माेठी बातमी : उच्च न्‍यायालयाची केजरीवालांच्‍या जामीनाला स्थगिती
Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक असलेले दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज (दि. २१) सायंकाळी तिहारा कारागृहातून जामीनावर मुक्‍तता करण्‍यात आली. त्यांना गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. दरम्‍यान, या आदेशाविरोधात सक्‍तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) आज ( दि. २१) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी उच्च न्‍यायालयातील सुनावणी पूर्ण हाेईपर्यंत त्‍यांच्‍या जामिनाला स्थगिती देण्‍यात हाेती. आज दोन्ही बाजूचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे.
आजच्‍या सुनावणीनंतर ANIशी बोलताना एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले की, “केजरीवाल यांच्या जामीन आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अंतिम आदेश 3-4 दिवसांत येईल. जामीन रद्द करण्यावर सुनावणी नंतर होईल.”
#WATCH | Delhi: On Delhi High Court staying CM Arvind Kejriwal’s bail order, ASG SV Raju says, “Kejriwal’s bail order has been stayed and the final order will come in 3-4 days and hearing on cancellation of bail plea will happen later and notice has been issued in this regard…” pic.twitter.com/anHoT8IwQE
— ANI (@ANI) June 21, 2024
केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या न्यायाधीश निया बिंदू यांनी गुरुवारी (दि.२०) दुपारी निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, संध्याकाळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. ईडीने केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला हाेता.
सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणी घेण्यास घाई केली : ईडीचा दावा
उच्च नयायालयात केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी आणि ईडीच्या वतीने अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल ( एएसजी) एसव्ही राजू यांनी युक्‍तीवाद केला. त्‍यांनी पीएमएलए कायद्‍याचे ४५ कलम पाहण्‍यात यावे, अशी विनंती केली. आम्हाला पूर्ण संधी देण्‍यात आली नसल्‍याचेही ते म्हणाले. सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आमचं म्‍हणणं ऐकले नाही. आम्हाला थोडक्यात माहिती देण्यास सांगितले. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी न करता, आम्हाला संधी न देता प्रकरणाचा निर्णय घेतला गेला. न्यायमूर्तींनी सुनावणी घेण्यास घाई केली आणि घाईघाईने खटला निकाली काढला, असा आरोप करत त्यांना खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी किंवा लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, तसेच त्‍यांनी आम्‍ही सादर केलेली कागदपत्रे वाचली नाहीत आणि जामीन मंजूर केला. हा आदेश केवळ या निष्कर्षावरच चालला पाहिजे,” राजू यांनी युक्तिवाद केला.
खंडपीठासमोर हे प्रकरण घेण्यास अस्वस्थता का होती ? केजरीवालांच्‍या वकिलांचा सवाल
केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायाधीश न्याय बिंदू यांच्या निर्णयाबाबत ईडीच्या टिप्पणीवर आक्षेप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना काही काळासाठी जामीन दिला आहे. सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आदेशाचा उल्लेख केला आहे.. सुट्टीतील खंडपीठासमोर हे प्रकरण घेण्यास अस्वस्थता का होती, असा सवालही त्‍यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दोषी घोषित केलेले नाही. त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. या प्रकरणातील खटला बराच काळ प्रलंबित आहे.
दोन्ही बाजूचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली.जोपर्यंत ईडीच्या स्थगिती अर्जावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.न्यायालयाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला असून दोन-तीन दिवसांत आदेश दिला जाईल, असेही स्‍पष्‍ट केले आहे.
दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. अटक कारवाईविरोधात त्‍यांनी उच्च न्‍यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागेल,असेही स्‍पष्‍ट केले होते. यानंतर ५ जून रोजी अतिरिक्‍त सत्र न्यायालयाने त्‍यांचा अंतरिम जामीन नाकारला होता. अखेर गुरुवारी सायंकाळी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या न्यायाधीश निया बिंदू यांनी गुरुवारी (दि.२०) दुपारी त्यांना जामीन मंजूर केला हाेता. या विराेधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती.
