कृषी विकास, शेतकरी कल्याणाला पंतप्रधान मोदींचे सर्वोच्च प्राधान्य
प्रेम शुक्ल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजप
आजही भारतातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि त्यातील मोठा भाग उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. जर ग्रामीण भागात राहणार्‍या नागरिकांचे उत्पन्न वाढू लागले, तर भारताचा आर्थिक विकास दर दरवर्षी दहा टक्क्यांहून अधिक वाढू शकतो. हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
पंतप्रधान मोदींनी पिकांची उत्पादकता वाढवणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढवणे, कृषी उपक्रमांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, पिकांची तीव्रता वाढवणे, उच्च मूल्याच्या शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळवून देणे या धोरणांवर आधारित अनेक पावले उचलली आहेत. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारले आहे, शेतकर्‍यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढली आणि आता देशातील शेतकर्‍यांचा आत्मविश्वासदेखील वाढला आहे.
नरेंद्र मोदी सरकार कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी कल्याणासाठी दरवर्षी सुमारे 6.5 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. गेल्या दहा वर्षांत शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करून 17 लाख कोटींहून अधिक रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. सरकारने गेल्यावर्षी खत अनुदानावर दहा लाख कोटी रुपये खर्च केले. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत, अंदाजे तीन लाख कोटी रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. ही रक्कम किती मोठी आहे याचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता, की 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षांचे एकूण कृषी बजेट (आर्थिक तरतूद) 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. याचा अर्थ नरेंद्र मोदी सरकारने त्यावेळेस संपूर्ण देशाच्या कृषी व्यवस्थेवर खर्च केलेल्या तिप्पट रक्कम केवळ पीएम किसान सन्मान निधीवर खर्च केली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. सन 2013-14 मध्ये शेतीसाठी अंदाजपत्रक सुमारे 25 हजार कोटी रुपये होते, ते 2023-24 मध्ये सुमारे 1.25 लाख कोटी रुपये झाले आहे. सरकारने इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त दरात खतांचा पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. आज शेतकर्‍यांना युरियाची एक पिशवी 270 रुपयांना मिळत आहे आणि ही किंमत बांगलादेश (720 रुपये), पाकिस्तान (800 रुपये), चीन (2100 रुपये) आणि अमेरिका (3000 रुपये) पेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच डीएपीच्या प्रत्येक पिशवीवर 40 टक्क्यांहून अधिक अनुदान दिले जात आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत कोट्यवधी शेतकर्‍यांचे दावेही प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. सरकारने एफपीओवर भरपूर लक्ष केंद्रित केले आहे, यामुळे लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ तर मिळेलच पण खते, बियाणे, औषधे आणि कृषी उपकरणे इत्यादी खरेदी करणेही सोपे होईल. स्वस्त दरात सेवा उपलब्ध होतील आणि मध्यस्थांच्या जाळ्यापासून मुक्तता मिळेल. शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेणार्‍या आणि परावलंबी न राहता स्वावलंबी बनवण्याचा संकल्प करणार्‍या मोदींची ही हमी आहे.
मोदी सरकारने सर्व 22 पिकांसाठी किमान 50 टक्के जास्तीचा एमएसपी निश्चित केली आहे. मोदी सरकारच्या काळात एमएसपीमध्ये विक्रमी चारहून अधिक वेळा वाढ झाली आहे. ऊस शेतकर्‍यांना चांगली एफआरपी मिळाली. मोदी सरकारच्या काळात सेंद्रिय शेतीला अभूतपूर्व चालना मिळाली आहे. पारंपरिक कृषी विकास योजना आणि मृदा आरोग्य कार्ड सुरू करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकारने सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी आणि पीक पद्धती बदलून जमिनीची सुपीकता कायम ठेवत कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. लागवडीसाठी दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी 2014 पासून हवामानातील आव्हानांना लवचिक असलेल्या एकूण 1971 पीक जाती विकसित आणि सादर करण्यात आल्या आहेत. 2014 पासून भारतात 14 कडधान्य पिकांच्या एकूण 369 उच्च उत्पादक जाती आणल्या गेल्या. बीज ग्राम कार्यक्रमामुळे देशातील करोडो शेतकर्‍यांना केवळ बीजच नव्हे, तर बीजोत्पादनातदेखील मदत मिळाली आणि शेतीतून खरा नफाही मिळाला.
मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड सुरू केले. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत शेतकर्‍यांचे संस्थात्मक कर्ज तीन पटीने वाढले आहे. देशातील शीतगृहांच्या क्षमतेतदेखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारण्यासाठी किसान रेल आणि कृषी उडान योजना तयार करण्यात आल्या. सहकार क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना मंजूर करण्यात आली. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे 10 वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सची संख्या जवळपास नगण्य होती, ती आता 3,000 हून अधिक झाली आहे. परंतु, ड्रॉप मोअर क्रॉप अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन कार्यान्वित करण्यात आले आणि प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचण्याची खात्री करण्यात आली. मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे, ऑनलाईन मार्केट प्लॅटफॉर्म ई-नामने देशातील 1389 मंडई, 1.8 कोटी शेतकरी आणि 3510 एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना) जोडले आहेत.
हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, ज्यांच्या अथक परिश्रमाने भरड धान्य म्हणजेच श्री अन्नाला जगभरात स्वीकारले आहे. भरड धान्याचे महत्त्व ओळखून संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष म्हणून घोषित केले. आज आपले कृषी शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि शेतकरी यांच्या मेहनतीमुळे देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत कोरोना काळापासून आतापर्यंत गरजू लोकांना मोफत अन्नधान्याची उपलब्धता हा मोठा आधार बनला आहे.
GYAN च्या विकासाशिवाय विकसित भारताचा संकल्प अपूर्ण असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत आहेत. याचा अर्थ गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलाशक्ती यांचे कल्याण आणि सक्षमीकरण केल्याशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या प्रत्येक योजनेच्या केंद्रस्थानी गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलाशक्तीचे कल्याण आहे. आता शेतीच्या कामाशीदेखील स्त्रीशक्ती जोडली जात आहे. बचत गटांनी कृषी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोदी सरकारने आता तीन कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकार त्यांना ड्रोन दीदी बनवत आहे. महिला शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना ते कृषी विकासात देशाचे प्रमुख कसे बनत आहेत, हे लक्षात येते. देशात पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांना पेन्शन सुरू झाली, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती.
काँग्रेस आज म्हणत आहे की, आम्ही सत्तेत आल्यास सर्व पिकांसाठी एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) हमी कायदा करू, पण हा तोच पक्ष आहे, ज्याने शेतकर्‍यांना एमएसपी देण्याच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी फायलींखाली दडवून ठेवल्या होत्या. त्यांनी आधी काँग्रेसशासित राज्यात त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती, पण काँग्रेसचे काम केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचे आहे.
काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांचे सुमारे 53 हजार कोटी रुपये फक्त एकदाच माफ करण्यात आले होते, तर मोदी सरकारने केवळ किसान सन्मान निधी अंतर्गत आतापर्यंत 16 हप्त्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या खात्यात सुमारे तीन लाख कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला राजकारण करण्याशिवाय काहीच येत नाही. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांत शेतकर्‍यांसाठी जेवढे काम झाले नाही, त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक काम नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात गेल्या दहा वर्षांत झाले आहे. मोदी सरकार 3.0 मध्ये कृषी विकास आणि शेतकरी कल्याणाला नक्कीच गती मिळेल.
