LokSabha Elections | आता ‘कॅशलेस‘ व्यवहारही ‘रडार’वर!
पुणे : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘मनी पॉवर’च्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यानुसार निवडणूक काळात रोख व्यवहारांबरोबरच ‘कॅशलेस’ व्यवहारदेखील मोठ्या प्रमाणात होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणुकीच्या कालावधीत होणार्‍या संशयास्पद ‘कॅशलेस’ व्यवहारांवरदेखील लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा राज्यभरात स्थापन करण्यात आली आहे.
त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त, तर सहकारी बँका व संस्थांमधून 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त होणार्‍या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. निवडणुकीमध्ये रिंगणात असणार्‍या उमेदवारांकडून मतदारांना आर्थिक प्रलोभन दाखवून मतदानावर परिणाम केल्याचे प्रकार घडत असतात. त्यामुळे भयमुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणा स्थापन केली आहे. बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्यासाठी आयोगाने प्राप्तिकर विभाग, परकीय चलनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची मदत घेतली आहे.
परंतु, बँकिंग प्रणालीमध्ये ऑनलाइन कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे धनादेश, आरटीजीएस, एनईएफटी किंवा यूपीआयद्वारे (पेटीएम, जीपे) होणार्‍या ऑनलाइन व्यवहारांवर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी महाराष्ट्रातील निरीक्षक अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण निवडणूक आयोगाकडून नुकतेच नवी दिल्ली, मुंबई व पुणे येथे ऑनलाइन आयोजित करण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील अधिकार्‍यांनाही त्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी एलडीएम
राष्ट्रीयीकृत बँकांतील व्यवहारांसाठी अग्रणी प्रमुख व्यवस्थापक (एलडीएम) यांची नेमणूक करण्यात आली असून, एक लाखापेक्षा होणार्‍या व्यवहारांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मुख्याधिकार्‍यांना दैनंदिन होणार्‍या व्यवहारांची माहिती होण्यासाठी संशयास्पद व्यवहार अहवाल दररोज पाठविण्याबाबत सूचना आल्या आहेत. एक लाखापेक्षा जास्त रकमेचा संशयास्पद व्यवहार आढळून आल्यास संबंधित खातेधारकाला व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
प्रत्येक जिल्हा उपनिबंधकावर जबाबदारी
ग्रामीण भागातदेखील निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्था, नागरी बँका, विकास सोसायट्या यांच्यामार्फत व्यवहार होत असतात. त्या सहकारी क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा उपनिबंधकांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा
विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा प्रवेश राष्ट्रवादीच्या फायद्याचाच : शरद पवार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 58 गावांत भूस्खलन सौम्यीकरण होणार
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये पावसाचा हाहाकार; वीज पडून ५७ जणांचा मृत्यू
Latest Marathi News LokSabha Elections | आता ‘कॅशलेस‘ व्यवहारही ‘रडार’वर! Brought to You By : Bharat Live News Media.
