कर्जबाजारी अनिल अंबानींना मोठा धक्का! हातातून निसटले ८ हजार कोटी! जाणून घ्या प्रकरण काय?
Bharat Live News Media ऑनलाईन : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) च्या विरोधात उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपकंपनी दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड (DAMEPL) च्या बाजूने दिलेला ८ हजार कोटी रुपयांची मध्यस्थता भरपाई (आर्बिट्रल अॅवार्ड) देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. या निर्णयाने अनिल अंबानी यांना धक्का बसला आहे. तर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानींच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रोला दिल्ली मेट्रो रेल्वेने यापूर्वी भरलेली सर्व रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले. डीएमआरसी (DMRC) ने रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीला ३,३०० कोटी रुपये दिले होते. ते आता परत करावे लागणार आहेत.
“डीएमआरसीने जी रक्कम जमा केली आहे ती त्यांना परत करावी लागेल. जबरदस्तीच्या कारवाईचा भाग म्हणून याचिकाकर्त्याने भरलेली कोणतीही रक्कम परत करायला हवी,” असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायाचा गैरवापर झाला,” अशी खंत खंडपीठाने निकाल राखून ठेवताना व्यक्त केली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
दिल्लीतील एअरपोर्ट मेट्रो रेल्वेची उभारणी रिलायन्स इन्फ्राच्या (Reliance Infra) अखत्यारितील दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने केली होती. देशातील पहिली खासगी मेट्रो सेवा उभारण्यासाठी रिलायन्स इन्फ्राच्या उपकंपनीने २००८ साली दिल्ली मेट्रोसोबत सामंजस्य करार केला होता. नंतर या व्यवहारात शूल्क आणि ऑपरेशन्सच्या अनुषंगाने वाद निर्माण झाला होता.
या वादानंतर २०१२ साली रिलायन्स इन्फ्राने एअरपोर्ट मेट्रोचे ऑपरेशन्स करणे सोडून दिले होते. त्यानंतर कंपनीने आर्बिटल अॅवॉर्ड दाखल केले होते. करारातील अटी-शर्थींचे दिल्ली मेट्रोने उल्लंघन केले असल्याचा आरोप रिलायन्स मेट्रोकडून करण्यात आला होता. यासंदर्भात रिलायन्स इन्फ्राने दाखल केलेला आर्बिट्रल अॅवार्ड दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर रिलायन्स इन्फ्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात डीएमआरसीने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infra) कंपनीला भरपाई देण्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मध्यस्थता भरपाईच्या निवाड्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही आणि हा निर्णय कायम ठेवला होता.
या निर्णयानंतरच डीएमआरसीने क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०२४ रोजी परवानगी दिली.
२०२१ च्या अखेरीपर्यंत मध्यस्थता भरपाई रक्कम ७,०४५.४१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. डीएमआरसीने तोपर्यंत १ हजार कोटी रुपये भरले होते आणि न्यायालयाला कळवले की ते ही रक्कम देण्याच्या स्थितीत नाहीत. दिल्ली सरकार आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने हे पैसे द्यावेत, असे त्यात म्हटले होते. आज ही रक्कम ८ हजार कोटी रुपये झाली आहे.
Latest Marathi News कर्जबाजारी अनिल अंबानींना मोठा धक्का! हातातून निसटले ८ हजार कोटी! जाणून घ्या प्रकरण काय? Brought to You By : Bharat Live News Media.
