर जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के केला असून हा एक मोठा निर्णय आहे. याखेरीज चार्जिंग स्टेशनवरचा जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के केला आहे. रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने बॅटरीवर धावणार्‍या वाहनांसाठी ग्रीन लायसन्स आणि रोड टॅक्समध्ये सवलत दिली आहे.
राज्यांनीदेखील उचलले पाऊल
देशातील 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत सरकारने वाहनांच्या खरेदीपासून ते चार्जिंग स्टेशन स्थापन करणे आणि बॅटरीची निर्मिती करणार्‍या कारखाना उभारणीवर सवलत प्रदान केली आहे. महाराष्ट्राने 2025 पर्यंत सार्वजनिक परिवहनासाठी विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. वेगवेगळ्या वाहनांवर सवलत प्रदान करण्याबरोबरच राज्य सरकारने बॅटरी उत्पादनासाठी कारखाना स्थापन करणार्‍यांना प्राधान्य दिले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने 2024 पर्यंत रस्त्यावर एक लाख इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याची योजना आणली आहे. राज्यात सर्वंकष इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणे आणि या उपक्रमाला वेग देणे यासाठीच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांत ईव्हीच्या खरेदीवर तीन वर्षापर्यंत शंभर टक्के रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. वाहन उत्तर प्रदेशात तयार होत असेल तर ही सवलत पाच वर्षांसाठी असणार आहे. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत आघाडीवर आहे. दिल्ली सरकारने सार्वजनिक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक बसची संख्या वाढविण्यावर भर दिला आहे. अलीकडेच राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 400 इलेक्ट्रिक बसना सार्वजनिक वाहतुकीत सामील केले आहे. एकट्या दिल्लीत सध्या 800 इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत. गुजरातमध्ये स्थापन होणार्‍या 250 चार्जिंग स्टेशनला कॅपिटल सबसिडी दिली जात आहे. तेलंगणा सरकारकडून राष्ट्रीय राज्यमार्गावर 50 किलोमीटरच्या क्षेत्रात चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. हरियाणात नागरिक ई-गाड्या खरेदी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी स्थानिक सरकार खरेदीदाराच्या खात्यात थेट अंशदानाची 30 टक्के रक्कम जमा करत आहे.
खर्च कमी करावा लागेल
विद्युत वाहनांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे उपकरण बॅटरी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांतील 50 टक्के खर्च हा बॅटरीशी संबंधित असतो. सध्या प्रामुख्याने चार प्रकारच्या बॅटरी वापरल्या जात आहेत. लिड अ‍ॅसिड, निकिल कॅडमियम, निकिल मेटल हायब्रिड, लिथियम आयर्नचा वापर केला जात आहे. प्रारंभीच्या काळात बहुतांश इलेक्ट्रिक वाहनांत लिड अ‍ॅसिड बॅटरीचा वापर केला जात होता. मात्र कालांतराने तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने लिथियम बॅटरी आयर्नचा वापर वाढला. हे पारंपरिक लिड अ‍ॅसिड बॅटरीच्या तुलनेत स्वस्त, हलके आणि कार्यक्षम आहे. त्याची विल्हेवाट लावणे देखील सोपे आहे. सध्या दोन प्रकारची इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय आहेत. पहिले म्हणजे बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन (व्हीईव्ही). यात इलेक्ट्रिक मोटार असते. यात बॅटरीच्या ग्रीडमध्ये तयार होणारी वीज ही इंधनाच्या रूपातून वापरली जाते. दुसरे म्हणजे प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईव्ही) यात इलेक्ट्रिक वाहन चालविण्यासाठी बॅटरीचा वापर होतो आणि त्याचवेळी अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीई) चालविण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाचा वापर केला जातो. पीएचव्ही बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यानंतर पेट्रोल इंजिन बॅटरीला चार्ज करते. याशिवाय फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक वाहने देखील बाजारात दाखल झाली आहेत. यात वीज किंवा जीवाश्म इंधनाच्या ठिकाणी हायड्रोजन इंधन हे वाहनाला उत्तेजित करतात.
इलेक्ट्रिक वाहनात असणार्‍या उच्च प्रतीच्या सेलसाठी (अ‍ॅडव्हान्स बॅटरी) आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. पण लिथियम आयर्न बॅटरीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवली तर भविष्यातील ई-वाहनांची मागणी आणि पुरवठा अधिक सक्षम राहील. ही आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी आपल्याला खनिज संशोधनाचे प्रमाण वाढवावे लागणार आहे. लिथियम, कोबाल्टसारख्या दुर्मीळ धातूंची उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. बॅटरीसाठी लागणार्‍या अनोथ, कॅथोड, सेपरेटर, सॉलवेंट पदार्थाचे उत्पादन भारतात खूपच कमी आहे. यासाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. यासाठी ‘फेम’ योजना पुढील दोन ते पाच वर्षे सुरू ठेवावी लागणार आहे. पीएलआय योजनेनुसार उच्च प्रतीच्या रासायनिक बॅटरीच्या उत्पादनासाठी ‘एमएसएमई’चा समावेश करायला हवा. यानुसार पीएलआयच्या कक्षेत कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचा समावेश केला तर या बॅटरीच्या उत्पादनाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. दोन वर्षांपूर्वींपर्यंत लिथियम आयर्न बॅटरीचा खर्च हा दीडशे डॉलर प्रति किलोव्हॅट प्रतितास होता. आता यात घट होऊन 115 डॉलरच्या पातळीवर पोचला आहे. आपल्याला बॅटरीचे उत्पादन वाढविण्याबरोबर त्याच्या क्षमतेवर देखील भर द्यावा लागणार आहे. लिथियम आयर्न बॅटरीच्या आधारावर सोडियम आयर्न बॅटरीवरचे संशोधन वाढले तर बॅटरच्या आत्मनिर्भरतेचे नवे दालन खुले होऊ शकते.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खर्चानंतर दुसरे मोठे आव्हान चार्जिंगशी संबंधित आहे. सध्याच्या काळात देशभरात दोन हजारापेक्षा कमी चार्जिंग स्टेशन आहेत. पुढील तीन वर्षांत एक लाख चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क उभे करण्यासाठी सार्वजनिक तेल कंपन्यांनंतर आता खासगी क्षेत्रदेखील पुढे येणे गरजेचे आहे. यासाठी विजेची उपलब्धता करून यावी लागणार आहे. सध्या एका कंपनीकडून तयार होणार्‍या बॅटर्‍या दुसर्‍या वाहनात फिट बसत नाहीत. हीच स्थिती चार्जरची आहे. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपसाठी ज्याप्रमाणे चार्जरला प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी देखील वेगवेगळ्या चार्जरपासून दिलासा द्यावा लागेल. ई-वाहनाच्या चार्जिंगमध्ये लागणारा वेळ कमी होईल अशा तंत्रज्ञानावर काम करावे लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांची जागतिक राजधानी समजल्या जाणार्‍या नॉर्वेत 2025 मध्ये मोटार इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजनवर धावणारी असेल.
नॉर्वेत प्रत्येक घरांत चार्जिंग स्टेशनची सुविधा असणार आहे. आज तेथे 82 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज केली जात आहेत. तेल आणि गॅसवर धावणार्‍या गाड्यांच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण जसे वाढेल, त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहन आणि प्रामुख्याने बॅटरीच्या तंत्रज्ञानातील कुशल लोकांची गरज भासणार आहे. यासाठी वाहन उद्योग अतिरिक्त कौशल्य कार्यक्रम राबवायला हवा. इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक कचर्‍याचा ढीग उभा राहणार आहे. अशावेळी विजेवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होणार्‍या ई-कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य द्यावे लागेल. बॅटरी पुनर्प्रक्रिया व्यवस्था जेवढी मजबूत होईल, कच्च्या मालाची उपलब्धता तेवढीच राहील.
नीती आयोगाने 2022 मध्ये बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीचा मसुदा सादर केला. त्यात डिस्चार्ज झालेल्या बॅटरीला चार्जिंगमध्ये बदलण्याची सुविधा दिली जात आहे. त्यामुळे शहरात जागा कमी असल्याने चार्जिंग स्टेशनची संख्या कमी राहणे यासारख्या अडचणींचे निराकरण होईल. या मसुद्यात बॅटरीच्या क्षमतेवर देखील भर दिला गेला आहे. जगभरात स्मार्ट मोबिलिटीवरून अनेक प्रयोग केले जात आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित ड्रायव्हिंग सिस्टीम इलेक्ट्रिक वाहनांची उपयोगिता वाढणार आहे. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक हायवेची निर्मिती केली जात आहे. दिल्लीहून जयपूर यादरम्यानचा पायलट प्रोजेक्ट तयार आहे. वाहतूक क्षेत्रात डी-कार्बनायजेशनसाठी अशा प्रकारची दीर्घकालीन पावले उचलावी लागणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची स्वीकारार्हता वाढल्याचा थेट परिणाम म्हणजे तेलाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. तेलाच्या आयातीचे बिल सध्या 158 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोचले आहे. वाहतूक क्षेत्रात 40 टक्के आयात तेलाचा वापर होतो. येणार्‍या काळात ते 20 ते 40 टक्क्यांनी जरी कमी झाले तरी खूप मोठी क्रांती घडून आली, असे म्हणता येईल.
The post उद्योग : गतिमान ई-वाहन धोरण appeared first on पुढारी.
भारत हा कार्बन डायऑक्साईडमध्ये चौथा मोठा उत्सर्जक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, देशातील कार्बन उत्सर्जनात वाहन क्षेत्राचा वाटा 13.5 टक्के आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या दशकाच्या अखेरीस रस्त्यावर धावणार्‍या गाड्यांत 30 टक्के गाड्या ई व्हेईकल असाव्यात असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनेक उपाययोजना कराव्या लागणार …
The post उद्योग : गतिमान ई-वाहन धोरण appeared first on पुढारी.
