भारतीय अवकाश अर्थव्यवस्थेची भरारी
डॉ. योगेश प्र. जाधव
जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेचा बाजार वेगाने वाढतो आहे. भविष्यात भारतीय अंतराळ अर्थव्यवस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देताना दिसेल. अंतराळ क्षेत्रातील नव-उद्योगांच्या संख्येने आता 150 पर्यंत मजल मारली आहे. 2033 पर्यंत देशाची अवकाश अर्थव्यवस्था 44 अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल आणि जागतिक अवकाश उद्योगातील भारताचा वाटा 8 टक्क्यांवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारचे अवकाश धोरण आणि अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील प्रतिभावंत यांच्या योगदानामुळे देशाला ही झेप घेणे शक्य झाले आहे.
एकविसाव्या शतकामध्ये अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्राचा परीघ कमालीचा विस्तारताना दिसत आहे. या विस्तारणार्‍या परिघामध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशाचे योगदान उल्लेखनीयच नव्हे, तर देदीप्यमान आणि संपूर्ण जगाला दखल घ्यायला लावणारे आहे. याचे कारण भारताने यशस्वी केलेल्या ‘चांद्रयान-3’ किंवा ‘मिशन आदित्य एल-1’या अंतराळ मोहिमांमागचा हेतू मानवतावादी आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’च्या माध्यमातून भारत आजघडीला अमेरिका, रशिया, चीन, जपान, इंग्लंड, जर्मनी यासारख्या आघाडीच्या आणि अंतराळ क्षेत्रात दादागिरी करू पाहणार्‍या देशांच्या पंक्तीमध्ये सामर्थ्याने जाऊन बसला आहे.
जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेचा बाजार वेगाने वाढतो आहे. भारतदेखील या क्षेत्रात व्याप्ती वाढवत आहे. व्यावसायिक उपग्रह सोडण्यात भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत होत आहे. आजच्या काळात अमेरिकेसह अनेक देश भारताबरोबर व्यावसायिक करार करण्यासाठी इच्छुक आहेत. आता संपूर्ण जगात उपग्रहाच्या माध्यमातून टेलिव्हिजन प्रसारण, हवामानाचा अंदाज आणि दूरसंचारचे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. कमी खर्चात आणि यशाच्या हमीसह ‘इस्रो’ आजच्या घडीला शक्तिशाली संस्था म्हणून नावारूपास आली असून, त्यामुळे अवकाश उद्योगात आगामी काळात भारताचा बोलबाला राहणार आहे. भारतीय अवकाश संघटना आणि ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ यांच्या ‘डेव्हलपिंग द स्पेस इको-सिस्टीम इन इंडिया’ नावाने प्रकाशित अहवालानुसार, उपग्रह सोडण्याचे क्षेत्र 2025 पर्यंत अधिक वेगाने विस्तारेल. या अहवालात भारताचा सहभाग लक्षणीय असून, तो अंदाजे 13 टक्के असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. यामागचे कारण म्हणजे भारतातील अवकाश क्षेत्रात खासगी सहभाग वाढणे हे आहे. त्याचबरोबर नवनवीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याने, तसेच प्रक्षेपण सेवेसाठीचा खर्च सर्वात कमी असल्यामुळे भारताची स्पेस इकॉनॉमी वेगाने वाढेल, असे चित्र आहे. ‘अर्न्स्ट अँड यंग’च्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा आकार हा 447 अब्ज डॉलर होता आणि तो 2025 पर्यंत 600 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेने आरंभीची प्रतिकूल परिस्थिती आणि इतर आव्हानांना तोंड देत अल्पावधीत मोठी झेप घेतली आहे. ‘चांद्रयान-3’ मोहिमेच्या यशानंतर ‘इस्रो’ने आता 2035 पर्यंत स्वतःचे अवकाश स्थानक पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरीकडे, अंतराळ क्षेत्रातील विकास आणि सुधारणेसाठी भारताने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
जगातील बदलत्या स्थितीला अनुसरून आणि देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्राची क्षमता ओळखून केंद्र सरकारने 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र पूर्णपणे खासगी क्षेत्रासाठीही खुले केले. यामुळे रॉकेट, उपग्रहांच्या निर्मितीपासून ते अवकाश सेवांपर्यंत सर्व उपक्रम राबवण्यासाठी खासगी कंपन्यांना मुभा मिळाली. गतवर्षी भारत सरकारचे नवे अवकाश धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार अवकाश विभागाच्या अंतर्गत ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ (इनस्पेस) या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली. अवकाश संशोधन आणि विकास, अवकाश मोहिमा, मानवी अवकाश कार्यक्रम यांची जबाबदारी ‘इस्रो’ सांभाळणार आहे. पुढील दशकासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार, खासगी अवकाश कंपन्यांच्या सहकार्याने भारत 2033 पर्यंत 33.8 अब्ज डॉलर देशांतर्गत, तर 10.6 अब्ज डॉलरचे लक्ष निर्यातीतून गाठू शकतो. 2047 पर्यंत भारतीय अवकाश क्षेत्राची अर्थव्यवस्था 675 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असून, तेव्हा दरवर्षी सुमारे 500 उपग्रहांचे प्रक्षेपण 90 टक्के खासगी सहभागातून गाठता येऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
अवकाश संशोधन क्षेत्रात परकी आणि खासगी कंपन्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करत असताना काही दिवसांपूर्वी उपग्रहाचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी परकीय कंपन्यांना शंभर टक्के सवलत दिली. म्हणजेच या क्षेत्रासाठी प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) निकष आणखी सुलभ केल्याचे दिसून येते. नियमांमध्ये सुलभता आल्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढून या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध होणार आहेत.
नव्या धोरणानुसार, ‘एफडीआय’चे निकष लागू करण्यासाठी उपग्रह क्षेत्राला तीन वेगवेगळ्या कार्यात विभागण्यात आले आहे. एक म्हणजे प्रक्षेपण यान, दुसरे उपग्रह आणि तिसरे उपग्रहाशी संबंधित संशोधन. या धोरणानुसार, प्रक्षेपकात 49 टक्क्यांपर्यंत, उपग्रहात 74 टक्के आणि उपग्रहाच्या विभागात शंभर टक्क्यांपर्यंत ‘एफडीआय’ला परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या नव्या भारतीय अवकाश धोरणात अवकाश क्षेत्रातील वाढीच्या शक्यतेचा लाभ घेण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. जून 2020 मध्ये केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्रात सुधारणा आणि खासगी कंपन्यांना ‘इस्रो’चे स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी एक नवीन संस्था ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ची स्थापना केली होती.
अवकाश संशोधन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात सरकारकडे दोन पर्याय होते. एक तर टेलिकॉम सेक्टरप्रमाणे अवकाश क्षेत्रदेखील शंभर टक्के परकी गुंतवणूकदारांना खुले करणे किंवा संरक्षण क्षेत्राप्रमाणे त्यास 74 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे. तथापि, सरकारने मध्यम मार्ग काढला आहे. त्यात तीन कार्यक्षेत्रांत विभागणी केली. लाँच व्हेईकल सेक्टरमध्ये सर्वात कमी 49 टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. यामागचे कारण धोरणात्मक आहे. लाँच व्हेईकल आणि रॉकेटमध्ये जे तंत्रज्ञान वापरले जाते, तेच तंत्रज्ञान क्षेपणास्त्र आणि ‘आयसीबीए’मध्येदेखील वापरले जाते. दुसरे कारण म्हणजे, उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रमात सार्वभौमत्वाचा विचार असतो. सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याची जबाबदारी केंद्रावर असते. त्यामुळे त्याचे नियंत्रण देशाबाहेर असू नये, हे लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी संरक्षण क्षेत्राच्या समकक्ष विभागात 74 टक्के परकी गुंतवणुकीची परवानगी आहे, तेथेच अवकाश संशोधन क्षेत्राच्या भागात परकी गुंतवणुकीची मुभा दिली आहे. यामध्ये उपग्रह, डेटा यांचा समावेश होतो. टेलिकॉमशी समकक्ष असणार्‍या कंपोनंटसारख्या क्षेत्रात मात्र 100 टक्के ‘एफडीआय’ला मान्यता देण्यात आली आहे.
अंतराळ क्षेत्र खासगी भागधारकांनादेखील खुले केल्यामुळे नव-उद्योगांना तेजी आली आहे. देशात अंतराळ क्षेत्रातील नव-उद्योगांच्या एकूण संख्येने आता एकेरी आकड्यापासून 150 पर्यंत मजल मारली आहे. यामध्ये स्कायरूट एरोस्पेस या स्टार्टअपचा उल्लेख आवर्जून केला जात आहे. हैदराबाद इथे सुमारे 60 हजार चौरस फूट परिसरात, स्कायरूट एरोस्पेसने हा अग्निबाण प्रकल्प उभारला आहे. भारताच्या उत्कृष्ट प्रतिभेचे आणि कुशाग्र वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेचे उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. मागणीनुसार किफायतशीर दरात रॉकेट विकसित करण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे.
भारतीय अवकाश स्टार्टअपमधील गुंतवणूक 2023 मध्ये वाढत 124.7 दशलक्ष डॉलर झाली आहे. सध्या भारतीय स्पेस अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे 8.4 अब्ज डॉलर असून, तो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीच्या सुमारे 2 टक्के आहे. ‘इनस्पेस’च्या मते, 2033 पर्यंत देशाची अवकाश अर्थव्यवस्था 44 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल आणि ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीत भारताचा वाटा वाढत तो 8 टक्क्यांवर पोहोचेल. हे ध्येय गाठण्यासाठी खासगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
राष्ट्रीय संशोधन परिषदेच्या बजेटमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे. त्यापैकी 36,000 कोटी रुपये म्हणजेच, 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ही बिगर सरकारी स्रोतांकडून, उद्योग आणि मदत करणार्‍या व्यक्तींकडून, देशांतर्गत तसेच बाहेरील स्रोतांकडून येण्याचा अंदाज आहे.
एकंदरीतच अवकाश क्षेत्रात शंभर टक्के परकी गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा भारत सरकारचा निर्णय हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे. केंद्राचा निर्णय भारतीय अवकाश उद्योगात गुंतवणूक करण्याबरोबरच एकत्र काम करण्याची इच्छा बाळगून असणार्‍या कंपन्यांसमोरील संभाव्य अडथळे कमी करण्यास साहाय्यभूत ठरणार आहे. सौरमोहीम, ‘चांद्रयान-3’ मोहीम यशस्वी झाल्याने भारत जगाच्या पाठीवर अवकाश कार्यक्रम राबविणार्‍या आघडीच्या पाच देशांत सामील झाला आहे. भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य किंवा बलस्थान म्हणजे ‘खर्च कमी; पण यशाची हमी’ हे आहे. ‘इस्रो’च्या गेल्या काही वर्षांतील सर्व मोहिमांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, जागतिक पटलावरील खर्चाच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी खर्चामध्ये ‘इस्रो’तर्फे अवकाशात उपग्रह प्रक्षेपित केले जात आहेत. भारताच्या यशस्वी ‘चांद्रयान-3’ मोहिमेनंतर आता संपूर्ण जग स्वस्त अंतराळ मोहिमेसाठी भारताकडे पाहत आहे. आतापर्यंत रशिया आणि चीन कमी खर्चात अवकाश कार्यक्रम देत असत; मात्र भारताने अवघ्या 615 कोटी रुपयांमध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान उतरवून नवा विक्रम केला आहे. त्यामुळेच आजघडीला ‘इस्रो’च्या माध्यमातून अवकाशामध्ये उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी विविध देश उत्सुक आहेत. तसेच आपल्या अवकाश कार्यक्रमात अधिकाधिक देश सामील होऊ इच्छित आहेत.
स्वातंत्र्याची शंभरी येईल तेव्हा अंतराळ अर्थव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देताना दिसेल आणि त्यावेळी आपला देश हा जगातला सर्वात आघाडीचा देश असेल. बहुराष्ट्रीय व्यवस्थापन सल्लागार आर्थर डी. लिटल यांच्या ‘इंडिया इन स्पेस : ए 100 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2040’ या अहवालानुसार, भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था पुढील 17 वर्षांत 8 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. सध्या ती 66,400 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच येत्या 17 वर्षांत भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेत 1,150 टक्क्यांनी झेप घेतली जाऊ शकते. सांख्यिकीयद़ृष्ट्या ही टक्केवारी कमालीची मोठी वाटत असली, तरी भारतीय अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील कुशाग्र बुद्धिवंतांच्या प्रतिभेमुळे ही झेप लीलया घेतली जाऊ शकेल.
Latest Marathi News भारतीय अवकाश अर्थव्यवस्थेची भरारी Brought to You By : Bharat Live News Media.
