छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान

मुबलक खनिज साठे आणि वनसंपदेने नटलेल्या छत्तीसगडमध्ये यावेळी भाजप आणि काँग्रेस हे परंपरागत प्रतिस्पर्धी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अन्य छोट्या पक्षांना येथे फारसे स्थान नाही. प्रचाराचा धडाका दोन्ही पक्षांनी लावला असून प्रत्येक मतदारसंघात रंगतदार लढती होतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. नक्षलवादाने प्रभावित आणि … The post छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान appeared first on पुढारी.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान

– सुनील डोळे

मुबलक खनिज साठे आणि वनसंपदेने नटलेल्या छत्तीसगडमध्ये यावेळी भाजप आणि काँग्रेस हे परंपरागत प्रतिस्पर्धी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अन्य छोट्या पक्षांना येथे फारसे स्थान नाही. प्रचाराचा धडाका दोन्ही पक्षांनी लावला असून प्रत्येक मतदारसंघात रंगतदार लढती होतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
नक्षलवादाने प्रभावित आणि आदिवासींची मोठी वस्ती असलेल्या छत्तीसगमध्ये यावेळीही भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत होत आहे. कधी काळी हा प्रदेश मध्य प्रदेशचा एक भाग होता. 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी देशातील 26 वे राज्य म्हणून छत्तीसगडला मान्यता मिळाली. तेव्हापासून या राज्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोन मुख्य पक्षांचा दबदबा राहिला आहे. येथील खासियत म्हणजे आदिवासींची मोठी संख्या असली तरी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत सत्तर टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते. मतदानाबद्दल इथला मतदार जागरुक असल्याचे दिसून येते. वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळाल्यापासून या प्रदेशाचा बर्‍यापैकी विकास झाला असला तरी अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे. नक्षलवाद ही या राज्यातील मुख्य समस्या आहे. प्रामुख्याने दंतेवाडा जिल्ह्यातील जंगलमय भागात नक्षल्यांचे अड्डे असून तेथे सातत्याने सुरक्षा दले आणि नक्षली यांच्यात चकमकी होत आल्या आहेत.
या कठीण आव्हानाचे निर्दालन झाल्यानंतरच विकासाला आणखी गती येऊ शकते. मुबलक वनसंपदा आणि खनिजांचे मोठे साठे हे या राज्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य होय. येथील 36 जिल्हे आकाराने छोटे असल्यामुळे त्यांची विभागणी अकरा लोकसभा मतदारसंघांत करण्यात आली आहे. सध्या निवडणुकीचे वारे असल्यामुळे सर्वच पक्ष प्रचारकार्यात गुंतले आहेत.
साय विरुद्ध बघेल
सत्तारुढ भाजप आणि विरोधी काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांनी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केल्यामुळे प्रचाराला जोर चढू लागला आहे. यावेळी भाजपला विजयी करण्याची जबाबदारी नूतन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांच्यावर येऊन पडली आहे. संरपंच ते मुख्यमंत्री असा प्रवास केलेल्या साय यांनी 1980 मध्ये राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. चार वेळा ते रायगढ लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्यात आले होते. राज्यातील दिग्गज आदिवासी चेहरा अशी त्यांची ओळख आहे. काँग्रेसला राज्यात यावेळी लोकसभेसाठी खातेही खोलू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी कुनकुरी येथे कार्यकर्त्यांसाठी घेतलेल्या मार्गदर्शन शिबिरात बोलताना केला. संपूर्ण राज्यात भाजपची संघटना भक्कम असून त्या जोरावर हा पक्ष निवडणुकीला सामोरा जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. तथापि, काँग्रेसकडे सध्याच्या घडीला बघेल यांच्यासारखा अनुभवी आणि चाणाक्ष नेता नाही. बघेल यांनी बेरोजगारी, महागाई, नक्षलवाद आणि गरिबी हे मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी आणले आहेत.
भाजपने छत्तीसगडचा चौफेर विकास घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. मोदी यांचा करिष्मा ही भाजपसाठी जमेची मोठी बाजू आहे. सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री साय यांनी कल्याणकारी योजनांच्या घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्याचा फायदा भाजपला मतदानावेळी मिळू शकतो. गेल्या तिन्ही निवडणुकांत भाजपने या राज्यात दणदणीत यश मिळवले होते. 2009 मध्ये भाजपला 10, तर काँग्रेसला 1, 2014 मध्ये हेच समीकरण कायम राहिले. गेल्या म्हणजे 2019 मध्ये भाजपची एक जागा कमी झाली आणि काँग्रेसला जादाची जागा मिळाली. यावेळी भाजपला पुन्हा भरभरून मतदान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री साय यांनी व्यक्त केला आहे. महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक संमत झाले असले तरी छत्तीसगडमध्ये महिलांना लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत फारशी संधी मिळाली नसल्याचे दिसून येते. 2004 ते 2019 यादरम्यान झालेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांत केवळ सात महिला विजयी झाल्या. त्यातील सहा भाजपच्या, तर एक महिला खासदार काँग्रेसच्या तिकीटावर विजयी झाली.
नक्षलवादामुळे तीन टप्प्यांत मतदान
नक्षलवादाचा धोका असल्यामुळे या राज्यात तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या 360 कंपन्या संपूर्ण राज्यभर तैनात करण्यात आल्या आहेत. येथे लोकसभेच्या 11 जागां आहेत. पहिल्या टप्प्यात 19 एप्रिलला बस्तर या एकमेव मतदारसंघात मतदान होईल. दुसर्‍या टप्प्यात 26 एप्रिल रोजी राजनंदगाव, महासमुंद आणि काकेरमध्ये तर, तिसर्‍या आणि अंतिम टप्प्यात 7 मे रोजी सरगुजा, रायगड, जांजगीर-चंपा, कोरबा, बिलासपूर, दुर्ग व रायपूरमध्ये मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजाविणार आहेत.
Latest Marathi News छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसपुढे कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान Brought to You By : Bharat Live News Media.