मुलांच्या देखभालीसाठी महिलांना रजा नाकारणे हे घटनेचे उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : महिलांना काम करण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे. तो काही त्यांना देण्यात आलेला लाभ नाही. तसेच मुलांच्या देखभालीसाठी त्यांना रजा नाकारणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.हिमाचल प्रदेशमधील नालागढ येथील शासकीय महाविद्यालयात सहायक प्रोफेसर पदावर कार्यरत असणाऱ्या महिलेने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे मूल अनुवांशिक आजाराने ग्रस्त असून त्याच्या देखभालीसाठी रजा देण्यास हिमाचल सरकारने नकार दिला.या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी म्हटले की, नोकरी करणे ही महिलांसाठी सवलत अथवा लाभ नसून घटनेच्या १५ व्या कलमानुसार तो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. एक आदर्श संस्था म्हणून सरकारने महिलांच्या अशा अडचणींबाबत अधिक गांभीर्य व संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आहे. आई म्हणून मुलांची देखभाल करण्याची जबाबदारी महिलांवर असते. त्यामुळे मुलांच्या देखभालीसाठी त्यांना रजा देणे नाकारता येऊ शकत नाही. अशी रजाच नाकारली तर महिलांवर नोकरी सोडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
