पाण्‍याच्‍या एका थेंबासाठी..! दिल्लीत भीषण पाणी टंचाई (पाहा व्‍हिडिओ)
Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्‍क : ‘पाणी हेच जीवन’, हे वाक्‍य दिल्‍लीकर सध्‍या खर्‍या अर्थाने जगत आहेत. शहरातील भीषण पाणी टंचाई हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. पाणी टंचाईने सर्वसामान्‍यांच्‍या जगण्‍यात पाणी मिळवणे हेच सर्वात मोठे दिव्‍य ठरत आहे. या प्रश्‍नाची गंभीर दखलही सर्वोच्च न्‍यायालयाने घेतली आहे. दरम्‍यान, ‘एएनआय’ वृत्तसंस्‍थेचा एक व्‍हिडिओ दिल्लीत पाणी टंचाईचे वास्‍तव सांगणारा ठरला आहे.
दिल्‍लीतील भीषण पाणी टंचाई हे राज्‍य सरकार समोर मोठे आव्‍हान ठरले आहे. पाण्‍यासाठी टँकर आल्‍यानंतर सर्वसामान्‍य नागरिकांची पाणी मिळवण्‍यासाठीची झुंबड उडते. दिल्‍लीतील चाणक्यपुरी विवेकानंद कॅम्पमध्ये पाणी भरण्यासाठी नागरिकांची गर्दी दाखवणारा ‘एएनआय’ हा व्‍हिडिओ दिल्‍लीतील पाणी प्रश्‍नाची भीषणता स्पष्ट करतो.
#WATCH | Delhi: People queue up near a water tanker to fill water in Chanakyapuri’s Vivekananda Camp as water crisis continues in the National Capital. pic.twitter.com/XX7Pg83gaC
— ANI (@ANI) June 13, 2024
पाणी टँकर माफियांवर कोणती कारवाई केली? सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल सरकारला फटकारले
“पाणी प्रश्‍नी दिल्‍लीतील सर्वसामान्‍य जनता चिंतेत आहे. त्याची छायाचित्रे आम्ही प्रत्येक वृत्तवाहिनीवर पाहत आहोत. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या वारंवार उद्भवत असेल, तर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? तुम्ही टँकर माफियांवर कोणती कारवाई केली. तुमच्‍याकडून कारवाई होत नसेल तर आम्ही दिल्ली पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगू,” अशा शब्‍दांमध्‍ये दिल्‍लीतील भीषण पाणी टंचाई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्‍यायालयाने बुधवारी (दि.१२) केजरीवाल सरकारला फटकारले.
हिमाचल प्रदेशातून पाणी येत असेल तर दिल्लीत पाणी जाते कुठे? इथे एवढी नासाडी, टँकर माफिया वगैरे.. याबाबत तुम्ही काय पावले उचलली? दिल्ली सरकारला या न्यायालयासमोर खोटी विधाने का दिली गेली हे स्पष्ट करा, असे निर्देशही यावेळी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
दिल्ली सरकार सादर करणार प्रतिज्ञापत्र
आजच्‍या सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरातील पाणी टंचाई प्रश्‍नी केलेल्‍या उपाययोजनांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करु. यामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांचे कनेक्शन थांबवणे आणि खंडित करणे समाविष्ट आहे. आज या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्‍यायालयात पुन्‍हा सुनावणी होणार आहे.
