मोठी बातमी : के. कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ
Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आज ३ जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आल्याचे वृत्त ‘एएनआय’ने दिले आहे.
भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना आज (दि.३ जून) दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडी ३ जुलैपर्यंत वाढ केली.
#WATCH | Delhi: BRS leader K Kavtiha being brought out of Rouse Avenue Court. The Court extended her judicial custody till July 3. pic.twitter.com/tquh0TIszf
— ANI (@ANI) June 3, 2024
ईडी सोबत, सीबीआय देखील मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. 21 मे रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने कविताच्या कोठडीत 3 जूनपर्यंत वाढ केली होती. त्याच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत आज म्हणजेच सोमवारी संपत होती, के. कविता यांना आज (दि.३ जून) दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडी ३ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. के. कविता यांना 15 मार्च रोजी ईडीने तर सीबीआयने 11 एप्रिल रोजी मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक केली होती. दरम्यान त्या सध्या ईडी प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात आहेत.
के. कविता यांच्यावर ‘हे’ आहेत आरोप?
के. कविता या तेलंगणातील विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत. दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपी अमित अरोरा याने चौकशीदरम्यान के. कविता यांचे नाव घेतले होते. त्यानंतर कविता ईडीच्या रडारवर आल्या. ईडीने आरोप केला आहे की ‘साउथ ग्रुप’ नावाच्या लिकर लॉबीनं आणखी एक आरोपी विजय नायर यांच्यामार्फत ‘आप’ नेत्यांना 100 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. काही दिवसांपूर्वीच आप नेते खासदार संजय सिंह यांना जामीनावर सोडण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
K Kavitha: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण | ईडीकडून नवे आरोपपत्र दाखल; BRS नेत्या के. कविता आरोपी
Arvind Kejriwal | ‘जनता आनंदी तर तुरुंगात मी सुखी’; आत्मसमर्पणापूर्वी केजरीवालांची भावनिक पोस्ट
Arvind Kejriwal | केजरीवालांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील आदेश ५ जूनपर्यंत राखून ठेवला