काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत
उमेश चतुर्वेदी
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून जाहीरनामे जाहीर केले जात असून, यामध्ये अनेक आश्वासने दिली जात आहेत. अशातच नुकतेच काँग्रेसने न्यायपत्र -2024 या नावाने 48 पानांचा जाहीरनामा जाहीर केला आहे. आता काँग्रेस आर्थिक मोर्चावर आपल्या चुका सुधारण्यावर लक्ष देत आहे; मात्र सामाजिक मुद्द्यांवर काँग्रेस डावी विचारसरणी अमलात आणत आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे समर्थन हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या न्यायपत्रावर मुस्लिम लीगची छाप असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच मणिपूर ते मुंबईपर्यंत भारत जोडो न्याय यात्रा काढली. त्यानंतर न्यायपत्रात देशातील जनतेला न्याय देण्याची गॅरंटी पक्षाने दिली आहे. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांपैकी 55 वर्षे काँग्रेसने देशावर राज्य केले आहे; मग इतकी वर्षे देशाची सत्ता हाती असताना त्यांच्या शासनकाळात खरेच न्यायाची गॅरंटी नव्हती काय? अंतर्गत खदखद पाहता काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनाही न्याय देण्याची गरज आहे. पक्षात डाव्या विचारसरणीच्या सल्लागारांचा दबदबा वाढत असल्याने, त्याचा परिणाम पक्षाच्या योजना आणि विचारसणीवर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. या मुद्द्यावर पक्षाने कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशची विधानसभा निवडणूक जिंकली; पण न्यायपत्रात या मुद्द्यावर काँग्रेसने मौन बाळगले आहे. न्यायपत्रात 25 मुद्द्यांवर न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि किमान न्याय योजना लागू करणे आर्थिकद़ृष्ट्या परवडणारे नाही, हे आता पक्षाला कळून चुकले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असताना केंद्राने यासाठी एक समिती स्थापन केली असून, याबाबत विचार केला जात आहे.
न्यायपत्रात बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने जोर दिला आहे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रात रिक्त असलेली 30 लाख पदे भरण्याचे आश्वासन पक्षाने न्यायपत्रात दिले आहे. जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. 1951 मध्येही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली होती; पण ती तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी फेटाळून लावली होती. जातनिहाय जनगणना केल्याने देशात तणाव वाढण्याची भीती सरदार पटेल यांनी व्यक्त केली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी संघटनांकडून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. काँग्रेसचाही या मागणीला पाठिंबा आहे. शेतकर्‍यांना किमान हमीभाव देण्याचे आश्वासन न्यायपत्रात दिले आहे. विद्यमान सरकारच्या जीएसटी प्रणालीवर काँग्रेसकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. या प्रणाली रद्द करून जीएसटी-2 आणण्याचे आश्वासन न्यायपत्रात दिले आहे.
खरे तर देशात जीएसटी लागू करण्याचा विचार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात आला होता; मग आता काँग्रेसकडून सध्याच्या जीएसटी प्रणालीवर कशासाठी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे? राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारचे नेहमीच कडक धोरण राहिले आहे. काँगे्रसने गेल्यावेळच्या जाहीरनाम्यात अफसा कायद्याचा विरोध केला होता; मात्र यावेळी या मुद्द्यावर पक्षाने मौन बाळगले आहे. इतकेच नाही, तर काँग्रेसने 370 वे कलम आणि सीएएवर (नागरी दुरुस्ती कायदा) न्यायपत्रात काहीच भाष्य केलेले नाही. निवडणूक आयोगाला स्वायत्त करणे आणि न्यायपालिकेत मागास जातींचा आणि महिलांचा टक्का वाढविण्याचे आश्वासन पत्रात दिले आहे. एकीकडे काँग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे समर्थन करत आहे, तर दुसरीकडे तीन तलाकसारख्या कायद्याला विरोध करत आहे. ईव्हीएम मशिनला विरोध करण्यात डावे आणि काँग्रेस नेते आघाडीवर राहिले आहेत; पण ईव्हीएमद्वारेच निवडणूक घेण्याचे समर्थन करत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यावर पक्षाने जोर दिला आहे. काँग्रेसची सातत्याने विविध मुद्द्यांवर ठोस अशी भूमिका राहिलेली नसल्याने हा पक्ष द्विधा मन:स्थितीत असल्याचे दिसत आहे.
Latest Marathi News काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत Brought to You By : Bharat Live News Media.
