राष्ट्रीय : देणग्यांची लोकशाही
विश्वास सरदेशमुख
इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भातील माहितीमुळे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली असल्याने या पक्षाला मिळणार्‍या देणग्यांची संख्या सर्वाधिक होती. 1989-90 या काळात उद्योगसमूहांनी काँग्रेसबरोबर विरोधी पक्षीयांनाही देणग्या देणे चालू केले. गेल्या दशकभरात भाजपची सत्ता विस्तारत गेल्याने हा पक्ष देणग्यांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी आहे.
भ्रष्टाचाराला किंवा काळ्या पैशाला लगाम म्हणून गाजावाजा करून आणलेली निवडणूक रोखे योजना बेकायदा आणि असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला दिला होता. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर एसबीआयने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली आणि निवडणूक आयोगाने हा सर्व तपशील आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. त्यानुसार मागील पाच वर्षांत म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत एकूण 22 हजार 217 रोख्यांची विक्री झाली आहे. त्यापैकी 22 हजार 30 रोख्यांचे पैसे संबंधित पक्षांकडून बँकांमध्ये जमा केले. विक्री झालेले 187 रोख्यांचे पैसे बँकेत जमा झाले नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ते पीएम रिलिफ फंडात जमा करण्यात आल्याची माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. एसबीआयने देणग्यांबाबत सादर केलेला तब्बल 763 पानांचा हा अहवाल म्हणजे देशातील राजकारण आणि उद्योगजगत, राजकारण आणि धनदांडगे यांच्यातील लागेबांधे कसे आहेत यावर प्रकाश टाकणारा आहे.
या अहवालातील काही ठळक बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे विरोधी पक्षांकडून ज्या गौतम अदानींचा आणि त्यांना दिल्या जाणार्‍या देशभरातील अब्जावधी डॉलर्सच्या कंत्राटांचा मुद्दा पंतप्रधानांशी जोडून मांडला जातो, त्या अदानींचे नावच या संपूर्ण अहवालामध्ये दिसून आलेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक देणगी मिळवणारा भाजपखालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस असल्याचे दिसून आले आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने देशात सर्वाधिक निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. ही कंपनी सँटियागो मार्टिन चालवतो, ज्याला लॉटरी किंग असेही म्हणतात. त्याने या बाँडस्द्वारे सुमारे 1,368 कोटी रुपये दिले आहेत.
सँटियागो हा पूर्वीच्या काळात म्यानमारमध्ये मजूर म्हणून काम करत होता. त्याच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वेबसाईटनुसार, म्यानमारमधील यांगूनमध्ये मजूर म्हणून त्याची कारकीर्द सुरू झाली. 1988 मध्ये तो भारतात परतला आणि तामिळनाडूत आल्यानंतर त्याने लॉटरीचा व्यवसाय सुरू केला. ईशान्येकडे जाण्यापूर्वी त्याने नंतर कर्नाटक आणि केरळमध्ये व्यवसायाचा विस्तार केला. नॉर्थ ईस्टमध्ये लॉटरी व्यवसाय सुरू केल्यानंतर सँटियागो मार्टिन याने भूतान आणि नेपाळमध्येही कंपनी सुरू केली आणि लवकरच तेथेही लॉटरी व्यवसाय सुरू केला. यानंतर सँटियागो मार्टिनने बांधकाम, रिअल इस्टेट, कापड आणि आदरातिथ्य यासह इतर व्यवसायांमध्ये विस्तार करण्यास सुरुवात केली.
सँटियागो मार्टिन हा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड अँड अलाईड इंडस्ट्रीजचा अध्यक्ष देखील आहे आणि भारतातील लॉटरी व्यापाराच्या वाढीसाठी आणि विश्वासार्हतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. तथापि, अंमलबजावणी संचालनालय 2019 पासून पीएमएलए कायद्याच्या कथित उल्लंघनासाठी मार्टिनच्या कंपनीची चौकशी करत आहे. त्यांनी मे 2023 मध्ये कोईम्बतूर आणि चेन्नई येथे छापे टाकले. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिकार्‍यांनी म्हटल्यानुसार, ईडीचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) आरोपपत्रावर आधारित आहे, ज्यामध्ये कंपनीने केरळमधील सिक्कीम सरकारच्या लॉटरी विकल्याचा आरोप आहे. ईडीने सँटियागो मार्टिन आणि त्याच्या कंपन्यांवर एप्रिल 2009 ते ऑगस्ट 2010 या कालावधीतील पुरस्कार विजेत्या तिकिटांच्या दाव्यात अतिशयोक्ती केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे सिक्कीमला 910 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍या कंपनीचे हे आर्थिक चारित्र्य पाहिल्यास लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्‍यांचा बेगडीपणा समोर येतो.
गेल्या 30-35 वर्षांत राजकीय पक्षांना उद्योग समूहांकडून मिळणार्‍या देणग्यांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढत गेला आहे. राजकीय पक्षांची निधीची भूक वाढू लागली आहे. राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन उद्योग समूह या देणग्यांद्वारे आपल्याला अनुकूल ठरतील, असे निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून करून घेत आहेत का, हा यातील कळीचा प्रश्न आहे. कोणी काहीही म्हटले तरी उद्योग समूह आणि राजकीय पक्ष यांच्यात उघड उघड सौदेबाजी चालत असते. उद्योग समूहांना आपण दिलेल्या देणगीच्या परताव्यात आपल्या बाजूने काही निर्णय हवे असतात. एका हाताने घ्या आणि दुसर्‍या हाताने द्या, असे देणग्यांच्या व्यवहाराचे स्वरूप असते. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची पद्धत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर चालू झाली आहे. त्या काळात काँग्रेस हा सर्वाधिक शक्तिशाली पक्ष असल्याने उद्योग समूहांचा ओढा काँग्रेसकडेच असे. बिर्ला समूहासारखी उद्योग घराणी काँग्रेसशी अनेक वर्षांपासून जोडली गेलेली आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विरोधी पक्षांची ताकद क्षीणच होती. त्यामुळे उद्योगपती अथवा उद्योग समूह विरोधी पक्षांना देणग्या देण्याच्या भानगडीत पडत नसत. विरोधी पक्षीयांना देणग्या देऊन काँग्रेसचा रोष कशाकरिता पत्करायचा, अशी उद्योग समूहांची भूमिका असायची.
उद्योग समूहांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसला आर्थिक बळ दिले हे जरी खरे असले तरी त्याकाळी देणगीच्या रूपाने सौदेबाजी करण्याचे धाडस त्यावेळच्या राजकीय पक्षांकडे नव्हते. उद्योगपतींनाही आपल्या देणगीच्या मोबदल्यात सरकारकडून फार मोठे काही मिळावे अशी काही अपेक्षा नसायची. उद्योगपती अथवा उद्योगसमूह काँग्रेसच्या बाजूने असले तरीही त्या काळातील काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते आपले चारित्र्य बर्‍यापैकी टिकवून होते. त्या काळात राजकारणाला आजच्यासारखे बाजारू स्वरूप आले नव्हते. महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा प्रभाव टिकून होता. काही नेत्यांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमधील बहुतांश नेते मंडळी स्वच्छ चारित्र्याच्या निकषात मोडणारी होती. इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणातील उदयानंतर परिस्थिती बदलू लागली. त्यागी, निष्कलंक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सरकार आणि पक्ष संघटनेत स्थान मिळेनासे झाले. नगरवाला प्रकरणामुळे काँग्रेसच्या प्रतिमेविषयी संशय घेणे चालू झाले. संजय गांधी हे राजकारणात चमकू लागल्यानंतर अशा संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढले.
काँग्रेसच्या तुलनेत विरोधीपक्षीयांकडे निधीचा अभावच होता. जनसंघ, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, दोन्ही कम्युनिस्ट या पक्षांकडे पैशाचा दुष्काळच असायचा. पंडित नेहरू अथवा लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना काँग्रेस उमेदवारांना पक्षाकडून निधी आणि प्रचार साहित्य देण्याची प्रथा रूढ झाली नव्हती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर पक्षाच्या उमेदवारांना मोठी आर्थिक रसद पुरवणे चालू झाले. त्यावेळी काँग्रेसकडे येणारा पैसा हा उद्योगपतींचा असायचा. या देणगीच्या मोबदल्यात उद्योगपतींच्या अपेक्षा पुर्‍या केल्या जायच्या. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसला मिळणार्‍या देणग्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले.
1977 मधील पराभवानंतर इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून इंदिरा काँग्रेस नामक पक्षाची स्थापना केली. 1978 मध्ये या पक्षाने अनेक राज्यांत स्वबळावर निवडणुका लढवल्या होत्या. त्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील उमेदवारांना इंदिरा काँग्रेसकडून जीप पाठवण्यात आल्या होत्या. शेकडो उमेदवारांना जीप पाठवण्याएवढा पैसा नुकत्याच स्थापन झालेल्या इंदिरा काँग्रेसकडे कोठून आला याचा शोध कोणीच घेतला नाही. संजय गांधी यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या लॉकरमध्ये लाखो रुपयांची बेहिशेबी रक्कम सापडली होती, अशी आठवण अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत बी. के. नेहरू यांनी एका कार्यक्रमात सांगितली होती. संजय गांधींकडे एवढा पैसा सापडल्याचे पाहून राजीव गांधी यांनाही मोठा धक्का बसला होता, असेही नेहरू यांनी सांगितले होते. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत उद्योग समूहांकडून देणग्या मागितल्या जाऊ लागल्या. पंडित नेहरूंच्या काळात उद्योग समूहांवर देणग्यांसाठी सक्ती केली जात नव्हती. 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर काँग्रेसला मिळणार्‍या देणग्यांचे प्रमाण चांगलेच वाढले.
1989-90 या काळात उद्योग समूहांनी काँग्रेसबरोबर विरोधी पक्षीयांनाही देणग्या देणे चालू केले. 1989 मध्ये जनता दल रूपी राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. उत्तरेतील अनेक राज्यांत भाजप आणि जनता दलाची सरकारे आली. तेव्हापासून विरोधी पक्षीयांकडील उद्योग समूहांचा देणगीचा ओघही वाढला. 1990 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या रामरथ यात्रेला रिलायन्स उद्योग समूहाचे अर्थसहाय्य होते, असे बोलले गेले होते. काँग्रेसची सद्दी संपलेली आहे व विरोधी पक्षही सत्तेवर येऊ शकतात हे लक्षात आल्याने उद्योग समूहांनी विरोधी पक्षीयांनाही देणगीच्या रूपाने आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न चालू केले. भारतीय जनता पक्ष हा 1999 मध्ये केंद्रातील सत्ता मिळवू शकल्याने या पक्षाकडील देणग्यांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढला. आता तर भाजप देशातील सर्वांत मोठा पक्ष बनल्यामुळे आणि दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असल्याने देणग्यांबाबत तो अग्रस्थानावर आहे. 80 च्या दशकातील भाजप उमेदवारांचा प्रचारावर होणारा खर्च आणि भाजपच्या सध्याच्या उमेदवारांचा प्रचारावर होणारा खर्च याची तुलना केल्यावर या पक्षाकडे किती मुबलक प्रमाणात पैसा जमला आहे याची कल्पना येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे या देणग्यांचा तपशील सर्वसामान्य जनतेपुढे आला असला तरी त्या देणग्यांच्या बदल्यात देणगीदारांचे उखळ कसे पांढरे करण्यात आले ही बाब आजही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ निवडणूक कर्जरोख्यांची पद्धती रद्द करण्यापुरता हा निकाल मर्यादित न ठेवता देणग्यांच्या मुद्द्याबाबतही नियमांची चौकट ठरवून द्यायला हवी.
Latest Marathi News राष्ट्रीय : देणग्यांची लोकशाही Brought to You By : Bharat Live News Media.
