पं. बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा : २५ हजार नियुक्त्या रद्दच्या आदेशाला SCची स्थगिती
Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील सरकारी अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या २२ एप्रिलच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मंगळवारी स्थगिती दिली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला शिक्षत भरती घोटाळ्याचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. पण उमेदवार अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देशही दिले.
पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (WBSSC) द्वारे २०१६ च्या भरती प्रक्रियेअंतर्गत नियुक्त केलेल्या जवळपास २५ हजार नोकऱ्या रद्द करणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात जलद सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले आणि हे प्रकरण १६ जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.
बंगालच्या शाळांमधील सुमारे २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील प. बंगाल सरकारने म्हटले होते की उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या “मनमानीपणे” रद्द केल्या होत्या.
हे शिक्षक भरती प्रकरण “सुनियोजित फसवणूक” असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या नियुक्त्या पूर्णपणे रद्द करणे मूर्खपणाचे ठरेल. न्यायालयाने नमूद केले की वैध आणि अवैध भरती प्रक्रिया वेगळी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बंगाल सरकारला मार्ग ठरवण्यास सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी स्थगिती आदेशामुळे सीबीआयचा तपास थांबणार असल्याची शंका व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की पश्चिम बंगालमधील कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. तरीही सीबीआयला तपास चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल.
२०१६ मध्ये सुमारे २५ हजार नोकऱ्यांच्या रिक्त जागांसाठी सुमारे २३ लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. उच्च न्यायालयासमोर आरोप करण्यात आला होता की बहुतांश उमेदवारांना ओएमआर शीटचे चुकीचे मूल्यांकन करून नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या.
या भरती घोटाळ्याचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. या घोटाळ्या प्रकरणी माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाचे आमदार माणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्णा साहा यांच्यासह अनेक जण तुरुंगात आहेत.
West Bengal teachers recruitment scam case: The Supreme Court allows CBI to continue its investigation into the West Bengal teacher recruitment scam case. However, it will not take any coercive steps against any official or candidate. pic.twitter.com/dlSGG2q1et
— ANI (@ANI) May 7, 2024
हे ही वाचा :
ब्रेकिंग न्यूज : केजरीवालांना तूर्तास ‘सर्वोच्च’ दिलासा नाही, अंतरिम जामिनावरील सुनावणी लांबणीवर
बलात्कार पीडितेला गर्भपात करू न देणं म्हणजे तिचा जगण्याचा अधिकार नाकारणे- हायकोर्ट
विजेच्या धक्क्याने हात गमावले, पायाच्या अंगठ्याने बजावला मतदानाचा हक्क, पाहा व्हिडिओ
