महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम दिलासा! १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावण्याच्या NGT च्या आदेशाला स्थगिती
पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड सुनावला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. घन आणि द्रवरूप कचऱ्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकारला दंड सुनावला होता.
पर्यावरण नियमांचे पालन न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कलम १५ नुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारला दंड ठोठावला होता. घन आणि द्रवरुप कचऱ्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन न केल्याने पर्यावरणाची हानी झाल्याचा ठपका हरित लवादाने राज्य सरकारवर ठेवला होता.
“भविष्यात होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान भरून करणे आवश्यक आहे”, असे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र राज्यातर्फे बाजू मांडताना न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, हरित लवादासमोर आढावा घेणे आधीपासून प्रलंबित आहे.
#SupremeCourt STAYS National Green Tribunal order directing the state of Maharashtra to pay ₹12,000 crore as environmental compensation for improper waste management in the state #NGT pic.twitter.com/H3eLUGUgiV
— Bar & Bench (@barandbench) November 28, 2023
The post महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम दिलासा! १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावण्याच्या NGT च्या आदेशाला स्थगिती appeared first on पुढारी.
पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड सुनावला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. घन आणि द्रवरूप कचऱ्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकारला दंड सुनावला होता. पर्यावरण नियमांचे पालन न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कलम …
The post महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम दिलासा! १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावण्याच्या NGT च्या आदेशाला स्थगिती appeared first on पुढारी.
