ईशान्येकडील कौल

ईशान्येकडील कौल

लोकसभा निवडणूक निकालापूर्वी आलेल्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) 350 पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा सर्वसाधारण अंदाज विविध माध्यम संस्थांनी व्यक्त केला आहे. सरकार आल्यानंतर कोणती कृतियोजना अमलात आणायची, याचा रोडमॅप भाजपने अगोदरच ठरवला आहे. लोकसभेच्या निकालांची प्रतीक्षा असतानाच, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या दोन राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल रविवारी जाहीर झाले. अरुणाचलमध्ये 60 पैकी 46 जागा मिळवून भाजपने सत्ता राखली. विशेष म्हणजे, 46 पैकी दहा जागा भाजपने बिनविरोध जिंकल्या. त्यात मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांचीही निवड यापूर्वीच झाली आहे.
खांडू हे अरुणाचलचे माजी मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांचे पुत्र. मुख्यमंत्री असतानाच, 2011 साली खांडू यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. पित्याच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या जागेवर पेमा बिनविरोध निवडून आले. तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. काँग्रेस सत्तेत असतानाच 2016 मध्ये पेमा यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली होती; मात्र त्यावेळी पेमा यांनी ‘पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश’ या स्थानिक पक्षात सर्व 43 आमदारांसह प्रवेश करून काँग्रेसशी विश्वासघात केला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर अल्पावधीतच पेमा यांनी 43 पैकी 33 आमदारांना बरोबर घेऊन भाजपत उडी मारली.
दोनवेळा पक्ष बदलूनही मुख्यमंत्रिपद कायम ठेवण्यात पेमा यशस्वी ठरले. मुळात ईशान्येकडील राज्ये छोटी असून, केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता असेल, त्या पक्षाच्या बाजूने तेथील प्रमुख पक्ष हातमिळवणी करतात. ईशान्येकडील राज्यांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे केंद्रीय निधीवरच त्यांची भिस्त असते; मात्र भाजपने गेल्या दहा वर्षांत ईशान्येवर लक्ष केंद्रित केले असून, तेथील पायाभूत सुविधा, धरणे, पाणी योजना यासाठी भरीव तरतूद केली. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचेही तीन उमेदवार निवडून आल्यामुळे पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा पुन्हा मिळवणे भविष्यकाळात तरी शक्य होईल, असे दिसते. 1954 मध्ये ‘नेफा’ विभागाची निर्मिती झाली आणि पुढे 1972 मध्ये या जनजातिबहुल भागाचे ‘अरुणाचल प्रदेश’ नामकरण करून, त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
त्यानंतर 15 वर्षांनी, म्हणजे 20 फेब—ुवारी, 1987 रोजी अरुणाचल प्रदेश राज्य म्हणून घोषित झाल्यावर चीनने त्यास आक्षेप घेतला आणि त्यानंतरचे तीन महिने भारत-चीन सीमेवरील या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. 1987 च्या उन्हाळ्यात चीनने आपल्या सैन्याचा तवांगकडील रोख वळवून बाजूला असलेल्या थाला रिजकडे मोर्चा वळवला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व परराष्ट्रमंत्री एन. डी. तिवारी यांनी चीनशी सतत संपर्क राखून, पुढे या व इतर विषयांवर बोलणी करण्यासाठी 1988 साली चीनचा दौरा केला होता. यानंतर मात्र काही काळ या भागात शांतता राहिली. या पार्श्वभूमीवर आता अरुणाचलमधील पेमा खांडू यांचे सरकार पूर्वीपेक्षा आता अधिक भक्कम स्थितीत आहे. सीमावर्ती प्रदेश असल्यामुळे देशाच्या संरक्षणाच्या द़ृष्टीने या भागाचे महत्त्व अधिक.
चीनचा अरुणाचलवर डोळा असून, तेथे तो घुसखोरी करत असतो. अशावेळी अरुणाचलमधील रस्ते व पुलांची कामे तातडीने घेऊन भारतीय लष्कराचे दळणवळण सुकर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. तसेच तेथे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचीही आहे. अरुणाचलमध्ये एकहाती सत्ता राखणार्‍या भाजपला सिक्कीममध्ये मात्र धक्का बसला. तेथे ‘एसकेएम’ने (सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा पक्ष) 32 पैकी 31 जागा जिंकून बाजी मारली.
तेथे भाजपचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 12 आमदार पराभूत झाले; मात्र आम्ही ‘रालोआ’बरोबरच आहोत, असे ‘एसकेएम’चे नेते आणि मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमंग यांनी म्हटले आहे. वास्तविक भाजप आणि एसकेएम ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढले होते. भाजपने एकूण 32 जागांवर उमेदवार उभे केले होते; पण त्यातील एकही विजयी झाला नाही. 2019 पर्यंत सलग 25 वर्षे सत्तेत राहिलेल्या ‘एसडीएफ’ला (सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट) फक्त एक जागा मिळाली. दि. 16 मे, 1975 रोजी हे स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र भारतात विलीन झाले. त्यानंतर सिक्कीमला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा अनेक छोटी संस्थाने भारतात विलीन झाली.
तेव्हा सिक्कीमने भारतात सामील होण्यास नकार दिला होता; मात्र 1975 मध्ये पार पडलेल्या सार्वमतात तेथील लोकांनी प्रचंड बहुसंख्येने भारतात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार सिक्कीमचे विलीनीकरण झाले; पण सिक्कीम हे भारताचे घटक राज्य असल्याचे चीनने मान्य केले, ते 2003 साली. खरे तर मावळत्या विधानसभेत भाजपचे 12 आमदार होते; पण त्यांना कोणतेही कर्तृत्व दाखवता आले नाही. ईशान्येकडील राज्यांत फोडाफोडी करूनच भाजपने आपला पाया विस्तारला आहे. त्यामुळे 2019 च्या निवडणुकीत एकही जागा न जिंकता भाजपच्या आमदारांचे सिक्कीममधील संख्याबळ बारावर गेले होते. सत्ताधारी ‘एसकेएम’ पक्षाशी तेव्हा भाजपने युती केली होती; परंतु पुढे जागावाटपावरून मतभेद झाल्यामुळे भाजप स्वतंत्रपणे लढला.
आता ‘एसकेएम’चे नेते प्रेमसिंह तमंग दुसर्‍यांदा सिक्कीमचे मुख्यमंत्री होणार असून, चारा घोटाळ्यात ते तुरुंगात जाऊन आले आहेत. ‘एसकेएम’ हा पक्ष रालोआत राहणार असल्यामुळे त्याने स्वच्छ कारभार करावा, अशी जनतेची आशा आहे. सिक्कीमसारख्या प्रदेशात नैसर्गिक प्रकोप अनेकदा होतात. अशावेळी विकास करतानाच पर्यावरण संतुलन राखले जाईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. भाजप आता केवळ उत्तरेचा राहिला नाही, तर दक्षिणेत आणि पूर्वेकडेही तो हातपाय पसरू लागला आहे; परंतु स्थानिक संस्कृतीशी एकरूप झाल्याविना आणि प्रादेशिक अस्मितेचा आदर केल्याविना, खासकरून ईशान्येकडील राज्यांत मुळे रुजवणे किती आव्हानाचे आहे, याची प्रचिती भाजपला आलीच असेल.