भाजपा ओबीसी मोर्चा तर्फे ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात निदर्शने

जळगाव- पश्चिम बंगाल मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ओबीसी प्रवर्गात 42 जातींचा समावेश केला होता. त्यात मुस्लिम जातींचाही समावेश होता. हा निर्णय ओबीसींवर अन्याय करणारा असल्याचे स्पष्ट करत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. त्याविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी हायकोर्टात जाणार असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे ममता बनर्जी ह्या कोर्टाचा अवमान करत असल्याचा …

भाजपा ओबीसी मोर्चा तर्फे ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात निदर्शने

जळगाव- पश्चिम बंगाल मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ओबीसी प्रवर्गात 42 जातींचा समावेश केला होता. त्यात मुस्लिम जातींचाही समावेश होता. हा निर्णय ओबीसींवर अन्याय करणारा असल्याचे स्पष्ट करत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. त्याविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी हायकोर्टात जाणार असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे ममता बनर्जी ह्या कोर्टाचा अवमान करत असल्याचा आरोप करत भाजपा जळगाव महानगर जिल्हा ओबीसी मोर्चा तर्फे त्यांच्या विरोधात निदर्शन करण्यात आली.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०११ ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गामध्ये ४२ नव्या जातींचा समावेश केला. त्यापैकी ४१ जाती मुस्लिम होत्या. ओबीसींवर अन्याय करणारी ही कृती कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द ठरत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारने ओबीसी मूळ प्रवर्गामध्ये केलेल्या घुसखोरीला चपराक दिली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला मान्य नाही असे जाहीर करणाऱ्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ह्या कोर्टाचा अवमान करत असल्याने त्यांचा विरोधात भाजपा जळगाव महानगर जिल्हा ओबीसी मोर्चा तर्फे निषेध आंदोलन आ. सुरेश भोळे (राजूमामा), ओबीसी मोर्चा महानगर जिल्हाध्यक्ष मिलिंद चौधरी, ओबीसी मोर्चा महिला अध्यक्षा दिप्तीताई चिरमाडे, महिला मोर्चा अध्यक्षा भारतीताई सोनवणे यांच्या प्रमुख उपस्थित करण्यात आले.
पश्चिम बंगालमध्यें २०१० पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द केली. न्या. तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर निर्णय देताना हा निकाल दिला. पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने १९९३ च्या पश्चिम बंगाल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस अॅक्टच्या आधारे ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१० नंतर तयार केलेली ओबीसी यादी बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमधील सेवा आणि पदांसाठी २०१२ च्या कायद्यानुसार दिलेले आरक्षण बेकायदा ठरवून न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गाचा ओबीसी दर्जा रद्द केला आहे.
या आंदोलन प्रसंगी राजेंद्र घुगे-पाटील, राजेंद्र मराठे, किशोर चौधरी, सुनिल खडके, प्रकाश बालानी, सरोजताई पाठक, विनोद मराठे, संजय शिंपी, ज्योतीताई राजपूत, नंदिनी दर्जी, अमोल धांडे, दिपक झुंझारराव, स्वप्निल चौधरी, रवींद्र सोनवणे, किरण भामरे, सचिन महाजन, मंगेश जुनागडे, भूषण बारी आदी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा –

कोल्हापूर : वय वर्षे 16… वाहनचोरीचे गुन्हे 12
Nashik News | बारावीत कमी गुण मिळाल्याने सिडकोतील विद्यार्थ्याने संपवले जीवन