मद्यपींनो सावधान! आपण सी.सी.टी.व्ही.च्या कक्षेत आहात
शिवाजी कांबळे
सांगली : पब्ज्, महिला वेटर्स, ऑर्केस्ट्रा, मनोरंजन संलग्न असणारे परमिट रूममध्ये सी.सी.टी.व्ही. 15 दिवसांच्या आत बसविण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी 24 मे रोजी दिले आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील 13 प्रमुख शहरांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाची परमिट रूमच्या व्यवहारावर 24 तास ‘नजर’ राहणार आहे. तसेच पोलिसांना गुन्हेगारांची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
पुणे येथील ‘हिट अँड रन’ प्रकरणानंतर शासनाला जाग आली. त्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. ठाणे, पनवेल, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कल्याण, भिवंडी, सोलापूर, वसई, विरार, मिरा भाईंदर, कोल्हापूर व सांगली शहर महापालिका क्षेत्र व या हद्दीपासून 10 कि. मी. त्रिज्येच्या क्षेत्रात हा नियम लागू होणार आहे. या विभागाच्या अधीक्षकांनी तातडीने याची अंमलबजावणी करून 15 दिवसांच्या आत शासनाला लेखी कळविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
आता बहुसंख्य परमिट रूम नियम डावलून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात, दारू पिण्याचा परवाना नसलेल्या ग्राहकांना दारू विक्री केली जाते. शासन नियमाप्रमाणे 25 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला दारू पिण्यास मनाई आहे, तर 21 वर्षाखालील व्यक्तीस सॉफ्ट ड्रिंक्स पिण्यास मनाई आहे. मात्र याबाबतीत उत्पादन शुल्क विभागाकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. याशिवाय दारू पिण्याचा परवाना न पाहताच संबंधीत परमिट रूम धारक दारू विक्री करतात. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाकडे कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी आहे. कोणाचीही तक्रार नाही, अशा स्वरूपाचा अर्थहीन खुलासा या विभागाकडून केला जातो. यावर उपाय म्हणून हा आदेश काढण्यात आला आहे.
मात्र याची अंमलबजावणी करताना ग्राहकाच्या खासगी, वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच यातील तरतुदीनुसार परमिट रूमच्या दारू विक्री होत असलेल्या काऊंटरवर किमान दोन मेगा पिक्सेल क्षमतेचे दोन कॅमेरे दोन विरुध्द दिशेने बसविण्यात येणार आहेत. जेणे करून काऊंटरवर होणारी दारू विक्री कॅमेर्‍याच्या पूर्ण दृष्टिक्षेपात येऊन चोख नजर ठेवता येणार आहे. या सी.सी.टी.व्ही.च्या रेकॉर्डिंगची साठवण (बॅकअप) किमान एक महिन्यासाठी ठेवली जाणार आहे. सदर यंत्रणा उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पोलिस आयुक्त कार्यालयाशी जोडली जाणार असल्याने परमिट रूमधील गैरप्रकार व गुन्हेगारी कृत्याचे थेट प्रक्षेपण दोन्ही विभागाला दिसणार आहे. भविष्यामध्ये या प्रक्षेपणाचा उपयोग खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयामध्ये होणार आहे.
आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक व अधीक्षक यांना सी.सी.टी.व्ही.चे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सदरची सुविधा विनाव्यत्यय इंटरनेटशी 24 तास सुरू ठेवण्याची जबाबदारी परमिट रूम धारकाची असणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही कंपनीचा सी.सी.टी.व्ही. खरेदी करता येईल. मात्र कॅमेरा व त्याची साधनसामग्री अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.
विहित वेळेनंतर दारू विक्री होत असलेचा इशारा किंवा संदेश क्षेत्रीय अधिकारी, दुय्यम निबंधक अधीक्षक यांचे मोबाईलवर जाण्याची यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी परमिट धारकांकडून संबंधीत अधिकार्‍यांना युजर आयडी व पासवर्ड देणे बंधनकारक
असणार आहे.
सी.सी.टी.व्ही., बॅकअप व इन्व्हर्टर यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती वेळेत करण्याची जबाबदारी संबंधित परमिट रूम धारकाची असेल. ही यंत्रण सुस्थितीत असल्याची पडताळणी आठवड्यातून किमान दोन वेळा दुय्यम निरीक्षक यांनी करणे आवश्यक आहे. कॅमेरा बंद अथवा यंत्रणेमध्ये काही बिघाड असल्यास त्या अधिकार्‍याने परमिट रूम धारकाला लेखी पत्र देऊन त्याची नोंद भेट पुस्तिकेत करणे आवश्यक आहे. जर या यंत्रणेमध्ये काही बिघाड असल्यास पर्यायी व्यवस्था परमिट रूम धारकाने ठेवावी. तसेच या नियमाची अंमलबजावणी तातडीने करून कार्यालयीन कामकाजाच्या 15 दिवसांमध्ये या नियमाच्या कार्यपूर्तीचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक यांनी शासनाला सादर करावा, असे आदेश या विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.
उत्पादन विभागाचे उत्पन्न वाढणार
अल्पवयीन व्यक्तींना दारू देणे, दारू पिण्याचा परवाना नसताना दारूची विक्री करणे, घाऊक दरामध्ये परमिट रुममध्ये दारु विक्री करणे अशा स्वरूपाचा गैरकारभार परमिट रूममधून सुरू असतो. आता सी.सी.टी.व्ही. बसविल्याने व ते कॅमेरे उत्पादन शुल्क विभाग व पोलिसांशी जोडल्याने गैरकारभाराला आळा बसेल. परवानाधारक व्यक्ती परवाना काढतील, वाईन शॉपमधील दारू आता परमीट रूममध्ये विकली जाणार नाही. या माध्यमातून शासनाचे उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.
