Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज (दि.१५ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ‘ईडी’ला नाेटीस बजावली आहे. या प्रकरणी ‘ईडी’ला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांनी अटक बेकायदा असल्‍याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. १० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला आव्हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
Supreme Court asks ED to file its response on or before April 24. Supreme Court posts the plea of Kejriwal on the week commencing from April 29.
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi appearing for Kejriwal tells the Supreme Court that the arrest was made to disable him from… https://t.co/ngPlXoH0zb
— ANI (@ANI) April 15, 2024
काय म्‍हणाले होते दिल्ली उच्च न्यायालय ?
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ( Delhi liquor policy case) ९ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्‍यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
काय होते दिल्‍लीतील नवीन मद्य धोरण?
22 मार्च 2021 रोजी दिल्लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्याची ED कोठडी संपल्यानंतर १ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयाने त्‍यांची रवनागी न्यायालयीन कोठडीत केली. केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.
The post ब्रेकिंग : केजरीवालांना अटक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची ‘ईडी’ला नाेटीस appeared first on Bharat Live News Media.
