डिजिटल निवडणुका

‘ईव्हीएम’चा यशस्वीपणे वापर करून निवडणूक आयोगाने आता अ‍ॅप्सचा वापर करून मतदारांना निवडणूकविषयक आवश्यक माहिती पुरवली आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील प्रत्येक मतदाराला सहज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इंटरनेट अस्तित्वात नसताना नगरपालिकेच्या असोत की लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका सार्वजनिक, खासगी भिंती उमेदवाराचे नाव आणि पक्ष, चिन्हाने माखून निघत. …

डिजिटल निवडणुका

दिगंबर दराडे (निवडणूक विशेष)

‘ईव्हीएम’चा यशस्वीपणे वापर करून निवडणूक आयोगाने आता अ‍ॅप्सचा वापर करून मतदारांना निवडणूकविषयक आवश्यक माहिती पुरवली आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील प्रत्येक मतदाराला सहज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
इंटरनेट अस्तित्वात नसताना नगरपालिकेच्या असोत की लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका सार्वजनिक, खासगी भिंती उमेदवाराचे नाव आणि पक्ष, चिन्हाने माखून निघत. रस्ते सुद्धा प्रचारासाठी रंगवले जात. उमेदवाराचे चित्र असलेले मोजके फलक परिसरात झळकत असत. बहुतांश फलक उमेदवार किंवा राजकीय नेत्यांच्या चित्रांशिवाय असत. कारण हुबेहूब चित्रे काढून घेणे खर्चिक, वेळखाऊ काम असे. वर्तमानपत्रात जी काही छायाचित्रे छापून येत, त्यावर उमेदवारांची भिस्त असे. पक्षीय झेंडे मात्र ठिकठिकाणी फडकावले जात. फ्लेक्स प्रिंटिंग सुरू होण्यापूर्वी छपाई माध्यमातून रंगीबेरंगी पोस्टर्सचा काळ होता.
फ्लेक्स प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग असे प्रचाराचे नवनवे आविष्कार पुढे आले. सोशल मीडिया हेच प्रसिद्धीचे प्रमुख माध्यम बनले आहे. कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन प्रचार करताना क्वचित दिसत आहेत. पूर्वी उमेदवाराच्या परिचयपत्रिका प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचत होत्या. मात्र, आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थेट लोकांपर्यंत उमेदवार पोहोचत आहेत. प्रचार, प्रसिद्धीची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. आता त्याची जागा मीम्स आणि डिजिटल पोस्टर्स, फ्लेक्सद्वारे इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मने घेतली आहे. उमेदवारांकडून रील्सना सर्वाधिक मागणी आहे. व्हॉट्स अ‍ॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स तथा ट्विटर यांचा प्रचंड प्रमाणात वापर सुरू आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या सभा आणि रॅलींच्या फेर्‍यांमध्ये नवनवे प्रयोग तयार केले जात आहेत.
टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर त्यांनी एकूणच निवडणूक पद्धती आमूलाग्र बदलून टाकली. आता सार्वजनिक ठिकाणी आणि लोकांच्या घरी झेंडे, खांब, बॅनर आणि पोस्टर लावण्याची परवानगी नाही. आचारसंहितेच्या बडग्यामुळे प्रचाराच्या स्वैराचारावर अंकुश आला आहे.
एका माहितीनुसार, 1 मार्च ते 9 एप्रिल 2024 या कालावधीत राजकीय जाहिरातींवर तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, जे 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत सहापट जास्त आहे. भाजप अव्वल जाहिरातदार म्हणून उदयास आला आहे, त्यानंतर द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांचा नंबर लागतो.