महाशक्तींचा संदेश

महाशक्तींचा संदेश

जागतिकीकरण, माहितीचा विस्फोट, ब्लॉकचेन आणि चॅट जीपीटीच्या युगात विविध देश एका साखळीने जोडले गेले आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि जपान या जगातील श्रीमंत देशांच्या जी-सात समूहाची पन्नासावी परिषद इटलीत बारी येथे पार पडली. यंदा व्यापक जगताचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आणि आशिया व आफ्रिकेतील देशांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेत सहभागी करून घेण्यासाठी ‘आऊटरिच’ उपक्रम परिषदेत अंतर्भूत करण्यात आला, यामध्ये भारताचा ठळक सहभाग होता. ही परिषद सर्वार्थाने यशस्वी ठरली, असेच म्हटले पाहिजे. ‘ग्लोबल साऊथ’बरोबर ‘संवाद आणि ऐक्य’ हा या बैठकीचा संदेश होता. पोप फ्रान्सिस हे जी-7 शिखर परिषदेला संबोधित करणारे पहिले पोप ठरले. परिषदेस यावेळी आफ्रिकन नेत्यांनाही आमंत्रित केले होते. आफ्रिकी देशांना जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या द़ृष्टीने ही बाब स्तुत्यच म्हणावी लागेल. युक्रेनला 50 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर परिषदेत सहमती दर्शवण्यात आली.
युक्रेन उद्ध्वस्त झाला असून, त्याची पुन्हा उभारणी करण्याच्या द़ृष्टीने या मदतीचा उपयोग होईल. युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, हवामान बदल, ऊर्जा स्थलांतरण, अन्नसुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर असे अनेक मुद्दे परिषदेत चर्चेस आले. भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा तीच राहणार आहे. धोरणसातत्य ही आंतरराष्ट्रीय जगतास आवडणारीच बाब असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थान उंचावले आहे, असे तटस्थ विश्लेषकांचेही मत आहे.
जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपदही भूषविण्याचा मान भारतास मिळाला. भारताची अर्थव्यवस्था आठ टक्के गतीने विस्तारत असून, म्हणूनच शिखर परिषदांमध्येही भारताला विशेष महत्त्व मिळत असल्याचे दिसते. विविध मुद्द्यांबद्दलचे भारताचे मत काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना असल्याचे दिसून आले. मोदी यांनी ‘संवाद आणि सहमतीतूनच युक्रेन युद्धावर सर्वमान्य तोडगा निघू शकतो’ हा मुद्दा युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मांडला. रशियाची दादागिरी सुरू असली, तरी आपली ताकद लक्षात घेऊन युक्रेनलाही दोन पावले मागे जाणे आवश्यक आहे. बि—टनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांच्याशीही द्विपक्षी संबंधांवर मोदी यांनी बोलणी केली.
मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची या वर्षात दोन वेळा भेट झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या युरोपियन युनियन निवडणुकीत नॅशनल रॅली पक्षाच्या विजयानंतर फ्रान्सने अचानक संसदीय निवडणुका घोषित केल्या. याचे कारण मॅक्रॉन यांच्या मध्यवर्ती युतीचा युरोपियन युनियन निवडणुकीत मोठा पराभव झाला. त्यावेळी मॅक्रॉन यांनी युरोपमधील अतिउजव्या पक्षांना मिळणार्‍या वाढत्या प्रतिसादाबाबत चिंता व्यक्त केली होती; मात्र भारतात जनतेने सदैव टोकाचे राजकारण नापसंत केले असून, मध्यमवर्गी राजकारणास प्रतिसाद दिला आहे, हे मॅक्रॉन यांना मोदी यांच्याकडून कळाले असेलच.
परिषदेत सर्वसमावेशक आणि शाश्वत प्रगतीसाठी तंत्रज्ञानातील मक्तेदारी मोडीत काढणे आवश्यक असल्याचे मत मोदी यांनी सार्थपणे व्यक्त केले. जगातील कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानात आपापल्या देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित करायची, ही आजवरची पाश्चात्त्य परंपरा. तंत्रज्ञानाचा गोरगरीब देशांना फायदा मिळण्यासाठी कोणाचीही मक्तेदारी असता कामा नये, हे खरेच आहे. शिवाय तंत्रज्ञान हे विध्वंसक नव्हे, तर विधायक असले पाहिजे, तरच त्याचा प्रभाव अधिकाधिक लोकांपर्यंत पडेल.
भारताने नेहमीच मानवाभिमुख तंत्रज्ञान पसाराला प्राधान्य दिले आहे, ही मोदी यांनी केलेली मांडणी अचूक आहे. कृत्रिम प्रज्ञा हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असले, तरी केवळ समाजातील वरच्या वर्गालाच नव्हे, तर खालच्या वर्गालाही तंत्रज्ञानाचे फायदे मिळाले पाहिजेत, हे भारताचे धोरण आहे. शिवाय तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोगही केला जातो, याची सरकारला जाणीव आहे; मात्र भारतात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा असून, त्यामुळे एआयचा वापर करताना काळजी घ्यावी लागेल.
जी-7 या परिषदेत आशियाई आणि आफ्रिकी देशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ‘ग्लोबल साऊथ’ समूहाचे प्रश्न जागतिक मंचावर मांडण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे, हे विशेष. गेल्या वर्षी जी- 20 ची शिखर परिषद दिल्लीत झाली होती, त्यातही तंत्रज्ञान सृजनशील असावे, विघातक नसावे, ही भूमिका भारताने मांडली होती. भारतात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठीदेखील ईव्हीएमसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ईव्हीएमऐवजी जुन्या मतदान पद्धतीकडे वळण्यास एनडीए सरकारने ठाम नकार दिला आहे.
भारताने निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्याची माहिती मोदींनी परिषदेत दिली. संपूर्ण मानवी जीवनावर आज तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आहे. सायबर सुरक्षेसारखी नवी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर कसा होतो, हे आपण समाजमाध्यमांतून पाहतच असतो. खरे तर तंत्रज्ञानाचा वापर गरीबकल्याणासाठी आणि विषमता निर्मूलनासाठी होणे आवश्यक आहे. तसेच तंत्रज्ञानात मक्तेदारी निर्माण झाली, तर त्यामुळे विशिष्ट वर्गाचेच फायदे होतात आणि सामान्य माणसास मात्र त्याची झळ पोहोचते, हे मोदी यांनी अधोरेखित केले आहे.
याचे कारण आज श्रीमंत राष्ट्रांत ज्या बड्या कंपन्या आहेत- मग त्या आयटी, औषध अथवा गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकसारख्या कंपन्या असोत, त्यांची जगभर मक्तेदारी प्रस्थापित झाली आहे. जगात कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारी नको असेल, तर मग भारतातदेखील ठरावीक कंपन्यांची मक्तेदारी असता कामा नये. म्हणूनच कॉर्पोरेट मक्तेदारी संपवण्यासाठी भारताने जगासमोर आदर्श निर्माण करण्याची ही संधी आहे. एनडीए सरकार याबाबत पुढाकार घेईल आणि मक्तेदारी संपवण्यासाठी स्टार्टअप तसेच एमएसएमई कंपन्यांना प्रोत्साहन देईल, अशी अपेक्षा. मागासलेल्या देशांना मुख्य प्रवाहात आणताना नवतंत्रज्ञानाचे फायदे आणि त्याच्या लाभाचे विकेंद्रीकरण हाच जी-7 परिषदेचा संदेश. या महाशक्तींनी त्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे, ते अधिक स्वागतार्ह!